पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील गैरव्यवहार व घोटाळ्यांचे प्रमाण चिंताजनक

 

महाराष्ट्राच्या औद्योगिक नकाशावर ठळकपणे उमटलेले पिंपरी-चिंचवड शहर देशभरात आपल्या आर्थिक सुबत्तेसाठी ओळखले जाते. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका भारतातीलच नव्हे, तर संपूर्ण आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिकांपैकी एक म्हणून ओळखली जाते. टाटा, बजाज, थर्मॅक्सपासून ते असंख्य लघु-मध्यम उद्योगांनी भरलेल्या या शहरातील नागरिक कर देतात, स्वप्न पाहतात — पण त्यांचा पैसा कोठे जातो, हे गेल्या दोन-तीन दशकांतील घटनांची मालिका पाहिली की स्पष्ट होते. महापालिकेत भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि घोटाळ्यांची साखळी इतकी खोलवर रुजली आहे की, ती आता सामान्य नागरिकांसाठी एक नित्याची व्यथा बनली आहे. सत्ता कोणाचीही असो, कारभार बदलत नाही — हाच या शहराचा दुर्दैवी अनुभव आहे.

मारुती भापकर आणि लेखापरीक्षणाचा ऐतिहासिक लढा

१९८२ मध्ये स्थापनेपासून ते तब्बल वर्ष २००० पर्यंत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे कधीही औपचारिक लेखापरीक्षण झाले नाही. हे उघड करण्याचे श्रेय माजी नगरसेवक व सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांना जाते. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल केली आणि त्यानंतर लेखापरीक्षण झाले. त्या लेखापरीक्षणात तब्बल ४०० कोटी रुपयांच्या अनियमितता उघड झाल्या. हे प्रकरण महापालिकेच्या इतिहासातील एक मैलाचा दगड आहे. स्थापनेपासून जवळपास दोन दशके कोणतेही लेखापरीक्षण न होणे हे जनतेच्या पैशाबाबत सार्वजनिक उत्तरदायित्वाचा अभाव असल्याचे द्योतक आहे.

भापकर यांनी न्यायालयाच्या माध्यमातून लेखापरीक्षण बंधनकारक करण्यासाठी संघर्ष केला. उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे आदेश दिले की दरवर्षी नियमित लेखापरीक्षण व्हायला हवे, त्याचे अहवाल सार्वजनिक व्हायला हवेत आणि आढळलेल्या अनियमिततांवर कारवाई झाली पाहिजे. मात्र न्यायालयाच्या या आदेशांची अंमलबजावणी झाली नाही, हे वास्तव आहे. वर्षानुवर्षे लेखापरीक्षणात अनियमिततांची नोंद होते, परंतु दोषींवर कारवाई होत नाही. मारुती भापकर यांनी पालिकेत पदाधिकारी, आयुक्त, अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या संगनमताने मोठा भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा आरोप केला असून, निविदा प्रक्रियेला फाटा देऊन आर्थिक लाभ पदरात पाडून घेतला जात असल्याचेही त्यांनी अनेकदा निवेदनात नमूद केले आहे. स्थायी समितीच्या अनेक बैठकांत शेकडो ऐनवेळचे विषय, मुदतवाढीचे विषय आणि कोट्यवधींच्या उपसूचना मंजूर झाल्याचे त्यांनी उघड केले आहे.  न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करण्याची ही वृत्ती संपूर्ण यंत्रणेची  भ्रष्ट मानसिकता अधोरेखित करते. 

कोविड काळातील 'स्पर्श' सेंटर घोटाळा : आपत्तीच्या काळातही लूट

कोरोना महामारीच्या संकटाच्या काळात जेव्हा सारी माणुसकी एकत्र यायला हवी होती, तेव्हाही पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भ्रष्टाचाराचे थैमान सुरू होते. महापालिका आयुक्त यांनी फॉर्च्यून स्पर्श हेल्थकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला २०२० च्या महामारीदरम्यान दोन कोविड केअर सेंटर चालविण्यासाठी दिलेल्या ३.२९ कोटी रुपयांच्या देयकाची वसुली करण्याचे निर्देश दिले. या दोन केंद्रांपैकी प्रत्येकाची क्षमता ३०० खाटांची होती, परंतु तेथे रुग्णांना संदर्भित केले जात नव्हते तरीही देयके देण्यात आली. 

