नवी जागतिक व्यवस्था: व्यापार करारापलीकडील तांत्रिक वर्चस्वाची लढाई

 

जागतिक राजकारणाच्या पटावर जेव्हा दोन महासत्तांचे नेते समोरासमोर येतात, तेव्हा जगाच्या नजरा त्यांच्या हस्तांदोलनावर, त्यांच्यातील करारांवर आणि त्यांच्या राजनैतिक हालचालींवर खिळलेल्या असतात. नुकताच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा चीन दौरा पार पडला, जो वरवर अत्यंत यशस्वी आणि अब्जावधी डॉलर्सच्या व्यापार करारांनी नटलेला दिसत होता. बीजिंगमध्ये अंथरण्यात आलेला लाल गालिचा, भव्य स्वागत आणि दोन्ही देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांमधील स्मितहास्य हे एका नव्या मैत्रीपूर्ण पर्वाची नांदी असल्याचा भास निर्माण करत होते. परंतु, या राजनैतिक झगमगाटाच्या मागे, पडद्याआड एक अत्यंत संवेदनशील, अत्याधुनिक आणि अदृश्य अशा सायबर युद्धाची (Cyber Warfare) सावली पसरलेली होती, ज्याची कल्पना सामान्य नागरिकांना येणे कठीण होते.

या ऐतिहासिक दौऱ्यामध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत अमेरिकेतील अग्रगण्य उद्योगपती, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज आणि उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यांचे एक मोठे शिष्टमंडळ चीनमध्ये दाखल झाले होते. यामध्ये टेस्ला आणि स्पेसएक्सचे प्रमुख इलॉन मस्क, ॲपलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कूक यांच्यासह अनेक बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या प्रमुखांचा समावेश होता. हे शिष्टमंडळ केवळ व्यावसायिक चर्चा करण्यासाठी गेले नव्हते, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेला कलाटणी देण्याची क्षमता या दौऱ्यात होती. मात्र, या सर्व बड्या असामी चीनच्या भूमीवर पाऊल ठेवण्यापूर्वीच अमेरिकेच्या सुरक्षा यंत्रणांनी संपूर्ण शिष्टमंडळाला एका अभूतपूर्व अशा डिजिटल टाळेबंदीत (Digital Lockdown) ठेवले होते, ज्याची चर्चा आता जागतिक स्तरावर सुरू झाली आहे.

अमेरिकेच्या गुप्तचर आणि सायबर सुरक्षा यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या दौऱ्यावर गेलेल्या कोणत्याही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला किंवा उद्योगपतीला त्यांचे नियमित स्मार्टफोन, लॅपटॉप किंवा कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चीनमध्ये घेऊन जाण्याची परवानगी नव्हती. याचे कारण असे की, अमेरिकन सरकारला हा ठाम विश्वास आहे की चीनच्या हद्दीत प्रवेश करणारे कोणतेही उपकरण तातडीने ट्रॅक केले जाऊ शकते, हॅक केले जाऊ शकते किंवा त्यातील गोपनीय माहिती चोरली जाऊ शकते. हॉलिवूडच्या एखाद्या थरारक चित्रपटात शोभाव्या अशा या सुरक्षेच्या नियमांमुळे अमेरिकेचे हे शिष्टमंडळ अत्यंत मर्यादित आणि तात्पुरत्या उपकरणांसह बीजिंगमध्ये वावरत होते, ज्याला जागतिक पातळीवर एक मोठी सायबर बचावात्मक मोहीम मानले जात आहे.

