शहरातील बेकायदेशीर इंटरनेट आणि टीव्ही केबल्सविरोधात पीसीएमसी आक्रमक

 

 ३0 दिवसांत कागदपत्रे सादर करा, अन्यथा अतिक्रमण विभाग कारवाई करणार

पिंपरी, दि. १९ मे २०२६:

पिंपरी-चिंचवड शहरातील सार्वजनिक सुरक्षा आणि शहराच्या सौंदर्याला बाधा ठरणाऱ्या अनधिकृत इंटरनेट व टीव्ही केबल्सविरोधात पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने (पीसीएमसी) अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. महानगरपालिकेच्या रितसर परवानगीशिवाय आणि कोणतीही शुल्के न भरता विद्युत खांबांवरून बेकायदेशीरपणे ओढण्यात आलेल्या केबल्स तात्काळ नियमित करण्यासाठी किंवा हटवण्यासाठी विद्युत विभागाने संबंधित ऑपरेटर्स आणि इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सना (ISPs) ३० दिवसांची अंतिम मुदत दिली आहे. या मुदतीत आवश्यक कागदपत्रे सादर न केल्यास अतिक्रमण विभागामार्फत या केबल्सवर थेट कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा महापालिकेने दिला आहे.

शहरातील विविध रस्त्यांवरील दिवाबत्तीच्या खांबांवर अनेक संस्था आणि व्यक्तींनी कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता अनधिकृतपणे केबल्सचे जाळे पसरवल्याचे महापालिकेच्या निदर्शनास आले आहे. या लोंबकाळणाऱ्या ओव्हरहेड केबल्समुळे शहरात गंभीर दुर्घटना घडण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, अनेक ठिकाणी विद्युत खांबांचे व यंत्रणेचे मोठे नुकसान झाले आहे. सार्वजनिक सुरक्षेचा हा गंभीर प्रश्न लक्षात घेऊन नागरिक, अशासकीय संस्था (NGOs) आणि महापालिकेच्या लोकप्रतिनिधींनी यावर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली होती. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार, परवानगीविना महापालिकेच्या मालमत्तेचा असा वापर करणे हे कायदेशीर अतिक्रमण मानले जाते.

नियम आणि प्रक्रियेनुसार, शहरात कोणत्याही प्रकारची केबल टाकण्यापूर्वी महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाकडून रितसर परवाना घेणे बंधनकारक आहे. याशिवाय, परवाना मिळाल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या अधिकृत ‘ऑप्टिकल फायबर केबल’ (OFC) नेटवर्कचा किंवा त्या डक्टचाच वापर करणे कायदेशीररित्या आवश्यक आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ऑपरेटर्सना आता कायदेशीर चौकटीत आणण्यासाठी विद्युत विभागाने पावले उचलली आहेत.

महापालिकेने सर्व केबल ऑपरेटर्सना पुढील ३० दिवसांत विद्युत विभाग (पहिला मजला, मुख्य कार्यालय, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका) येथे आवश्यक वैध परवाने, एमएसएमई/जीएसटी प्रमाणपत्र, शॉप ऍक्ट लायसन्स, ऑपरेटरचे केवायसी (KYC) तपशील जसे की पॅन कार्ड/ओळखपत्र, आणि केबल्सच्या लांबीचा व मार्गाचा संपूर्ण तपशील सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. यासोबतच, सुरक्षेच्या नियमांचे पालन करण्याबाबतचे स्टॅम्प पेपरवरील हमीपत्र आणि पूर्वी शुल्क भरले असल्यास त्याच्या पावत्या सादर करणे आवश्यक आहे.

निर्धारित मुदतीत माहिती आणि कागदपत्रे सादर न करणाऱ्या ऑपरेटर्सच्या केबल्स कोणतीही पूर्वसूचना न देता कापून टाकल्या जातील. या मोहिमेमुळे नागरिकांची इंटरनेट किंवा टीव्ही सेवा खंडित झाल्यास, त्या सर्वस्वी गैरसोयीला संबंधित केबल ऑपरेटरच जबाबदार राहतील आणि महापालिका कोणत्याही नुकसानीची जबाबदारी घेणार नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

• Labels: PCMC, Pimpri Chinchwad, Cable Operators, Illegal Cables, Internet Providers, Civic Action, Public Safety.

• Search Description: PCMC issues a strict 30-day ultimatum to internet and TV cable operators to regularize unauthorized overhead cables on municipal poles or face strict anti-encroachment action.

• Hashtags: #PCMC #PimpriChinchwad #CableAction #CivicUpdate #PublicSafety #IllegalCables #PuneNews