हे प्रकरण उघडकीस आणण्यासाठी शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते सुनील कांबळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना चौकशी करून योग्य निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. चौकशीत उघड झाले की हिरा लॉन्स आणि रामा स्मृती मंगल कार्यालय या दोन केंद्रांमध्ये गंभीर त्रुटी होत्या. तत्कालीन अतिरिक्त महापालिका आयुक्त अजित पवार यांनी आरोग्य विभागाच्या  अधिकाऱ्याच्या हरकतींना डावलून ही देयके मंजूर केली होती. विशेष म्हणजे, या दोन केंद्रांसाठी करार स्वतः अतिरिक्त आयुक्तांनी स्वाक्षऱ्या करून केले होते, तर इतर कोविड केंद्रांचे करार आरोग्य अधिकाऱ्यांनी केले होते 

याच काळात ऑटो क्लस्टर कोविड रुग्णालयात स्पर्शशी संलग्न डॉक्टरांनी एका रुग्णाच्या नातेवाईकांकडून व्हेंटिलेटर बेडसाठी एक लाख रुपये उकळल्याचे प्रकरण महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत गाजले. सर्व खर्च महापालिका उचलत असतानाही हे पैसे घेण्यात आले. महापौरांनी स्पर्शचे काम काढून घेण्याचे आदेश दिले. कोविड काळातील या भ्रष्टाचाराने नागरिकांना खूप मोठा धक्का दिला. 

स्मार्ट सिटी : १,३७८ कोटी खर्चून 'स्मार्ट' काहीच नाही

केंद्र सरकारच्या 'स्मार्ट सिटी मिशन'अंतर्गत पिंपरी-चिंचवडला २०१७ मध्ये या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले. २४ तास पाणीपुरवठा, अखंड वीज, कचरा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक वाहतुकीत सुधारणा ही उद्दिष्टे होती. मात्र, तब्बल ९ वर्षे आणि १,३७८ कोटी ५६ लाख रुपयांचा चुराडा होऊनही शहराचा अपेक्षित विकास झाला नसल्याने स्मार्ट सिटी योजनेच्या फलश्रुतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. स्मार्ट सिटी अंतर्गत हाती घेतलेल्या एकूण कामांपैकी अद्याप १७ प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत आहेत. कंपनी बंद झाल्यामुळे या अपूर्ण कामांची जबाबदारी आणि देखभालीचा खर्च आधीच कर्जबाजारी असलेल्या महापालिकेला उचलावा लागणार आहे. 

स्मार्ट सिटीची कामे सत्ताधारी नेत्यांच्या मर्जीतील ठेकेदारांना देण्यात आल्याच्या तक्रारी थेट पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत (PMO) गेल्या होत्या. भूमिगत इंटरनेट केबलचे काम असो वा रस्ते विकास, दर्जाबाबत नेहमीच तक्रारी होत्या. मात्र, राजकीय वरदहस्तामुळे कोणत्याही ठेकेदारावर ठोस कारवाई झाली नाही. पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत तक्रारी जातात, परंतु तरीही कारवाई होत नाही  हे किती दाहक आहे!

महापालिकेच्या महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे वाभाडे काढले. शहरात पाण्याचा पत्ता नाही, कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत आणि भटक्या कुत्र्यांनी हैदोस घातला असताना केवळ प्रशस्त रस्ते छोटे करून पदपथ मोठे करण्याच्या 'स्मार्ट' उद्योगामुळे शहराचे नियोजन कोलमडले असल्याचा घणाघाती आरोप करण्यात आला. १,३०० कोटी रुपये खर्च करूनही शहराला एक रुपयाचे उत्पन्न मिळत नसल्याने, संपूर्ण कारभाराची 'श्वेतपत्रिका' काढण्याची मागणी झाली. स्मार्ट सिटीचा जास्तीत जास्त निधी केवळ पिंपळे सौदागरसारख्या ठराविक भागातच खर्च झाल्याचा आरोपही झाला. 