या विशेष दौऱ्यासाठी अमेरिकन सुरक्षा यंत्रणांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना आणि उद्योगपतींना 'बर्नर फोन्स' (Burner Phones) म्हणजेच तात्पुरते वापरून फेकून देण्यासारखे मोबाईल फोन दिले होते. या उपकरणांमध्ये अत्यंत मर्यादित ॲप्लिकेशन्स, कमीत कमी डेटा आणि कोणत्याही प्रकारची संवेदनशील माहिती नव्हती. या उपकरणांना तांत्रिक भाषेत 'गोल्डन इमेज फोन्स' (Golden Image Phones) असे म्हटले जाते. हे फोन विशेषतः अशा अत्यंत संवेदनशील आणि धोक्याच्या दौऱ्यांसाठी तयार केले जातात, ज्यामध्ये केवळ आवश्यक तेवढीच सॉफ्टवेअर्स असतात. हा दौरा संपल्यानंतर हे सर्व फोन सायबर तज्ज्ञांच्या पथकाकडे सोपवले जातात, जे या फोन्सची कसून तपासणी करतात की चीनमध्ये असताना या उपकरणांमध्ये कोणतीही गुप्त फाईल किंवा मालवेअर (Malware - घातक सॉफ्टवेअर) डाऊनलोड झाले आहे का.

चीनमधील हॉटेलचे वाय-फाय (Wi-Fi) किंवा सार्वजनिक चार्जिंग पोर्ट्स वापरण्याबाबतही अमेरिकन शिष्टमंडळाला कठोर सूचना देण्यात आल्या होत्या. सायबर सुरक्षेच्या जगतात 'ज्यूस जॅकिंग' (Juice Jacking) नावाचा एक प्रकार अत्यंत घातक मानला जातो. जेव्हा एखादी व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या युएसबी (USB) चार्जिंग पोर्टचा वापर करून आपला फोन चार्ज करते, तेव्हा त्या केबलच्या माध्यमातून फोनमधील संपूर्ण डेटा चोरला जाऊ शकतो किंवा त्या फोनमध्ये हेरगिरी करणारे सॉफ्टवेअर सोडले जाऊ शकते. याच धोक्याचा विचार करून अमेरिकन प्रतिनिधींना स्वतःचे मान्यताप्राप्त बॅटरी पॅक्स (Power Banks) वापरण्याचे आदेश देण्यात आले होते. अगदी हॉटेलच्या खोलीतील इंटरनेट नेटवर्कवरही विश्वास न ठेवता संपूर्ण संभाषणे आणि मेसेजिंग अत्यंत सुरक्षित उपग्रहीय प्रणालीद्वारे केले जात होते.

दौऱ्यादरम्यान अत्यंत महत्त्वाच्या आणि गोपनीय चर्चा करण्यासाठी बीजिंगमधील खुल्या खोल्यांचा वापर टाळण्यात आला. यासाठी 'स्किफ' (SCIF - Sensitive Compartmented Information Facility) नावाच्या विशेष खोल्यांचा वापर करण्यात आला. या खोल्या अशा प्रकारे डिझाइन केलेल्या असतात की, ज्याच्यामधून कोणत्याही प्रकारचे इलेक्ट्रॉनिक तरंग, लहरी किंवा आवाज बाहेर जाऊ शकत नाहीत आणि बाहेरून कोणीही उपकरणांच्या माध्यमातून आतील संवाद ऐकू शकत नाही. म्हणजेच, एका बाजूला अब्जावधी डॉलर्सच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या होत असताना, दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनाही स्वतःचा वैयक्तिक फोन मुक्तपणे वापरण्यावर बंधने घालण्यात आली होती. व्हाईट हाऊसच्या काही कर्मचाऱ्यांना तर थेट वॉशिंग्टनमधूनच सर्व समन्वय साधावा लागला, कारण बीजिंगमधील संवाद यंत्रणा पूर्णपणे नियंत्रित आणि असुरक्षित मानली गेली होती.

हा अभूतपूर्व डिजिटल बचाव म्हणजे केवळ एका दौऱ्याची खबरदारी नाही, तर हे अमेरिका आणि चीन या जगातील दोन महासत्तांमधील वाढत्या तांत्रिक शीतयुद्धाचे (Tech Cold War) स्पष्ट लक्षण आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून वॉशिंग्टनने चीनवर अमेरिकेच्या दूरसंचार व्यवस्था, पायाभूत सुविधा, सरकारी संस्था आणि खासगी कंपन्यांवर सायबर हल्ले केल्याचे गंभीर आरोप केले आहेत. अमेरिकेचा असा दावा आहे की, चीन पुरस्कृत हॅकर्स अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला आणि सुरक्षेला खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दुसरीकडे, चीनने या सर्व आरोपांचे नेहमीच खंडन केले असून, अमेरिकेचा स्वतःचा जागतिक हेरगिरीचा आणि पाळत ठेवण्याचा मोठा इतिहास राहिला आहे, असा प्रत्यारोप बीजिंगने केला आहे.

