एआय क्रांतीची भीषण किंमत: तुमच्या एका 'प्रॉम्प्ट'मुळे आटतेय देशाचे पाणी

 

डेटा सेंटर्सच्या जागतिक राजकारणात भारत बनतोय बळी?

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्तेने (एआय) मानवी जीवन कमालीचे सोपे केले असल्याचा आव आणला जात असतानाच, या तंत्रज्ञानामुळे निसर्गाला मोजावी लागणारी किंमत थक्क करणारी आहे. चॅट जीपीटी किंवा गुगल जेमिनी सारख्या प्रगत साधनांना विचारलेला अवघा एक प्रश्न तुमच्या पिण्याच्या पाण्याची मोठी नासाडी करत आहे, ही वस्तुस्थिती आता समोर आली आहे. ओपन एआयचे संस्थापक सॅम ऑल्टमन यांनी एका विधानात म्हटले होते की, चॅट जीपीटीच्या एका प्रॉम्प्टसाठी चहाच्या चमच्याच्या १/५ एवढेच पाणी लागते. परंतु, जागतिक तंत्रज्ञान तज्ज्ञांच्या मते हा आकडा अत्यंत अपूर्ण आणि दिशाभूल करणारा आहे. जर वापरकर्ता एआयच्या प्रगत आवृत्त्यांचा वापर करत असेल, तर पाण्याच्या ऊर्जेचा वापर प्रचंड वाढतो. सर्वसामान्य गणितानुसार, कोणत्याही एआय साधनावर विचारलेले १० ते १५ प्रश्न तुमच्या हक्काचे तब्बल १ लीटर पाणी शोषून घेतात आणि या विनाशाच्या मुळाशी आहेत जगभर पसरलेले अवाढव्य डेटा सेंटर्स (माहिती साठवणूक केंद्रे).

आज जागतिक पातळीवर डेटाची प्रक्रिया केवळ एका व्यक्तीपुरती मर्यादित नसून, ती जेटाबाइट्समध्ये मोजली जात आहे. एक जेटाबाइट म्हणजे १ ट्रिलियन गिगाबाइट्स एवढा प्रचंड डेटा होतो, ज्यामध्ये बँकिंग व्यवस्था, सरकारी यंत्रणा, सोशल मीडिया आणि एआय प्रॉम्प्ट्सचा समावेश असतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या (युएन) एका ताज्या अहवालानुसार, आगामी २०३० पर्यंत जगभरातील डेटा सेंटर्स वार्षिक ९.३ ट्रिलियन लीटर पाण्याचा वापर करतील. हे पाण्याचे प्रमाण इतके अफाट आहे की, जगातील १३० कोटी लोकसंख्येची एका वर्षाची पिण्याच्या पाण्याची गरज यातून सहज पूर्ण होऊ शकते. या भीषण पार्श्वभूमीवर, गुगल, मेटा आणि मायक्रोसॉफ्ट सारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आता भारताकडे आपला मोर्चा वळवत आहेत आणि भारत सरकार देखील त्यांना पायघड्या घालत आहे.

भारत सरकारने या डिजिटल कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी २०४७ पर्यंत करमुक्ती (टॅक्स हॉलिडे), अखंडित वीज पुरवठा आणि अत्यंत स्वस्त दरात जमिनी उपलब्ध करून देण्याचे धोरण आखले आहे. मात्र, या कंपन्यांसोबत स्वाक्षरी केल्या जाणाऱ्या सामंजस्य करारांमध्ये (एमओयू) हा डेटा सेंटर वार्षिक किती पाणी वापरेल आणि ते पाणी कुठून आणले जाईल, या सर्वात महत्त्वाच्या मुद्द्यावर पूर्णपणे मौन बाळगले गेले आहे. केवळ पाण्याचीच नव्हे, तर ऊर्जेची भूकही तितकीच भयानक आहे. आंध्र प्रदेशच्या विशाखापट्टनम येथे गुगल उभारणी करत असलेल्या ४८० एकरांच्या डेटा सेंटरसाठी राज्य सरकारने १ गिगावॅट म्हणजेच तब्बल १००० मेगावॅट वीज अखंडितपणे देण्याचे मान्य केले आहे. वास्तविक पाहता, १०० मेगावॅट विजेवर एक छोटे शहर प्रकाशमान होऊ शकते, परंतु येथे एकाच केंद्रासाठी १००० मेगावॅट वीज फुकट दिली जात आहे, ज्यामुळे भविष्यात सामान्य जनतेला भारनियमनाचा सामना करावा लागू शकतो.