बी.जी. शिर्के कंत्राट घोटाळ्याबद्दल बोलायचे तर, निविदा न मागवता थेट नामांकित बांधकाम कंपनीला ३५ कोटी रुपयांचे स्मार्टसिटी रस्ता सुशोभीकरणाचे काम देण्यात आल्याचे आरोप झाले.निविदा प्रक्रिया ही केवळ नावापुरती वापरायची आणि पूर्वनिश्चित कंपनीला काम द्यायचे, किंवा प्रक्रियाच डावलायची — हे दोन्ही प्रकार महापालिकेत नित्याचे झाले आहेत. महापालिका अधिनियमातील नियम स्पष्ट सांगतात की ठराविक रकमेपेक्षा जास्त कामांसाठी स्पर्धात्मक निविदा बंधनकारक आहेत. मात्र, या बंधनाला सातत्याने वळसा घातला जातो. स्मार्ट सिटी अंतर्गत गैरव्यवहाराबाबत तक्रारी होत्या, मात्र राजकीय वरदहस्तामुळे कोणत्याही ठेकेदारावर ठोस कारवाई झाली नाही. 

प्रशासकीय कालावधी : निरंकुश राजवट आणि भ्रष्टाचाराला मोकळे रान

२०२२ ते २०२६ या चार वर्षांत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत निवडून आलेले प्रतिनिधी नव्हते. प्रशासकाच्या अधिपत्याखाली कारभार सुरू होता. टीकाकारांच्या मते, निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीमुळे नागरी देखरेख कमकुवत झाली आणि प्रशासकीय निर्णयांवर कोणताही अंकुश राहिला नाही. या काळात महापालिकेत झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप चिंताजनक आहेत. प्रशासकीय राजवटीतही भाजप नेत्यांच्या तालावर निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोप झाला. बहुतांश प्रकल्पांच्या निविदा अव्वाच्या सव्वा जास्त दराने आल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. 

प्रधानमंत्री आवास योजनेतही पिंपरी-चिंचवडमध्ये ३१ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा आरोप झाला. या योजनेत ११९० घरांसाठी केवळ दोनच निविदा आल्या आणि त्याही गुजरातच्या ठेकेदारांच्या हे मुळातच संशयास्पद असल्याचे म्हटले गेले. निविदा देताना स्पर्धाच झाली नाही, दोन्ही ठेकेदार कंपन्या ठरल्याप्रमाणे दर कोट करतात आणि निविदा पदरात पाडून घेतात हे अत्यंत गंभीर असल्याचे राजकीय नेत्यांनी सांगितले. 

बोगस बिलांचा नवा घोटाळा : ७० हून अधिक प्रकल्पांना बेकायदा देयके

चौकशी समितीने सांगितले की मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी बोगस उपसूचनांद्वारे स्वतंत्रपणे ७०हून अधिक प्रकल्पांची बिले मंजूर केली. हे प्रकरण महापालिका अधिनियम १९४९ अंतर्गत आर्थिक शिस्त, अर्थसंकल्पीय नियंत्रण आणि अनिवार्य मंजुरीच्या तरतुदींच्या उघड उल्लंघनाबद्दल गंभीर चिंता निर्माण करते. सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याच्या आदेशानंतरही चौकशी समितीने अहवाल सादर करण्याची मुदत चुकवली, त्यामुळे महापालिकेत राजकीय वाद तीव्र झाला. 

या घोटाळ्यात १४ बोगस उपसूचनांवर नगरसेवकांनी सूचक व अनुमोदक म्हणून सह्या केल्याचे उघड झाले. आम आदमी पार्टीने मागणी केली की मुख्य लेखा अधिकारी, संबंधित अधिकारी, नगरसेवक आणि ठेकेदार यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जावेत. सही करणाऱ्या नगरसेवकांचे पद रद्द करावे आणि ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकावे. 

महापालिकेचे आर्थिक दिवाळे : उत्पन्नात घट, अनावश्यक उधळपट्टी 

२०२५-२६ मध्ये महापालिकेच्या उत्पन्नात सुमारे ७०० कोटी रुपयांची मोठी घट झाली. परिणामी, २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प कोणत्याही नव्या प्रकल्पाशिवाय सादर करावा लागला. प्रशासकीय खर्चाने आधीच बजेटचा मोठा भाग गिळला असताना, प्रशासकीय काळात बेफाम खर्च आणि उत्पन्न वाढविण्याच्या उपाययोजना न केल्यामुळे खर्च-उत्पन्नाचा असमतोल निर्माण झाला असल्याचे अधिकाऱ्यांनी मान्य केले. 

माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी एकदा माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, महापालिकेवर ४,५०० ते ७,००० कोटी रुपयांपर्यंतचे दायित्व असल्याचे अहवाल आहेत. अधिकाऱ्यांनी वित्तीय स्थिती बिघडत असल्याचे इशारे दिले होते, परंतु प्रशासनाने हे इशारे दुर्लक्षित करून महागडे प्रकल्प मंजूर करणे सुरूच ठेवले. या संपूर्ण चित्रावरून स्पष्ट होते की महापालिकेची आर्थिक अवस्था केवळ बेपर्वाईचा परिणाम नाही तो जाणीवपूर्वक लुटीचा परिणाम आहे.

राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव : पक्ष बदलतो, भ्रष्टाचार राहतो

पिंपरी-चिंचवडच्या राजकीय इतिहासावर नजर टाकली तर लक्षात येते की विठ्ठलमूर्ती घोटाळ्यामुळे राष्ट्रवादीची सत्ता गेली आणि भाजप आला. त्यानंतर भाजपवर रस्ते, टेंडर, स्मार्ट सिटी आणि आता बोगस बिलांचे घोटाळे झाले.  दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही जाहीरपणे आरोप केले होते की, " महापालिका भ्रष्टाचाराने पोखरल्या गेल्या आहेत, लुटारूंच्या टोळ्या शहरात वावरत आहेत. भाजपच्या कार्यकाळात पिंपरी-चिंचवड महापालिका कर्जबाजारी झाली." तरीही ते हयात असताना आणि आज त्यांच्या पश्चात त्यांचा पक्ष आणि शिंदेसेना व भाजप  हे तिन्ही  पक्ष एकाच महायुती सरकारचे भागीदार आहेत.  भ्रष्टाचारावर बोलायचे, पण  सत्ता उपभोगायची  हे सूत्र महाराष्ट्राच्या राजकारणात रूढ झाले आहे. ही खरी शोकांतिका आहे.

आम आदमी पार्टीने मागणी केली आहे की दोषी उपसूचना घोटाळ्याशी संबंधित अधिकारी, नगरसेवक आणि ठेकेदार या सर्वांवर फौजदारी कारवाई व्हायला हवी.  परंतु पिंपरी चिंचवड महापालिकेत राजकीय संरक्षणाच्या छायेखाली चालणारी भ्रष्ट यंत्रणा काही ठोस पावले उचलण्याची शक्यता दिसत नाही.

उपाय आणि नागरी जबाबदारी

या भ्रष्ट कारभारावर तात्पुरते उपाय कामाचे नाहीत. विद्यमान आयुक्त चौकशी समिती स्थापन करणे आणि कॅफोला सक्तीच्या रजेवर पाठवणे यापेक्षा अधिक काही करतील अशी अपेक्षा बाळगणे व्यर्थ आहे. शेवटी सर्व एका माळेचे मणी आहेत. अशी चर्चा शहरात सुरू आहे.  महापालिकेत अगदी खालच्या स्तरावर चालू असलेल्या भ्रष्टाचारातून मिळणाऱ्या मालिद्यातील सिंहाचा वाटा वरपर्यंत पोहोचतो असे म्हणतात. काही काही वर्षांपूर्वी महापालिका आयुक्तांच्या स्वीय सहायकाला लाखो रुपयांची लाच घेताना पकडण्यात आले होते. हा भ्रष्टाचाराच्या साखळीचा जीवंत पुरावा नागरिकांनी मानला तर त्यांना चुकीचे ठरवता येणार नाही. 

शेवटी यामध्ये सुधारणा घडवायची असेल तर प्रत्येक निविदेची ई-प्रक्रिया, प्रत्येक कामाचे जिओटॅगिंग, स्वतंत्र लेखापरीक्षण समिती, व्हिसलब्लोअरला कायदेशीर संरक्षण आणि दोषींवर वेळेत खटले. ही पंचसूत्री अमलात आणायला हवी. जागरूक नागरिक हाच व्यवस्था बदलण्याचा खरा मार्ग आहे.

