जेएनपीए प्रशासनाविरोधात रांजनपाडा पेटले! ५१ एकर रहिवासी जमीन औद्योगिक क्षेत्रात बदलण्यास भूमिपुत्रांचा तीव्र विरोध

 

प्रस्ताव रद्द करा, अन्यथा तीव्र संघर्ष! जेएनपीए सचिव मनीषा जाधव यांच्यासोबतच्या बैठकीत उरणचे शिष्टमंडळ भूमिकेवर ठाम 
उरण, दि. १२ जून २०२६ (विशेष प्रतिनिधी): जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाने (JNPA) उरण तालुक्यातील रांजनपाडा-जासई (सेक्टर-११) येथील रहिवासी वापरासाठी आरक्षित असलेली तब्बल ५१.७४ एकर (२०.९४ हेक्टर) जमीन अचानक औद्योगिक क्षेत्रात बदलण्याचा वादग्रस्त प्रस्ताव तयार केल्यामुळे स्थानिक भूमिपुत्र, प्रकल्पग्रस्त आणि ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. या मनमानी आणि अन्यायकारक प्रस्तावाविरोधात ग्रामस्थ मंडळ रांजनपाडाच्या वतीने जेएनपीए प्रशासनाला कायदेशीर कलमांचा आधार घेत तीव्र आक्षेप पत्र पाठवण्यात आले आहे. हा प्रस्ताव तातडीने रद्द न केल्यास थेट माननीय उच्च न्यायालय (High Court) किंवा राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (NGT) दाद मागण्याचा आक्रमक इशारा भूमिपुत्रांनी दिला आहे. या संघर्षामुळे उरण तालुक्यात पुन्हा एकदा प्रशासन विरुद्ध प्रकल्पग्रस्त अशी संघर्षाची ठिणगी पडली आहे.

ग्रामस्थांनी जेएनपीए प्रशासनावर तब्बल ४५ वर्षांच्या ऐतिहासिक कराराचे उल्लंघन आणि फसवणुकीचा गंभीर आरोप केला आहे. उरणच्या भूमिपुत्रांनी बंदरासाठी आपल्या सुपीक जमिनी दिल्यानंतर, दिवंगत लोकनेते दि. बा. पाटील यांच्या अभूतपूर्व नेतृत्वाखाली साडेबारा टक्के (१२.५%) विकसित भूखंडांची ऐतिहासिक मागणी केली होती. त्यावेळी तत्कालीन प्रशासनाने "जमीन पुरेशी उपलब्ध नाही" असे अधिकृत लेखी कारण पुढे करून प्रकल्पग्रस्तांचे हक्काचे भूखंड २५ टक्क्यांनी कमी केले होते. "यदि आज सेक्टर-११ मध्ये तब्बल ५१.७४ एकर जमीन शिल्लक आहे, तर मग तेव्हा जमीन कमी असल्याचे खोटे कारण सांगून भूमिपुत्रांची दिशाभूल का करण्यात आली?" असा रोकडा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे. प्रशासनाने 'Doctrine of Promissory Estoppel' (दिलेल्या आश्वासनापासून मागे न हटणे) या कायदेशीर तत्त्वाचा उघड भंग केल्याचा आरोप या आक्षेप पत्रात करण्यात आला आहे.

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र हे थेट नागरी रहिवासी वस्तीला (सेक्टर-११) लागून येणार असल्यामुळे येथील पर्यावरण आणि मानवी आरोग्याला कमालीचा धोका निर्माण झाला आहे. कारखान्यांमुळे होणारे वायू, जल आणि ध्वनी प्रदूषण थेट मानवी वस्तीवर आघात करेल, ज्यामुळे नागरिकांच्या संविधानाच्या 'अनुच्छेद २१' अन्वये मिळालेल्या सन्मानाने व सुरक्षित जगण्याच्या अधिकाराची पायमल्ली होणार आहे. आधीच बेकायदेशीर डंपिंग ग्राउंड आणि वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे या परिसरातील निसर्गाचा ऱ्हास झाला आहे. पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ चा दाखला देत ग्रामस्थांनी 'Sustainable Development' (शाश्वत विकास) या जागतिक नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आणले आहे. याशिवाय, कारखान्यांमुळे अंतर्गत रस्त्यांवर शेकडो डंपर आणि कंटेनर्सची वर्दळ वाढून शाळकरी मुले, महिला व ज्येष्ठ नागरिकांच्या अपघातांचा धोका वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

या गंभीर परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी रांजनपाडा गावातील प्रमुख शिष्टमंडळाने जेएनपीएच्या सचिव मनीषा जाधव यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीत गावाचा या प्रस्तावाला संपूर्ण आणि जाहीर विरोध असल्याचे ठणकावून सांगण्यात आले. या महत्त्वपूर्ण चर्चेप्रसंगी गावातील प्रमुख मान्यवर आणि कार्यकर्ते रमाकांत म्हात्रे, मुरलीधर ठाकूर, अलंकार कडू, सुदर्शन पाटील, सुरेश पाटील, प्रवीण नाईक, विजय नाईक, तेजस पाटील, माधव पाटील आणि संतोष ठाकूर प्रामुख्याने उपस्थित होते.

• प्रस्ताव पूर्णपणे रद्द करा: रांजनपाडा जासई नोड (सेक्टर-११) मधील रहिवासी जमीन औद्योगिक क्षेत्रात बदलण्याचा घाट तातडीने थांबवावा.

• विकसित भूखंडांचे वाटप: सिड科च्या (CIDCO) उलवे नोडच्या धर्तीवर येथील सर्व स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या हक्काचे पूर्ण विकसित भूखंड वाटप करावेत.

• प्रत्यक्ष जाहीर जनसुनावणी: कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी जेएनपीए प्रशासनाने रांजनपाडा जासई गावात जाहीर 'जनसुनावणी' (Public Hearing) घेऊन जनतेचे म्हणणे ऐकून घ्यावे.

"स्थानिक जनतेला आणि भूमिपुत्रांना विश्वासात न घेता प्रशासनाने जर हा प्रस्ताव जबरदस्तीने लादण्याचा प्रयत्न केला, तर आम्ही शांत बसणार नाही. आम्ही आमच्या कायदेशीर अधिकारांचा वापर करून माननीय उच्च न्यायालय किंवा राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) कडे धाव घेऊ," असा आक्रमक इशारा बाधित ग्रामस्थांनी दिला आहे. या आक्षेप पत्राच्या प्रती केवळ जेएनपीएलाच नव्हे, तर राज्याचे पर्यावरण मंत्री, नगरविकास मंत्री, रायगडचे जिल्हाधिकारी आणि स्थानिक आमदार व खासदार यांनाही पुढील कडक कारवाईसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत.

Labels

JNPA Land Dispute 2026, Ranjanpada Jasai Sector 11, Uran Land Protest, Manisha Jadhav JNPA, CIDCO Ulwe Node Plots, Di Ba Patil Legacy, NGT Environmental Protest

Search Description

Ranjanpada villagers in Uran strongly oppose JNPA's proposal to convert 51.74 acres of residential land into an industrial zone, threatening High Court and NGT action.

Hashtags

#UranLandDispute #JNPAProtest #RanjanpadaJasai #SaveUranEnvironment #DiBaPatil #CIDCOPlots #HighCourt #NationalGreenTribunal