जागतिक स्तरावर डेटा सेंटर्स वर्षाला ४४८ टेरावॅट-अवर विजेचा वापर करतात. हे सर्व डेटा सेंटर्स जर एक देश मानले, तर ऊर्जेच्या वापरात त्यांचा जगात १० वा क्रमांक लागेल, जो सौदी अरेबियापेक्षाही जास्त आहे. ही वीज तयार करण्यासाठी कोळशाचा वापर दुप्पट वेगाने करावा लागणार असल्याने हवेमध्ये २०८ दशलक्ष टन कार्बनचे उत्सर्जन होत आहे, जे अर्जेंटिना देशाच्या एकूण वार्षिक उत्सर्जनापेक्षा अधिक आहे. एका डेटा सेंटरच्या रचनेचा विचार केल्यास त्याचे प्रामुख्याने चार भाग पडतात, ज्यामध्ये शक्तिशाली संगणक असलेला सर्व्हर रूम, २४ तास वीज पुरवणारी पॉवर ग्रीड, आपत्कालीन ऊर्जेसाठी डिझेल जनरेटर आणि सर्व्हर्स थंड ठेवणारे कुलिंग स्टेशन यांचा समावेश होतो. कोट्यवधी गिगाबाइट डेटा प्रक्रियेमुळे तापणारे सर्व्हर्स थंड ठेवताना ८० टक्के पाणी वाफेच्या रूपात हवेत उडून नष्ट होते आणि केवळ २० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर शक्य होतो, ज्यामध्ये एकूण विजेचा ४० टक्के भाग फक्त कुलिंग यंत्रणेवर खर्च होतो.

ऐतिहासिक दृष्ट्या, ९० च्या दशकातील 'डॉट कॉम बूम' नंतर अमेरिकेने 'फ्री फ्लो ऑफ डेटा' (डेटाचा मुक्त प्रवाह) हे चतुर धोरण राबवून जगातील ७४ टक्के प्रगत संगणकीय ताकदीवर कब्जा मिळवला. एखादे डेटा सेंटर उभारण्यासाठी नैसर्गिक आपत्ती नसलेली जमीन, फायबर ऑप्टिक केबल्सचे जाळे आणि पाण्याची उपलब्धता असणे आवश्यक असते. सध्या भारतात २६८ हून अधिक मोठी डेटा सेंटर्स असून त्यापैकी १५० व्यावसायिक केंद्रे मुंबई, चेन्नई, नोएडा, बेंगळुरू, हैदराबाद आणि पुणे या सहा शहरांमध्ये केंद्रित आहेत. मुंबई आणि चेन्नई ही समुद्रकिनाऱ्यावरील शहरे असल्याने समुद्राखालून येणाऱ्या इंटरनेट केबल्सचे 'लँडिंग स्टेशन्स' येथे आहेत. बेंगळुरू-हैदराबाद हे आयटी हब आहेत, तर नोएडा हे राजधानी दिल्लीच्या निकट असल्याने सरकारी डेटासाठी मोक्याचे ठिकाण बनले आहे.

पूर्वी भारताचा संवेदनशील डेटा अमेरिका आणि युरोपमधील विदेशी क्लाउड सर्व्हर्सवर किंवा राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्राच्या (एनआयसी) स्थानिक सर्व्हर्समध्ये साठवला जात असे. परंतु, १७ मार्च २०१८ रोजी 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' आणि 'द ऑब्झर्वर'ने केलेल्या कॅम्ब्रिज ॲनालिटिका प्रकरणाच्या खुलाशामुळे जागतिक राजकारणात खळबळ उडाली. फेसबुकवरील ८ कोटी ७० लाख युजर्सचा वैयक्तिक डेटा चोरून, लोकांच्या मानसिकतेचा अभ्यास करून २०१६ च्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीचे निकाल बदलण्यात आले होते आणि हाच प्रयोग भारतातही झाल्याचे उघड झाले. या परकीय हस्तक्षेपाची धास्ती घेऊन भारताने 'डेटा लोकलायझेशन'चे (डेटाचे स्थानिकीकरण) धोरण स्वीकारले, ज्यानुसार भारतीयांचा डेटा देशाच्या सीमेबाहेर जाणार नाही, असा नियम करण्यात आला.

