"FIR शिवाय चौकशी म्हणजे निव्वळ फ़ार्स"; दक्ष नागरिक संघाचा महापालिकेला ७ दिवसांचा अल्टिमेट

पिंपरी — पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील सुमारे ६० कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी दक्ष नागरिक संघाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. संघाचे अध्यक्ष ॲड. अजित बोराडे यांनी ४ मे २०२६ रोजी पिंपरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत महानगरपालिका आयुक्तांना थेट नोटीस बजावत तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. महानगरपालिका प्रशासनाला यासाठी ७ दिवसांची मुदत देण्यात आली असून या कालावधीत FIR दाखल न झाल्यास ॲड. बोराडे स्वतः न्यायालयात खाजगी फौजदारी तक्रार दाखल करणार असल्याचा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.

या घोटाळ्याचे स्वरूप अत्यंत गंभीर आहे. स्थायी समिती आणि महासभेत बनावट ठराव मंजूर करून त्याच्या आधारे कोट्यवधी रुपयांची बिले मंजूर केल्याचा आरोप आहे. प्राथमिक चौकशी अहवालात अशा किमान १४ बनावट ठरावांची नोंद झाल्याचे उघड झाले आहे. सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशांची इतक्या मोठ्या प्रमाणात लूट होत असताना महानगरपालिका प्रशासन केवळ अंतर्गत चौकशीच्या आश्वासनावर वेळ मारून नेत असल्याचा गंभीर आरोप ॲड. बोराडे यांनी केला आहे.

ॲड. बोराडे यांनी FIR दाखल करणे का अनिवार्य आहे, हे कायदेशीर भाषेत अत्यंत स्पष्टपणे मांडले. FIR नोंद झाल्याशिवाय पोलीस यंत्रणा कार्यान्वित होत नाही आणि परिणामी पंचनामा, कागदपत्रांची तपासणी आणि फॉरेन्सिक तपास यांसारख्या अत्यावश्यक प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाहीत. केवळ अंतर्गत चौकशी म्हणजे वेळकाढूपणा असून तो जनतेची दिशाभूल करणारा आहे, असे ते म्हणाले. FIR दाखल करण्यात जेवढा विलंब होईल, तेवढा पुरावे नष्ट करण्यास आणि संशयित आरोपींना सावरण्यास वेळ मिळेल, ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचेही त्यांनी बजावले.

एकीकडे महानगरपालिका रस्ते, पदपथ आणि पाणीपुरवठा यासाठी निधी नसल्याचे सांगते आणि दुसरीकडे अशा प्रकारचा ६० कोटींचा कथित अपहार होतो, हा विरोधाभास नागरिकांनी किती काळ सहन करायचा, असा रोखठोक सवाल ॲड. बोराडे यांनी उपस्थित केला. शिवाय, महानगरपालिकेचे स्वतःचे कर्मचारी या प्रकरणात सहभागी असल्याचा आरोप असताना महानगरपालिका स्वतःची चौकशी स्वतःच कशी करू शकते आणि अशी चौकशी निष्पक्ष व कायदेशीर कशी मानता येईल, असाही महत्त्वाचा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

पीसीएमसी नेमके कोणाला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे, FIR दाखल न करण्यासाठी कोणाकडून दबाव टाकला जात आहे आणि या प्रकरणातील संपूर्ण सत्य जनतेसमोर का येत नाही, या तीन प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने द्यावीत, असे ॲड. बोराडे यांनी ठणकावले. या प्रकरणामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून दोषी अधिकारी, कंत्राटदार आणि लोकप्रतिनिधींवर कठोर कारवाईची मागणी जोर धरत आहे.

Labels (English)

PCMC Scam · Pimpri Chinchwad · Civic Corruption · FIR Demand · Daksha Nagrik Sangh · Adv Ajit Borade · Municipal Fraud · Maharashtra Politics

Search Description (English)

Daksha Nagrik Sangh president Adv. Ajit Borade has issued a 7-day ultimatum to Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) demanding immediate FIR registration in the alleged ₹60 crore scam involving 14 bogus resolutions passed in Standing Committee and General Body meetings. He warned of filing a private criminal complaint in court if no action is taken, questioning PCMC's ability to investigate itself impartially.

Hashtags (English)

#PCMCScam #PimpriChinchwad #60CroreScam #FIRDemand #DakshaNagrikSangh #AdvAjitBorade #MunicipalCorruption #Maharashtra #CivicAccountability #BogusResolution #AntiCorruption #मराठीबातमी #पिंपरीचिंचवड #महापालिकाघोटाळा