अंजली दमानियांचा आरोप; मुंबईत ’देवाभाऊ टॅक्सी’ घोटाळ्याद्वारे मुंबई बँकेचा पैसा डब्यात घालण्याचा कट

 

कोट्यवधींचे भूखंड लाटण्याचा कुटिल डाव? सहकार क्षेत्रात एकच खळबळ

मुंबई: महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सहकार क्षेत्रात सध्या एका मोठ्या कथित घोटाळ्यामुळे प्रचंड वादळ निर्माण झाले आहे. 'देवाभाऊ टॅक्सी' (Devabhau Taxi) या नव्या उपक्रमाच्या घोषणेवरून सुरू झालेल्या वादाला आता एका मोठ्या आर्थिक आणि संस्थात्मक गैरव्यवहाराचे स्वरूप आले आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी माहिती अधिकारांतर्गत (RTI) काढलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे एका पत्रकार परिषदेत अत्यंत धक्कादायक आणि सनसनाटी खुलासे केले आहेत. ज्या 'देवदत्त सहकारी पर्यटन व वाहतूक संस्थे'च्या (Devdutt Co-operative Tourism and Transport Society) नावावर मुंबई बँकेकडून तब्बल दोन हजार टॅक्सींसाठी कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले जाणार आहे, ती संस्था प्रत्यक्षात एक 'शेल कंपनी' (Shell Company) म्हणजेच केवळ कागदावर अस्तित्वात असलेली बोगस संस्था असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला आहे. मुंबई बँकेचे सर्वेसर्वा आणि भाजपचे सहकार क्षेत्रातील बडे नेते प्रवीण दरेकर यांनी या योजनेची मोठी जाहिरात केली होती. मात्र, या संस्थेचे संपूर्ण आर्थिक आणि कायदेशीर अस्तित्वच आता अत्यंत संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.

सहकार क्षेत्रातील हा कथित गैरव्यवहार केवळ एका बँकेपुरता किंवा टॅक्सी पुरता मर्यादित नसून, यामध्ये थेट राजकीय उदात्तीकरणाचा आणि जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. अंजली दमानिया यांनी थेट सहकार आयुक्तांकडे (Commissioner of Cooperation) या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची आणि ही बोगस संस्था तातडीने बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे, ज्या संस्थेकडे स्वतःची हक्काची एकही गाडी नाही आणि जिच्या बँक खात्यात थेट शून्य रुपये शिल्लक आहेत, अशा 'क' श्रेणीतील (Grade C) संस्थेला मुंबई बँक जनतेच्या कष्टाचा पैसा कर्ज म्हणून कशाच्या बळावर देणार, हा सर्वात मोठा यक्षप्रश्न आता निर्माण झाला आहे.

सहकाराचा स्वाहाकार: २५ वर्षांपासून कागदावर धावणारी 'देवदत्त' संस्था अखेर रडारवर

या प्रकरणाची पाळेमुळे तपासली असता, 'देवदत्त सहकारी पर्यटन व वाहतूक संस्था मर्यादित' या संस्थेची स्थापना ४ डिसेंबर २००१ रोजी झाली असल्याचे सरकारी नोंदणीवरून स्पष्ट होते. गेल्या २५ वर्षांपासून ही संस्था सहकार क्षेत्रात कार्यरत असल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवर या संस्थेचे कोणतेही अस्तित्व किंवा कामकाज कधीही दिसून आलेले नाही. कोणत्याही वाहतूक किंवा पर्यटन संस्थेकडे किमान काही वाहनांची नोंदणी असणे, त्यांचे व्यावसायिक परवाने असणे बंधनकारक असते. मात्र, माहिती अधिकारातून मिळालेल्या अधिकृत कागदपत्रांनुसार, गेल्या २५ वर्षांत या संस्थेकडे स्वतःच्या मालकीची एकही गाडी नोंदणीकृत नाही. ही बाब अत्यंत धक्कादायक असून, संस्था केवळ कागदोपत्री जिवंत ठेवण्यामागे काही वेगळेच उद्दिष्ट होते का, अशी शंका घेण्यास वाव मिळतो.

