मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुणे महापालिकेचे निवृत्त शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्या मालमत्तेची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग करणार चौकशी

मुंबई/पुणे, दि. २५ जून २०२६ (प्रतिनिधी): पुणे महानगरपालिकेचे वादग्रस्त निवृत्त शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्या कथित दोन हजार कोटी रुपयांच्या बेकायदेशीर मालमत्तेची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) 'खुली चौकशी' (Open Inquiry) करण्याची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते तानाजी गंभीरे यांनी केलेल्या गंभीर तक्रारीनंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या खुल्या चौकशीसाठी न्यायालयाकडे तांत्रिक परवानगी मागितली होती, ज्याला उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. वाघमारे यांच्याकडे तब्बल २,००० कोटी रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता असल्याचा थेट आरोप असून, यापूर्वी तत्कालीन महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी ही चौकशी दाबण्याचा आणि वाघमारे यांना पाठीशी घालत परस्पर 'क्लीन चीट' देण्याचा प्रयत्न केला होता. उच्च न्यायालयाने तत्कालीन आयुक्तांचा तो निर्णय फेटाळून लावत आणि त्यांना कडक शब्दांत फटकारत लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरोला तपासाचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

या हाय-प्रोफाइल भ्रष्टाचार प्रकरणाची अंतर्गत आणि तांत्रिक पार्श्वभूमी अत्यंत गंभीर आहे. प्रशांत वाघमारे हे १९९४ मध्ये पुणे महानगरपालिकेत अभियंता म्हणून रुजू झाले होते आणि पुढे २००३ पासून ते थेट २०२६ पर्यंत दीर्घकाळ शहर अभियंता या अत्यंत महत्त्वाच्या व वजनदार पदावर कार्यरत होते. या प्रदीर्घ कार्यकाळात बांधकाम परवानग्या आणि बिल्डरांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय आहे. सामाजिक कार्यकर्ते तानाजी गंभीरे यांनी २०१६ मध्ये या संदर्भात पुराव्यांसह पहिली अधिकृत तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने प्राथमिक गुप्त चौकशी सुरू केली होती, परंतु प्रशासकीय पातळीवरील राजकीय व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या साखळीमुळे हा तपास गेली १० वर्षे प्रलंबित राहिला होता.

या प्रकरणात सर्वात मोठा तांत्रिक व कायदेशीर पेच तत्कालीन महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्या भूमिकेमुळे निर्माण झाला होता. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जेव्हा वाघमारे यांच्या खुल्या चौकशीची रीतसर परवानगी मागितली, तेव्हा आयुक्त राव यांनी केवळ स्पष्ट नकारच दिला नाही, तर तपास यंत्रणेने मागितलेली कागदपत्रे स्वतः ताब्यात घेऊन अंतर्गत चौकशीचा देखावा करत वाघमारे यांना निर्दोष घोषित केले होते. हा निर्णय नंतर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला, जिथे सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा महापालिका आयुक्तांचा तो एकतर्फी निर्णय पूर्णपणे फेटाळून लावला होता. उच्च न्यायालयाने तर तत्कालीन आयुक्तांना थेट सुनावले की, तुम्ही न्यायालयाच्या कार्यभारात आणि निर्णय प्रक्रियेत बेकायदेशीरपणे हस्तक्षेप करत आहात.

आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या खुल्या चौकशीला सुरुवात झाल्यामुळे वाघमारे यांच्यासह त्यांच्या कौटुंबिक आणि व्यावसायिक भागीदारीची तांत्रिक चौकशी केली जाणार आहे. 

बांधकाम परवाना देण्यासाठी प्रति चौरस फुटामागे टेबल निहाय जवळपास ४० रुपयांचे करप्शन चालते, असा गंभीर आरोप या निमित्ताने समोर आला असून, मुंबई, ठाणे, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड आणि वसई-विरार सारख्या मोठ्या महापालिकांमधील शहर अभियंत्यांच्या कार्यपद्धतीवरही यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पुणेकरांकडून आता या चौकशीच्या गतीकडे आणि लाचलुचपत विभागाच्या पुढील तांत्रिक कारवाईकडे बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.

• Labels: Pune PMC Corruption Case 2026, Prashant Waghmare ACB Inquiry, Bombay High Court Saurabh Rao, Tanaji Gambhir Corruption Allegation, Anti Corruption Bureau Maharashtra

• Search Description: Bombay High Court permits Anti-Corruption Bureau (ACB) to conduct an open inquiry into the alleged ₹2000 crore assets of retired PMC city engineer Prashant Waghmare.

• Hashtags: #PMCCorruption #PrashantWaghmare #ACBInquiry #HighCourtOrder #PuneNews #AstraNewsNetwork