अणूउर्जा क्षेत्रात अदानी समूहाची एन्ट्री; 'शांती विधेयक २०२५' आणि 'एईआरबी'चे नवे वैधानिक कवच

ज्या युरेनियम संवर्धनासाठी (Uranium Enrichment) इराणसारख्या देशाने अनेक दशके जागतिक निर्बंध, आर्थिक कोंडी आणि युद्धाची टांगती तलवार झेलली, त्याच युरेनियमच्या क्षेत्रात आता भारतातील खाजगी कंपन्या पाऊल ठेवत आहेत. हा विरोधाभास वरवर पाहता अत्यंत धक्कादायक आणि भू-राजकीय (Geopolitical) दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा वाटू शकतो. जागतिक स्तरावर अणू ऊर्जा आणि युरेनियम हा अत्यंत संवेदनशील, केवळ सरकारी नियंत्रणात असणारा विषय मानला गेला आहे. मात्र, बदलत्या काळाची गरज आणि वाढती ऊर्जेची मागणी पाहता भारत सरकारने या क्षेत्रात एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. अणू चाचण्यांच्या वेळी भारताने 'स्मायलिंग बुद्धा' (Smiling Buddha) सारख्या सांकेतिक शब्दांचा वापर करून जगाला थक्क केले होते, तर आता खाजगी क्षेत्राला अणू ऊर्जेच्या क्षेत्रात आणण्यासाठी सरकारने 'शांतता विधेयक २०२५' (Peace Bill 2025) आणले आहे. या शांतता विधेयकाच्या माध्यमातून देशांतर्गत ऊर्जा सुरक्षेचे एक नवे पर्व सुरू होत असून, भारताचा अग्रगण्य उद्योग समूह 'अदानी ग्रुप' (Adani Group) यात उडी घेण्यास सज्ज झाला आहे.

अदानी समूहाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये (AGM) गौतम अदानी यांनी थेट घोषणा केली की, त्यांचा समूह अणू ऊर्जा क्षेत्रात प्रवेश करत असून, युरेनियमच्या माध्यमातून वीज निर्मिती करणार आहे. या घोषणेने देशातील आर्थिक आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. विरोधी पक्षांकडून नेहमीच अदानी समूहाला केंद्र सरकारचा थेट पाठिंबा असल्याचा आरोप केला जातो, मात्र या राजकीय वादापलीकडे जाऊन पाहिले तर एका खाजगी समूहाकडे युरेनियम संवर्धनाची आणि अणू ऊर्जा निर्मितीची जबाबदारी देणे हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने किती आव्हानात्मक आहे, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. आजपासून साधारण ६ महिन्यांपूर्वी जेव्हा भारत सरकारने 'शांतता विधेयक' संसदेत मांडले होते, तेव्हाच खाजगी क्षेत्राच्या एन्ट्रीचे संकेत मिळाले होते. आज अदानी समूहाच्या अधिकृत घोषणेमुळे त्या सर्व शक्यतांवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

अदानी समूहाने ठेवलेले उद्दिष्ट अत्यंत मोठे आणि महत्त्वाकांक्षी आहे. गौतम अदानी यांनी त्यांच्या अधिकृत वक्तव्यात आणि समाजमाध्यमांवर स्पष्ट केले आहे की, २०३५ पर्यंत अदानी समूह १० गिगावॅट (10 GW) अणू ऊर्जा क्षमता विकसित करणार आहे. यासाठी समूहाने 'अदानी ॲटोमिक एनर्जी' (Adani Atomic Energy) आणि 'रावतभाटा राज ॲटोमिक एनर्जी लिमिटेड' (Rawatbhata Raj Atomic Energy Limited) अशा दोन विशेष कंपन्यांची स्थापना देखील केली आहे. यातील एक कंपनी वीज निर्मितीचे काम करेल, तर दुसरी कंपनी उत्पादित झालेली वीज वितरीत करण्याचे काम करेल. भारताने २०४७ पर्यंत अणू ऊर्जेच्या माध्यमातून १०० गिगावॅट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सध्या भारताची अणू ऊर्जा क्षमता केवळ ८.८ गिगावॅट असून, ती देशाच्या एकूण ऊर्जा गरजेच्या अवघी ३ टक्के आहे. अशा परिस्थितीत अणू ऊर्जेचे हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सरकारी क्षेत्रासोबतच खाजगी गुंतवणूक आणणे केंद्र सरकारला अपरिहार्य वाटू लागले आहे.