या संपूर्ण घडामोडींचा फटका जागतिक अर्थकारण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राला बसत आहे. आजच्या डिजिटल युगात माहिती (Data) हीच खरी संपत्ती आणि शक्ती आहे. त्यामुळे, दोन मोठ्या देशांमधील हा अविश्वास केवळ राजकीय क्षेत्रापुरता मर्यादित न राहता, तो जागतिक तंत्रज्ञान पुरवठा साखळीवर (Global Tech Supply Chain) थेट परिणाम करत आहे. इलॉन मस्क किंवा टिम कूक सारख्या तंत्रज्ञान जगतातील नेत्यांना अशा प्रकारे सुरक्षिततेच्या कोंडीत राहावे लागणे हे दर्शवते की, भविष्यातील व्यापार हा केवळ नफा आणि तोट्यावर आधारित नसून तो राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अटींवरच केला जाईल. या सायबर युद्धामुळे जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञानाचे विभाजन होण्याची भीती निर्माण झाली आहे, जिथे एकीकडे अमेरिकन आणि दुसरीकडे चिनी तंत्रज्ञान अशी दरी निर्माण होऊ शकते.

या सायबर संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, दोन्ही देशांनी आपापली बाजू भक्कमपणे मांडली आहे. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की, आपल्या देशाची बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) आणि नागरिकांचा डेटा सुरक्षित ठेवणे हे त्यांचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे, तर चीनच्या मते, अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षेचा बागुलबुवा करून चिनी कंपन्यांच्या जागतिक घोडदौडीला रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे. या दोन्ही दाव्यांमध्ये तथ्य असले, तरी यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, आधुनिक राजकारणात आता बंदुका आणि तोफांपेक्षा 'कीबोर्ड' आणि 'कोडिंग' हे अधिक प्रभावी आणि धोकादायक शस्त्र बनले आहे.

शेवटी, ट्रम्प यांच्या बीजिंग दौऱ्याने हे सिद्ध केले आहे की, आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये वरवर दिसणारी मैत्री आणि अंतर्गत असणारा अविश्वास या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. हा दौरा केवळ आर्थिक करारांसाठी नाही, तर भविष्यातील डिजिटल जगावर कोणाचे नियंत्रण असेल, हे ठरवणाऱ्या संघर्षाची ही एक झलक आहे. जोपर्यंत दोन्ही देशांमधील सायबर क्षेत्रातील अविश्वास कमी होत नाही, तोपर्यंत अशा प्रकारचे डिजिटल लॉकडाऊन आणि अदृश्य सायबर युद्ध सुरूच राहील. जागतिक शांतता आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी या डिजिटल युद्धाला वेळीच वेसण घालणे गरजेचे आहे, अन्यथा भविष्यातील युद्धे ही भूमीवर नाही तर सायबर जगतात खेळली जातील आणि त्याचे परिणाम संपूर्ण मानवजातीला भोगावे लागतील.

---

• LABELS: Cyber Security, Geopolitics, US China Relations, Donald Trump, Technology War, Cyber Warfare, International Relations, Data Privacy

• SEARCH DESCRIPTION: Discover the intense cybersecurity war behind Donald Trump's China summit. US officials and CEOs used burner phones and secure laptops due to hacking fears.

• HASHTAGS: #CyberSecurity #USChinaSummit #DonaldTrump #TechWar #Geopolitics #BurnerPhones #CyberWarfare #MarilynNews #DataPrivacy #TechColdWar #BeijingSummit