संस्थेच्या अंतर्गत कारभारात लोकशाहीची आणि सहकार कायद्याची पायमल्ली कशी झाली, याचे स्पष्ट पुरावे आरटीआयमधून समोर आले आहेत. २००१ मध्ये संस्था स्थापन झाल्यापासून आजतागायत या संस्थेमध्ये एकदाही कायदेशीर निवडणुका झालेल्या नाहीत. स्थापनेच्या वेळी जी एक हंगामी समिती (Temporary Committee) तयार करण्यात आली होती, तीच समिती बेकायदेशीरपणे वर्षानुवर्षे कारभार हाकत राहिली. २०१२ ते २०१८ या काळात तर संस्थेच्या कोणत्याही हालचालींची नोंद सहकार विभागाकडे नाही. २०२२ मध्ये जेव्हा या संस्थेने आपले कार्यक्षेत्र वाढवून ते संपूर्ण महाराष्ट्रभर करण्यासाठी सहकार आयुक्तांकडे अर्ज केला, तेव्हा त्यांच्या बेकायदेशीर कारभाराचे पितळ उघडे पडले. सहकार आयुक्तांनी त्यांना स्पष्टपणे सुनावले होते की, तुमच्या संस्थेच्या निवडणुका वेळेत झालेल्या नाहीत आणि तुमचे ऑडिटही योग्य दर्जाचे नाही. असे असतानाही या संस्थेला राजकीय वरदहस्त कसा मिळाला, हा मोठा संशोधनाचा विषय आहे.

शून्य बँक बॅलन्स आणि २०१८ मध्येच कोरोना? अजब दाव्यांचे अजब गजब वास्तव

या कथित शेल संस्थेचा आर्थिक अहवाल आणि त्यांनी शासकीय यंत्रणांना दिलेली उत्तरे पाहिली तर सामान्य माणसालाही हसू येईल आणि संतापही अनावर होईल. २०१८ मध्ये जेव्हा सहकार विभागाने या संस्थेला गेल्या अनेक वर्षांपासून निवडणुका का घेतल्या नाहीत, असा जाब विचारला, तेव्हा संस्थेने दिलेले लेखी उत्तर अत्यंत हास्यास्पद आणि जागतिक विज्ञानाला आव्हान देणारे होते. संस्थेने आपल्या अधिकृत पत्रात लिहिले की, '२०१८ मध्ये देशात आलेल्या कोविड महामारीमुळे आणि त्यानंतर लागलेल्या लॉकडाऊनच्या (Lockdown) गंभीर परिस्थितीमुळे आम्हाला संस्थेच्या निवडणुका घेता आल्या नाहीत.' वास्तविक पाहता, संपूर्ण जगाला माहीत आहे की भारतात कोरोना महामारी आणि लॉकडाऊनचा काळ हा मार्च २०२० मध्ये सुरू झाला होता. परंतु, या संस्थेने चक्क दोन वर्षे आधीच म्हणजेच २०१८ मध्ये कोरोना आल्याचे लेखी सांगून शासनाची दिशाभूल केली.

संस्थेची आर्थिक परिस्थिती तर इतकी खालावलेली आहे की, तिला कोणतीही बँक साधे वैयक्तिक कर्जही देणार नाही. सरकारी लेखापरीक्षकांनी (Government Auditors) या संस्थेला थेट 'क' श्रेणी (Grade C) दिली आहे, ज्याचा अर्थ ही संस्था आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत कमकुवत आणि निष्क्रीय आहे. २०१८ पासून या संस्थेचा बँक बॅलन्स आणि हातातील रोख रक्कम (Cash in Hand) रुपयांमध्ये मोजण्यासारखी आहे, लाखात किंवा कोटीत नाही. २०१८ मध्ये या संस्थेकडे अवघे ६६० रुपये रोख होते, जे २०२४ मध्ये ३६८ रुपये झाले. बँकेतील शिल्लक रकमेची आकडेवारी तर आणखीनच भयानक आहे. २०२० मध्ये ३,९३८ रुपये, २०२३ मध्ये २,०१६ रुपये आणि २०२४-२५ च्या आर्थिक वर्षात या संस्थेच्या बँक खात्यात अवघे २४६ रुपये शिल्लक होते.