रिझर्व्ह बँकेने २०१८ मध्ये पेमेंट डेटा भारतातच ठेवणे बंधनकारक केले, तर २०२३ मध्ये 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ॲक्ट' (डीपीडीपी कायदा) संमत करण्यात आला. विधी लीगल पॉलिसीच्या ऑगस्ट २०२५ च्या विश्लेषणानुसार, अद्याप डेटा प्रोटेक्शन बोर्डाची पूर्ण स्थापना न झाल्याने कोणती राष्ट्रे 'व्हाइट लिस्ट'मध्ये आहेत हे अस्पष्ट आहे, ज्यामुळे संपूर्ण उद्योग क्षेत्र संभ्रमात आहे. भारताच्या या कडक भूमिकेमुळे गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲमेझॉनला भारतीय भूमीवर येणे भाग पडले, परंतु यामुळे अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी जागतिक स्तरावर या कायद्यांविरुद्ध लॉबिंग करण्याचे गुप्त आदेश आपल्या राजदूतांना दिले होते, कारण अमेरिकन कंपन्यांचा अब्जावधी डॉलर्सचा नफा यात पणाला लागला होता.

सध्या जागतिक स्तरावर डेटावर वर्चस्व गाजवण्यासाठी तीन महाशक्तींमध्ये युद्ध सुरू आहे. अमेरिकेकडे तांत्रिक हुकूमत आहे, तर चीनने 'ग्रेट फायरवॉल' तयार करून अलीबाबा, टेन्सेंट आणि बायडू सारख्या स्वदेशी कंपन्यांच्या माध्यमातून अमेरिकेला हद्दपार केले आहे. तिसरी महाशक्ती असलेल्या युरोपियन युनियनने 'जीडीपीआर' (जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन) अंतर्गत नागरिकांच्या गोपनीयतेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून, नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल गुगलला ४ अब्ज युरोचा दंड ठोठावला होता. परंतु, भारतात जेव्हा या धोरणांची अंमलबजावणी होते, तेव्हा जमिनीवरील वास्तव भीषण रूप धारण करते. आयर्लंडमध्ये डेटा सेंटर्स देशातील सर्व शहरी घरांपेक्षा जास्त वीज शोषत आहेत, तर नेदरलँड्स आणि जर्मनीमध्ये शेतकरी आपल्या सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. तसेच, सप्टेंबर २०२५ मध्ये अमेरिकेच्या इंडियानापोलिस येथे नागरिकांच्या तीव्र आंदोलनामुळे गुगलला आपला १ अब्ज डॉलर्सचा प्रकल्प गुंडाळावा लागला होता.

भारतात मात्र परिस्थिती चिंताजनक आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये विशाखापट्टनमच्या तारलूवाडा गावात गुगलच्या १५ अब्ज डॉलर्सच्या डेटा सेंटरची पायाभरणी झाली, ज्यासाठी ७० च्या दशकात गरीब आणि दलित कुटुंबांना उपजीविकेसाठी मिळालेली ४८० एकर जमीन अत्यंत गोपनीय आणि अपारदर्शक पद्धतीने अधिग्रहित करण्यात आली. ह्युमन राइट्स फोरमच्या मते, या प्रकल्पासाठी कंपनीला करमुक्तीसह सुमारे २२,२०० कोटी रुपयांचे (२.४ अब्ज डॉलर्स) आर्थिक लाभ सरकारी तिजोरीतून देण्यात आले. विशेष म्हणजे, एवढ्या मोठ्या प्रकल्पातून केवळ १५० लोकांनाच थेट रोजगार मिळतो, असा खुलासा 'बिझनेस इनसाइडर'ने केला आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) औद्योगिक वर्गीकरणानुसार या केंद्रांना 'ग्रीन' किंवा 'व्हाइट' श्रेणीत ठेवले गेल्याने, त्यांना पाण्याच्या वापराचे कडक नियम लागू होत नाहीत, कारण त्यांच्यातून कोणताही रासायनिक कचरा किंवा धूर निघत नाही.