येथे एक तांत्रिक फरक समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. अणू बॉम्ब (Nuclear Bomb) बनवण्यासाठी लागणारे युरेनियम संवर्धन आणि शांततापूर्ण मार्गाने वीज निर्मितीसाठी लागणारे युरेनियम संवर्धन यात जमिनी-अस्मानाचा फरक असतो. वीज निर्मितीसाठी युरेनियममध्ये केवळ ३ ते ५ टक्के शुद्धता किंवा संवर्धन आवश्यक असते, तर लष्करी कारवायांसाठी किंवा बॉम्बसाठी हेच संवर्धन ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त असावे लागते. इराण अजूनही ६० टक्क्यांच्या पुढे जाऊ शकलेला नाही. संवर्धनाची प्रक्रिया सारखीच असली तरी खाजगी कंपन्यांना केवळ ३ ते ५ टक्के संवर्धनाचीच परवानगी दिली जाणार आहे. त्यामुळे युरेनियम चोरीला जाणे किंवा त्याचा दहशतवादी कारवायांसाठी वापर होणे या शंकांवर सरकारने 'शांतता विधेयक २०२५' च्या माध्यमातून कडक देखरेखीची यंत्रणा उभारली आहे.

भारतासारख्या देशात, जिथे सौर ऊर्जा (Solar Energy) आणि पवन ऊर्जा (Wind Energy) यांसारख्या नूतनीकरणक्षम ऊर्जेवर (Renewable Energy) मोठ्या प्रमाणावर भर दिला जात आहे, तिथे युरेनियमची गरज का भासली, हा प्रश्न उपस्थित होतो. याचे साधे उत्तर असे आहे की, सौर ऊर्जा केवळ दिवसा आणि सूर्यप्रकाश असतानाच उपलब्ध असते. पवन ऊर्जेचेही तसेच आहे, वारा नसेल तर वीज निर्मिती थांबते. या उलट अणू ऊर्जा ही 'बेस लोड' (Base Load) ऊर्जा म्हणून २४ तास अखंडपणे काम करू शकते. विकसित देशांमध्ये एकूण ऊर्जेच्या १० टक्के वाटा अणू ऊर्जेचा आहे, तर भारतात तो केवळ ३ टक्के आहे. सध्या भारताची ६७ टक्के वीज निर्मिती ही कोळशावर आधारित औष्णिक विद्युत (Thermal Power) केंद्रांमधून होते. कोळशामुळे मोठ्या प्रमाणावर कार्बन उत्सर्जन होते, जे जागतिक तापमानवाढीला कारणीभूत ठरत आहे.

युरेनियमची ऊर्जा क्षमता थक्क करणारी आहे. विज्ञानाच्या भाषेत सांगायचे तर, मानवी हाताच्या एका बोटाच्या पेराएवढे युरेनियम हे तब्बल १००० किलो (१ टन) कोळशाच्या बरोबरीने ऊर्जा निर्माण करू शकते. म्हणजेच अवघ्या १ किलोग्राम युरेनियममधून मिळणारी ऊर्जा ही अनेक टन कोळशाच्या ज्वलनातून मिळणाऱ्या ऊर्जेच्या बरोबरीची असते. यामुळेच अणू ऊर्जेला भविष्यातील स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त ऊर्जा (Clean Energy) मानले जात आहे. युरेनियमच्या अणू विखंडनातून (Nuclear Fission) प्रचंड उष्णता निर्माण होते. या उष्णतेचा वापर करून पाणी उकळले जाते, त्याची वाफ केली जाते आणि त्या उच्च दाबाच्या वाफेवर टर्बाइन फिरवून वीज निर्माण केली जाते. हीच प्रक्रिया औष्णिक वीज केंद्रातही असते, मात्र तिथे इंधन म्हणून कोळसा जळतो आणि इथे युरेनियमचा वापर होतो.