सर्वात मोठा पर्दाफाश तर मुंबई बँकेच्याच अधिकृत खात्याच्या विवरणावरून (Bank Statement) झाला आहे. १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या आर्थिक वर्षातील मुंबई बँकेचे स्टेटमेंट दमानिया यांनी जाहीर केले आहे. या संपूर्ण वर्षात या खात्यात केवळ दोनच ट्रान्झॅक्शन्स (Transactions) झालेली आहेत आणि ती दोन्ही ट्रान्झॅक्शन्स म्हणजे खात्यात किमान शिल्लक रक्कम (Minimum Balance) न राखल्यामुळे बँकेने लावलेला दंड आहे. पहिला दंड १७७ रुपये आणि दुसरा ६९ रुपये कापला गेला. ३१ मार्च २०२६ रोजी या संस्थेचा मुंबई बँकेतील अंतिम बॅलन्स थेट 'शून्य' रुपये होता. ज्या संस्थेच्या खात्यात स्वतःचे हक्काचे शंभर रुपयेही नाहीत, ती संस्था दोन हजार टॅक्सींचा अब्जावधी रुपयांचा प्रकल्प कसा राबवणार आणि मुंबई बँक कोणत्या निकषांवर त्यांना जनतेच्या कष्टाच्या पैशातून कर्ज वाटणार, हा जाहीर दरोडा नाही का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

बनावट स्वाक्षऱ्यांचा संशय आणि मुंबई बँकेकडून कोट्यवधींच्या कर्जाची खिरापत

या प्रकरणात केवळ आर्थिक गैरव्यवहारच नाही, तर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा (Criminal Offence) घडल्याचा दाट संशय व्यक्त केला जात आहे. संस्थेच्या २८ सभासदांची यादी आणि त्यांच्या वेगवेगळ्या वर्षांमधील स्वाक्षऱ्यांची तपासणी केली असता, त्यामध्ये प्रचंड तफावत आणि बनावटगिरी झाल्याचे दिसून येते. २००१ मधील काही सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या आणि २०१३ किंवा त्यानंतरच्या वर्षांतील त्यांच्याच स्वाक्षऱ्या यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. उदाहरणार्थ, २००१ मध्ये मराठीत साधी स्वाक्षरी करणारा एक सामान्य सदस्य २०१३ च्या कागदपत्रांवर अचानक अत्यंत स्टाईलिश इंग्रजी स्वाक्षरी कशी करू शकतो? सदस्यांच्या संमतीशिवाय त्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या करून दरवर्षी कागदोपत्री सोपस्कार पूर्ण केले जात असल्याचा संशय दमानिया यांनी व्यक्त केला आहे. या स्वाक्षऱ्यांची फॉरेन्सिक तपासणी (Forensic Examination) केल्यास अनेक बडे मासे गळाला लागण्याची शक्यता आहे.

