भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली वरिष्ठ IAS अधिकारी पद्मा जयसवाल बडतर्फ; केंद्राची मोठी कारवाई

 

 प्रशासकीय इतिहासातील दुर्मिळ क्षण: राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर अखेर IAS पद्मा जयसवाल सेवेतून मुक्त! 

नवी दिल्ली: भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) एखाद्या कार्यरत वरिष्ठ अधिकाऱ्याला थेट सेवेतून बर्खास्त करणे ही देशाच्या प्रशासकीय इतिहासातील अत्यंत दुर्मिळ आणि मोठी घटना मानली जाते. केंद्र सरकारने दिल्ली
सरकारच्या प्रशासकीय सुधार विभागात विशेष सचिव म्हणून कार्यरत असलेल्या वरिष्ठ IAS अधिकारी पद्मा जयसवाल यांच्याबाबत हाच ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या 'झीरो टॉलरन्स' धोरणाचा दाखला देत भारत सरकारने त्यांना थेट सेवेतून बडतर्फ केले आहे. एकेकाळी नोकरशाहीतील अत्यंत चमकदार आणि कर्तृत्ववान चेहरा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पद्मा जयसवाल यांच्या करिअरचा हा अंत सध्या प्रशासकीय व राजकीय वर्तुळात प्रचंड चर्चेचा विषय ठरला आहे.

MBA ते IAS चा प्रवास आणि वादग्रस्त पार्श्वभूमी 

२००३ च्या तुकडीतील 'AGMUT' कॅडरच्या अधिकारी असलेल्या पद्मा जयसवाल यांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी अतिशय मजबूत आहे. सेंट झेवियर स्कूलमधून शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी पंजाब विद्यापीठातून एमबीए (MBA) पदवी घेतली. तसेच, त्या एक प्रमाणित कंपनी सेक्रेटरी (ICSI) देखील आहेत. या उच्च शैक्षणिक पात्रतेच्या जोरावर त्यांनी दिल्ली, गोवा, पुडुचेरी आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली.

मात्र, त्यांच्या या चमकदार प्रवासाला २००७-०८ मध्ये पहिली खीळ बसली. अरुणाचल प्रदेशच्या पश्चिम कामेंग जिल्ह्यात उपजिल्हाधिकारी असताना त्यांच्यावर सरकारी निधीचा अपहार आणि पदाचा गैरवापर केल्याचे गंभीर आरोप झाले. फेब्रुवारी २००८ मध्ये स्थानिक नागरिकांनी केलेल्या तक्रारीनंतर त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. २०१० मध्ये त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले असले, तरी त्यांच्याविरुद्धची विभागीय चौकशी तब्बल दीड दशक सुरूच राहिली. अखेर कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या (DoPT) शिफारशीनंतर, राष्ट्रपतींच्या मंजुरीने त्यांच्या बडतर्फचे आदेश जारी करण्यात आले.

'माहितीच नाही'; प्रक्रियात्मक त्रुटींवर प्रश्नचिन्ह 

या संपूर्ण प्रकरणात एक धक्कादायक बाब म्हणजे, माध्यमांशी बोलताना पद्मा जयसवाल यांनी आपल्याला या निर्णयाची कोणतीही अधिकृत माहिती मिळाली नसल्याचा दावा केला आहे. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार, कोणत्याही अंतिम कारवाईपूर्वी संबंधित व्यक्तीला आदेशाची अधिकृत प्रत मिळणे आवश्यक असते. जर जयसवाल यांचा दावा खरा असेल, तर ही प्रशासकीय प्रक्रियेतील मोठी त्रुटी मानली जाईल. परिणामी, त्या या निर्णयाला केंद्रीय प्रशासकीय लवाद (CAT) किंवा न्यायालयात आव्हान देण्याची दाट शक्यता आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३११ नुसार मुलकी अधिकाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळालेले असल्याने आयएएस अधिकाऱ्याची हकालपट्टी करणे अत्यंत गुंतागुंतीचे असते. केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय इतर अधिकाऱ्यांसाठी एक कडक इशारा असला, तरी यातून प्रशासकीय यंत्रणेतील संथ कारभाराचे वास्तवही समोर आले आहे. २००७-०८ मधील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागण्यासाठी सरकारला तब्बल १६ ते १७ वर्षे लागली. जर भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करायचे असेल, तर अशा संवेदनशील प्रकरणांमधील चौकशीची गती वाढवणे हे देखील तितकेच गरजेचे आहे.

Labels

IAS Padma Jaiswal, IAS Dismissal, Corruption Case, Delhi Government, Bureaucracy News, DoPT, Administrative Action, India News.

Search Description

Senior IAS officer Padma Jaiswal dismissed from service by the Central Government over corruption charges under the zero-tolerance policy. Read the detailed news analysis.

Hashtags

#IASPadmaJaiswal #IASDismissed #ZeroTolerance #IndianBureaucracy #CorruptionFreeIndia #DelhiNews #DoPT #AdministrativeReform