न्यायालयाने दिलेले आदेश मग ते भापकर यांच्या PIL मुळे आलेले लेखापरीक्षणाचे असोत, किंवा स्पर्श घोटाळ्यावरील असोत. त्यांची अंमलबजावणी करणे हे प्रशासनाचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश कागदावर राहिले, तर न्यायपालिकेच्या अस्तित्वाला अर्थ काय? आणि नागरिकांनी न्यायव्यवस्थेकडे धाव घ्यायची, पण आदेशाची अंमलबजावणीच नाही असे झाले तर जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वासही डळमळतो. विद्यमान आयुक्त हे धाडस दाखवतील का हा खरा प्रश्न आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील घोटाळ्यांची मालिका ही एकट्याची  नाही. ती एका पद्धतशीर, सुनियोजित आणि राजकीय संरक्षण असलेल्या भ्रष्ट व्यवस्थेचे प्रतीक आहे. मारुती भापकर यांच्यासारखे कार्यकर्ते उच्च न्यायालयात लढतात, न्यायालय आदेश देते  पण अंमलबजावणी होत नाही. सुनील कांबळे यांसारखे नागरिक PIL दाखल करतात  परंतु दोषी मोकळे राहतात.  लेखापरीक्षणाच्या अनियमिततांपासून ते ६० कोटींच्या बोगस बिलांपर्यंत, कोविड घोटाळ्यांपासून ते स्मार्ट सिटीच्या १,३७८ कोटींच्या 'चुराड्या'पर्यंत — एक सातत्यपूर्ण चित्र समोर येते की जनतेचा पैसा लुटण्याची पद्धत बदलत राहते, परंतु लुटणारे बदलत नाहीत.

स्मार्ट सिटी कंपनी बंद झाली, १७ प्रकल्प अपूर्ण आहेत आणि त्यांचा खर्च आता कर्जबाजारी महापालिकेला उचलावा लागणार आहे.  सार्वजनिक वायफाय नाही, सायकल शेअरिंग गुंडाळली, मेट्रो-बसचे 'वन कार्ड'चे स्वप्न भंगले पण कंत्राटदारांचे खिसे भरले. हे शहर 'स्मार्ट' बनायचे होते, पण भ्रष्टाचार इतका 'स्मार्ट' बनला की जनता नागडी राहिली.

या सर्व घोटाळ्यांचे खरे उत्तर आहे ते नागरी जागृतीत. माहिती अधिकाराचा वापर, जनहित याचिका, राजकीय उत्तरदायित्वाची मागणी आणि मतदानातील जाणीव  हेच खरे शस्त्र आहे. पिंपरी-चिंचवडचे नागरिक जेव्हा एकजुटीने विचारतील  "आमच्या पैशांचे काय झाले?"  तेव्हाच हे भ्रष्टाचाराचे चक्र नष्ट होईल. अधिक काय लिहिणार, कोळसा कितीही उगाळला तरी तो काळाच. 

Tags:

Primary: PCMC Corruption, Municipal Governance, Maharashtra, Civic Scam

Secondary: Maruti Bhapkar, Sparsh COVID Scam, Smart City Fraud, Bogus Bills, RTI, PIL, BG Shirke Tender

Search Description:

An in-depth Marathi investigative article on the alarming rise of scams and corruption in Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) — covering Maruti Bhapkar's landmark PIL for audit, the Sparsh COVID centre scam of ₹3.29 crore, ₹1,378 crore Smart City fund misuse with PMO complaints, the ₹60 crore bogus billing fraud, ₹220 crore health tender under ED probe, and the systemic failure of accountability across political regimes.

Hashtags:

#PCMC #पिंपरीचिंचवड #PCMCScam #महापालिकाघोटाळा #मारुतीभापकर #MarutiBhapkar #स्पर्शघोटाळा #SparshScam #SmartCityScam #स्मार्टसिटी #भ्रष्टाचार #Corruption #PIL #RTI #BombayHighCourt #MarathiJournalism #NagrikJagrati #PuneNews #Maharashtra