दुसरीकडे, या संस्थेच्या नफ्याची आकडेवारी पाहिली तर हा शुद्ध पोरखेळ वाटतो. २०२३-२४ मध्ये या संस्थेचा निव्वळ नफा (Net Profit) अवघा ९४१ रुपये होता, तर २०२४-२५ मध्ये तो काही हजारांवर पोहोचला. एवढा 'प्रचंड' नफा कमावणाऱ्या आणि शून्य बँक बॅलन्स असलेल्या संस्थेला मुंबई बँकेचे अध्यक्ष आणि भाजप नेते प्रवीण दरेकर हे जाहीर प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन दोन हजार टॅक्सींचे कर्ज देण्याची घोषणा करतात, हे सहकार क्षेत्रातील आजवरचे सर्वात मोठे आश्चर्य मानले पाहिजे. मुंबई बँक ही मुंबईतील लाखो कष्टकरी, चाकरमानी आणि मध्यमवर्गीयांच्या कष्टाच्या पैशांवर चालते. या बँकेतील पैसा हा लोकांचा कष्टाचा पैसा आहे, तो कोणत्याही राजकीय नेत्याच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेसाठी किंवा 'शेल' संस्थांच्या माध्यमातून मनी लाँड्रिंग (Money Laundering) करण्यासाठी वापरता येऊ शकत नाही, हाच नियम सहकार कायदा सांगतो.

 'भारत टॅक्सी'ला बगल आणि 'देवाभाऊ' नावाचे राजकीय ग्लॅमर: अंतर्गत शीतयुद्धाची चर्चा

या संपूर्ण प्रकरणाला एक अतिशय महत्त्वाची राजकीय किनार लाभलेली आहे. केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात 'भारत टॅक्सी' (Bharat Taxi) हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम सुरू केला आहे, ज्याचा उद्देश टॅक्सी चालकांना ओला आणि उबर सारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या शोषणातून मुक्त करणे हा आहे. जर मुंबई बँकेला खरोखरच महाराष्ट्रातील आणि मुंबईतील टॅक्सी चालकांचे कल्याण करायचे होते, तर त्यांनी केंद्र सरकारच्या अधिकृत 'भारत टॅक्सी' योजनेला पाठिंबा का दिला नाही? या अधिकृत योजनेला कर्ज देण्याऐवजी एका २५ वर्षे जुन्या, निष्क्रीय आणि बोगस संस्थेला पुढे करून 'देवाभाऊ टॅक्सी' हेच नाव का देण्यात आले? यामागे भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी आणि शीतयुद्ध (Cold War) कारणीभूत असल्याचा  अंदाज फ़मानियांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला आहे.

दिल्लीतील हायकमांड आणि महाराष्ट्रातील नेतृत्व यांच्यातील सुप्त संघर्ष या निमित्ताने चव्हाट्यावर आल्याची चर्चा आहे. 'देवाभाऊ' हे नाव महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी त्यांचे समर्थक अतिशय आदराने आणि प्रेमाने वापरतात. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाचा गैरवापर करून, त्यांचे वैयक्तिक उदात्तीकरण (Self-Glorification) करण्यासाठी आणि स्वतःचे राजकीय उखळ पांढरे करण्यासाठी प्रवीण दरेकरांनी ही खेळी खेळल्याचा थेट आरोप  देखिल दमानिया यांनी केला आहे. जर तुम्ही योजनेला 'देवाभाऊ' नाव दिले, तर मंत्रालयातून किंवा सहकार विभागाकडून कोणत्याही फाईलला अडवणूक होणार नाही, उलट सर्व सरकारी परवानग्या झटपट मिळतील, हा यामागचा शुद्ध राजकीय डाव होता. सहकार क्षेत्र हे लोकांच्या कल्याणासाठी असते, ते कोणत्याही एका नेत्याच्या व्यक्तीपूजेसाठी (Personality Cult) किंवा चमचेगिरीसाठी वापरणे हे महाराष्ट्राच्या सहकार परंपरेला कलंकित करणारे आहे. जर हा उपक्रम प्रामाणिक असता, तर त्याला 'महाराष्ट्र टॅक्सी', 'सामान्यांची टॅक्सी' किंवा 'शिवशाही टॅक्सी' असे नाव देता आले असते, परंतु तसे न करता व्यक्तीपूजेचा मार्ग निवडण्यात आला असेही त्या म्हणाल्या.