पाण्याच्या याच अनिबंध उपसामुळे मध्य प्रदेशातील इंदूर आणि पीथमपूर भागातील जनता रस्त्यावर उतरली आहे. 'आऊटलूक इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६' च्या अहवालानुसार, डेटा सेंटर्समधील ८० टक्के भूजल वाफेच्या रूपात नष्ट होत आहे. नीती आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, देशातील १६ कोटी ३० लाख नागरिकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळत नसताना, दुसरीकडे 'न्यूजग्राम'च्या २०२६ च्या अहवालानुसार, भारतातील डेटा सेंटर्सचा पाण्याचा वापर २०२५ मधील १५० अब्ज लीटरवरून २०३० पर्यंत ३५८ अब्ज लीटरवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. हे पाणी दिल्ली, मुंबई आणि बेंगळुरू सारख्या महानगरांची किंवा बुंदेलखंड आणि मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी भागांची वर्षभराची तहान भागवू शकते.

कौन्सिल ऑन एनर्जी, एन्व्हायरनमेंट अँड वॉटर (सीईईडब्लू) च्या अहवालानुसार, भारतातील ५४ टक्के डेटा सेंटर्स हे आधीच पाण्यासाठी तरसणाऱ्या शहरांमध्ये उभारले गेले आहेत. १५ हायपरस्केल डेटा सेंटर्सनी तब्बल २,१६,००० किलोलीटरपेक्षा जास्त पाणी फस्त केले आहे, जे उन्हाळ्यातील २१,००० पेक्षा जास्त पाण्याच्या टँकर्स एवढे आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या हवाल्याने 'काउंटर करंट्स'ने मे २०२६ च्या अहवालात स्पष्ट केले आहे की, २०२५ ते २०२७ या काळात भारतासाठी पाणीटंचाई हा सर्वात मोठा पर्यावरणीय धोका आहे. बेंगळुरू, चेन्नई आणि दिल्ली यांसारखी शहरे आता 'डे झिरो'च्या (पाणी संपण्याचा दिवस) उंबरठ्यावर उभी आहेत. संशोधकांनी चेन्नई आणि दिल्ली एनसीआरमध्ये पाणी बचतीचा पुरावा दिल्याशिवाय नवीन केंद्रांना मंजुरी देऊ नये, अशी शिफारस केली असली तरी सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

या पाण्याच्या आणि विजेच्या लुटीचा थेट फटका सामान्य माणसाच्या खिशाला आणि दैनंदिन जीवनाला बसणार आहे. प्रचंड उष्णतेमुळे कुलिंग यंत्रणा निकामी झाल्यास सर्व्हर्स ठप्प होऊन यूपीआय पेमेंट, नेट बँकिंग, रुग्णालयांची डिजिटल यंत्रणा आणि मेट्रो सेवा रातोरात बंद पडू शकतात. तसेच, या कंपन्यांना दिल्या जाणाऱ्या विजेच्या सवलतींचा बोजा अखेर सामान्य ग्राहकांच्या वीज बिलावरच टाकला जाईल, जसा अमेरिकेच्या ओरेगन राज्याने २०२५ मध्ये कायदा करून रोखला होता. इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशनच्या वकील इंदुमती सी. यांनी म्हटले आहे की, "सरकार या डेटा सेंटर्सकडे केवळ गुंतवणूक आणि नफ्याच्या चष्म्यातून पाहत आहे, सामान्य माणसाच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय चिंतेतून नाही." जोपर्यंत धोरणकर्त्यांचा हा दृष्टिकोन बदलत नाही, तोपर्यंत हा डिजिटल विकास सर्वसामान्यांच्या शोषणाचे आणि विनाशाचे नवे हत्यार ठरत राहील, यात शंका नाही.

LABELS:

Data Centers, Artificial Intelligence, Water Crisis India, Digital India, Environmental Impact, Tech Politics, Google India, Data Localization, Ground Water Depletion, Indian Infrastructure

SEARCH DESCRIPTION:

Discover the hidden environmental cost of AI and data centers in India. Learn how massive tech infrastructure is triggering a severe water and power crisis.

HASHTAGS:

#AIDataCrisis #WaterScarcityIndia #DataCenters #DigitalIndia #TechPolitics #EcoCrisis #SaveWater #AIRevolution #GroundwaterDepletion #TechNewsMarathi