अणू ऊर्जेच्या क्षेत्रात खाजगी कंपन्या उतरण्यास आजवर का घाबरत होत्या, याचा इतिहासही रंजक आणि तितकाच भीतीदायक आहे. जगाने आजवर अणू ऊर्जेचे दोन मोठे भीषण अपघात पाहिले आहेत. १९८६ मध्ये युक्रेनमधील (तत्कालीन सोव्हिएत युनियन) 'चेरनोबिल' (Chernobyl) आपत्ती आणि २०११ मधील जपानची 'फुकुशिमा दाईची' (Fukushima Daiichi) दुर्घटना. या दोन अपघातांमुळे संपूर्ण जग अणू ऊर्जेच्या नावाने थरथर कापत होते. अनेक देशांनी आपले अणू प्रकल्प बंद करण्यास सुरुवात केली होती. परंतु, केवळ अपघाताच्या भीतीने जर आपण या तंत्रज्ञानाकडे पाठ फिरवली, तर भविष्यातील ऊर्जेचे संकट अधिक गडद होईल. भारतामध्ये आगामी काळात डेटा सेंटर्स (Data Centers), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्र, सेमीकंडक्टर (Semiconductor) निर्मिती आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) मोठ्या प्रमाणावर विस्तार होणार आहे. या डिजिटल पायाभूत सुविधांसाठी प्रचंड प्रमाणात विजेची गरज भासणार आहे, जी कोळसा किंवा सौर ऊर्जा पूर्ण करू शकत नाही.

जागतिक स्तरावर अणू ऊर्जेचा विचार केला तर सध्या जगामध्ये ८० गिगावॅट क्षमतेचे अणू प्रकल्प निर्माणाधीन आहेत. यामध्ये खाजगी क्षेत्र आणि युरेनियम संवर्धनात चीन सर्वात पुढे आहे. त्यानंतर भारत आणि दक्षिण कोरियाचा क्रमांक लागतो. सध्या अमेरिकेकडे ९४, चीनकडे ६० आणि फ्रान्सकडे ५७ कार्यरत अणू रिएक्टर्स (Nuclear Reactors) आहेत. अमेरिका आणि कॅनडामध्ये आधीपासूनच खाजगी कंपन्या अणू रिएक्टर्स चालवत आहेत. भारतानेही याच धर्तीवर खाजगीकरणाचा मार्ग निवडला असून, सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी 'अणुऊर्जा नियामक मंडळ' म्हणजेच 'एईआरबी' (Atomic Energy Regulatory Board - AERB) या संस्थेला 'शांतता विधेयक २०२५' अंतर्गत पूर्ण वैधानिक दर्जा दिला आहे.

'एईआरबी'ची स्थापना १५ नोव्हेंबर १९८३ रोजी अणुऊर्जा कायदा १९६२ अंतर्गत झाली होती. परंतु, आता नव्या कायद्यानुसार या मंडळाला 'सेबी' (SEBI) सारखे स्वायत्त आणि वैधानिक अधिकार मिळतील. हे मंडळ कोणत्याही खाजगी अणू प्रकल्पात जाऊन थेट तपासणी करू शकेल. सुरक्षेचे निकष पाळले जात आहेत की नाही, युरेनियमचा साठा सुरक्षित आहे की नाही, यावर आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी (IAEA) च्या धर्तीवर 'एईआरबी' भारतात कडक देखरेख ठेवेल. सध्या भारतात तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये सरकारी अणू प्रकल्प यशस्वीरीत्या सुरू आहेत. आता या यादीत खाजगी क्षेत्राचेही नाव जोडले जाणार आहे.