कोट्यवधींचे भूखंड लाटण्याचा कुटिल डाव? सहकार क्षेत्रात एकच खळबळ

'देवदत्त' संस्थेचा हा टॅक्सी घोटाळा म्हणजे केवळ हिमनगाचे एक टोक आहे. या संस्थेच्या नावाआड मुंबई आणि उपनगरात कोट्यवधी रुपयांचे सरकारी भूखंड लाटण्याचा एक फार मोठा छुपा अजेंडा सुरू असल्याचा खळबळजनक आरोपही त्यांनी केला आहे. यापूर्वी याच बोगस संस्थेने गोरेगाव येथील 'माफको'ची (MAFCO) मौल्यवान तीन एकर जमीन मुंबईतील सहकारी संस्थांसाठी 'सहकार भवन' उभारण्याच्या नावाखाली मागितली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तसा अधिकृत अर्जही करण्यात आला होता. एका 'क' श्रेणीतील, शून्य आर्थिक उलाढाल असलेल्या संस्थेला मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात तीन एकरचा भूखंड देण्याची तयारी शासकीय पातळीवर कशी काय होऊ शकते, हा मोठा प्रश्न आहे.

गोरेगावचा हा डाव काही कारणास्तव लांबणीवर पडल्यानंतर, आता या संस्थेला सायन येथील प्रतीक्षा नगर भागात एक प्रचंड मोठा आणि मोकळा भूखंड (Prime Plot) अलॉट करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, ज्या जागेवर स्थानिक प्रशासनाने पोलीस स्टेशन (Police Station) उभारण्याचे आरक्षण ठेवले होते, ते आरक्षण बाजूला सारून किंवा त्याला बगल देऊन हा भूखंड या बोगस संस्थेच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या प्रस्तावित 'सहकार भवना'च्या भूमिपूजनाला स्वतः उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गेले होते, परंतु स्थानिक नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी आपल्या संपूर्ण भाषणात या प्रकल्पाच्या आर्थिक बाजूवर किंवा मुंबई बँकेच्या सहभागावर एक चकार शब्दही काढला नाही. राजकीय पदाचा आणि सत्तेचा गैरवापर करून अशा डब्बा संस्थांच्या माध्यमातून मुंबईतील मोक्याच्या जमिनी लाटायच्या आणि स्वतःचे आर्थिक साम्राज्य उभे करायचे, हाच या नेत्यांचा खरा चेहरा असल्याचे यातून उघड होत आहे.

थोडक्यात...

अंजली दमानिया यांनी आरटीआयच्या माध्यमातून बाहेर काढलेली कागदपत्रे ही महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रातील एका मोठ्या संशयास्पद व्यवहाराकडे बोट दाखवणारी आहेत. सहकार हा राज्याचा कणा आहे आणि तो सर्वसामान्य जनतेच्या विश्वासावर टिकून आहे. जर अशा पद्धतीने शून्य बँक बॅलन्स असलेल्या, बनावट स्वाक्षऱ्यांचा संशय असलेल्या शेल संस्थांना कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज वाटप केले गेले, तर मुंबई बँकही पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह (PMC) बँकेच्या मार्गाने जाण्यास वेळ लागणार नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या नावाचा वापर करून चाललेला हा कथित गैरव्यवहार तातडीने रोखणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आणि सहकार आयुक्तांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, हीच महाराष्ट्रातील तमाम जनतेची आणि प्रामाणिक करदात्यांची मागणी आहे.

LABELS : Anjali Damania, Pravin Darekar, Devabhau Taxi Scam, Mumbai Bank, Maharashtra Politics, RTI Exposure, Co-operative Society Fraud, Devdutt Society, Devendra Fadnavis, Maharashtra News

SEARCH DESCRIPTION: Anjali Damania exposes Devabhau Taxi project & Devdutt Co-operative Society scam via RTI. Mumbai Bank's fraud loan exposed with zero balance proofs.

HASHTAGS : #DevabhauTaxiScam #AnjaliDamania #PravinDarekar #MumbaiBank #RTIExpose #MaharashtraPolitics #CooperativeScam #DevendraFadnavis #MumbaiNews #AstraNews #PoliticalColdWar