भारतासमोरील सर्वात मोठे आव्हान हे युरेनियमच्या उपलब्धतेचे आहे. भारताकडे युरेनियमचे साठे आहेत, परंतु ते अत्यंत कमी दर्जाचे आहेत. २०४ मध्ये जगभरात ६०,२१३ टन युरेनियमचे उत्पादन झाले, ज्यापैकी भारत केवळ ५०० टन काढू शकला. त्यामुळे भारताला आपल्या अणू प्रकल्पांसाठी युरेनियम आयात (Import) करावे लागते. जगातील सर्वात जास्त युरेनियम साठे कझाकस्तान, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, नामिबिया आणि रशियाकडे आहेत. एकूण जागतिक उत्पादनापैकी ४६ टक्के युरेनियम एकटा कझाकस्तान काढतो. भारताने आपली युरेनियमची गरज भागवण्यासाठी कझाकस्तान आणि कॅनडाच्या 'कॅमको' (Cameco) कंपनीसोबत नुकतेच २०२६ च्या सुरुवातीला नवीन करार केले आहेत. तसेच ऑस्ट्रेलियासोबतही मे २०२६ मध्ये उच्चस्तरीय चर्चा झाली आहे.

इंधनासाठी दुसऱ्या देशांवर अवलंबून राहण्याचे धोके भारताला ठाऊक आहेत. ज्याप्रमाणे कच्चे तेल किंवा पेट्रोलियमसाठी आपण आखाती देशांवर अवलंबून राहिल्याने आपल्याला अनेकदा आर्थिक आणि राजकीय दबावाचा सामना करावा लागला, तशीच परिस्थिती युरेनियमच्या बाबतीत होऊ नये म्हणून भारत आपले स्त्रोत वैविध्यपूर्ण (Diversify) करत आहे. याही पलीकडे जाऊन भारताकडे एक हुकमी एक्का आहे, तो म्हणजे 'थोरियम' (Thorium). भारताच्या विशेषतः केरळच्या समुद्रकिनाऱ्यावरील मोलाझाईट वाळूमध्ये थोरियमचे जगात सर्वाधिक साठे आहेत. भारताने आपल्या 'फास्ट ब्रीडर रिएक्टर' (Fast Breeder Reactor) च्या प्रोटोटाइपची चाचणी यशस्वीरीत्या पूर्ण केली आहे. भविष्यात जर थोरियमपासून वीज निर्मितीचे तंत्रज्ञान पूर्णपणे विकसित झाले, तर भारत ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी होईल आणि जगाला इंधन पुरवणारा देश बनेल.

निष्कर्ष काढायचा झाल्यास, ऊर्जा क्षेत्रातील खाजगी कंपन्यांची ही एन्ट्री भारताच्या विकासाची गती वाढवणारी ठरू शकते. 'शांतता विधेयक २०२५' ने खाजगी गुंतवणुकीचे मार्ग खुले केले असले, तरी सरकारची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. खाजगी क्षेत्राच्या नफा कमावण्याच्या वृत्तीमुळे सुरक्षेच्या मानकांकडे (Safety Standards) दुर्लक्ष होणार नाही, याची १०० टक्के खात्री 'एईआरबी'ला करावी लागेल. युरेनियम गळती किंवा चेरनोबिल सारखी दुर्घटना भारतासारख्या दाट लोकवस्तीच्या देशाला परवडणारी नाही. त्यामुळे कडक नियंत्रण, पारदर्शक ऑडिट आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करूनच आपल्याला या अणू पर्वात पुढे जावे लागेल. ऊर्जा स्वावलंबनाचे हे स्वप्न साकार करताना देशाची सुरक्षा सर्वोच्च स्थानी ठेवणे हेच या शांतता पिढीचे खरे यश असेल.

• LABELS: India Nuclear Energy, Adani Group Nuclear, Peace Bill 2025, Uranium Enrichment India, AERB India, Indian Infrastructure, Renewable Energy India, Geopolitics, Adani AGM 2026.

• SEARCH DESCRIPTION: India allows private sector in Uranium enrichment through Peace Bill 2025. Adani Group announces 10GW nuclear energy target by 2035. Read comprehensive analysis.

• HASHTAGS: #NuclearEnergy #AdaniGroup #UraniumEnrichment #PeaceBill2025 #AERB #MakeInIndia #EnergySector #GautamAdani #CleanEnergyIndia #अणूऊर्जा #अदानीसमूह #भारतऊर्जाक्रांती