नवी मुंबईच्या प्रकल्पग्रस्तांचा तिढा सुटणार! खासदार सुरेश म्हात्रे यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर सिडको प्रशासनाला सक्त निर्देश

उरण, दि. २१  : नवी मुंबई शहराच्या जागतिक दर्जाच्या उभारणीसाठी आणि विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी आपल्या हक्काच्या सुपीक जमिनींचा त्याग करणाऱ्या ठाणे, उरण आणि पनवेल तालुक्यातील ९५ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले जिव्हाळ्याचे प्रश्न आता तातडीने मार्गी लागणार आहेत. बेलापूर येथील 'सिडको भवन' येथे खासदार सुरेश (बाळ्या मामा) म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी आणि विविध सामाजिक संघटनांच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक (MD) विजय सिंघल यांची भेट घेऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांवर जोरदार चर्चा केली. खासदार म्हात्रे यांनी मांडलेली आक्रमक आणि कायदेशीर बाजू लक्षात घेऊन, व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी सह-व्यवस्थापकीय संचालक (JMD) गणेश देशमुख यांना या सर्व १० प्रलंबित मुद्द्यांवर तातडीने एक विशेष व सविस्तर बैठक आयोजित करून हे प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्याचे थेट निर्देश दिले आहेत.

गरजेपोटीची घरे आणि भूखंड वाटपाचा मुख्य तिढा

बैठकीत खासदार सुरेश म्हात्रे यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध न्याय्य हक्कांसाठी सिडको प्रशासनाला धारेवर धरले. नगरविकास विभागाच्या २३ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाची (GR) प्रभावी अंमलबजावणी करून गरजेपोटी केलेली स्थानिक भूमिपुत्रांची बांधकामे तात्काळ नियमित करण्यासाठी सिडकोने सविस्तर नियमावली जाहीर करावी, अशी मुख्य मागणी करण्यात आली. यासोबतच, १२.५% आणि २२.५% योजनेअंतर्गत वाटप केलेल्या भूखंडांवर बांधकाम करण्यासाठी लावलेली जाचक कालमर्यादेची अट पूर्णपणे शिथिल करण्यात यावी, तसेच सामायिक सोयी-सुविधांसाठी राखून ठेवलेले ३०% (एकूण योजनेच्या ३.७५%) भूखंड प्रकल्पग्रस्तांना वैयक्तिक किंवा सामायिक स्वरूपात वाटप व्हावेत, अशी मागणी शिष्टमंडळाने लावून धरली.

रोजगार आणि आंतरराष्ट्रीय मत्स्य बाजारपेठेची मागणी

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि सिडकोच्या इतर मेगा प्रकल्पांमध्ये केवळ कंत्राटी पद्धत न ठेवता, स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना सन्मानजनक रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधींमध्ये कायदेशीर प्राधान्य देणारी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय, एपीएमसी (APMC) मार्केटच्या धर्तीवर आगरी-कोळी व स्थानिक भूमिपुत्रांच्या पारंपरिक व्यवसायाला जागतिक पातळीवर नेण्यासाठी ओल्या व सुक्या माशांसाठी नवी मुंबईत एक भव्य 'आंतरराष्ट्रीय मत्स्य बाजारपेठ' (International Fish Market) उभारून त्यासाठी भूखंड उपलब्ध करून देण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली.

सिडको कर्मचाऱ्यांचे आणि संस्थांचे प्रलंबित प्रश्न:

सिडकोमध्ये अनेक वर्षांपासून राबणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना तातडीने सेवेत कायम करावे, सफाई कामगारांच्या वारसांना शासकीय नियमाप्रमाणे नोकरीत सामावून घ्यावे, आणि फायर सर्व्हिसमधील सुप्रीम कोर्टात खटला जिंकलेल्या कर्मचाऱ्यांना कोणतीही रिव्ह्यू पेटिशन दाखल करून न अडकवता थेट सेवेत रुजू करून घ्यावे, अशा मागण्यांवर प्रशासनाने सकारात्मकता दर्शवली आहे. तसेच, उरण तालुका प्रकल्पग्रस्त शैक्षणिक व सामाजिक विकास संस्थेला द्रोणगिरी नोडमध्ये मिळालेल्या २०,००० चौ.मी. भूखंडावरील डेव्हलपमेंट चार्जेस व सर्व फी पूर्णपणे माफ करण्याची मागणीही करण्यात आली.

'समुद्रगर्क' आणि मावेजा वसुलीत सुधारणा

ज्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींचा मोबदला निश्चित झाला आहे, परंतु तांत्रिक कारणास्तव आणि 'समुद्रगर्क' (भरती-ओहोटीच्या रेषेतील) वर्गीकरणामुळे १२.५% भूखंड वाटप थांबले आहे, ते तात्काळ सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव मोबदला (मावेजा) देतानाच सिडकोने स्वतःहून त्यातून मावेजाची रक्कम वजा करून घ्यावी, जेणेकरून भूखंडधारक किंवा सोसायट्यांना नाहक ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी (NOC) सिडकोचे वारंवार हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत, अशी नवी पद्धत सुचवण्यात आली.

बैठकीला प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती

या  बैठकीला खासदार सुरेश उर्फ बाळ्या मामा म्हात्रे यांच्यासोबत सीए निलेश ज्ञानेश्वर पाटील (अध्यक्ष, आगरी कोळी यूथ फाउंडेशन व अध्यक्ष, आगरी-कोळी समाज सेल महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस - शरदचंद्र पवार), अतुल नंदकुमार म्हात्रे (खजिनदार, शेतकरी कामगार पक्ष महाराष्ट्र), उरणचे  सुधाकर पाटील,  भूषण पाटील, संतोष पवार, ॲड. रोशन मारुती पाटील, सिडको युनियनचे अध्यक्ष संजय पाटील, मयूर तांडेल, अविनाश सुतार, हिमांशु पाटील, रवी मढवी, संतोष घरत आणि राज पाटील यांसह उरण, पनवेल आणि ठाण्यातील प्रमुख प्रकल्पग्रस्त नेते उपस्थित होते.

"नवी मुंबई शहरासाठी आपल्या हक्काच्या जमिनी देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांवर कोणत्याही परिस्थितीत अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. त्यांच्या गरजेपोटीच्या घरांचा प्रश्न असो, हक्काचा रोजगार असो की भूखंड वाटप, हे सर्व विषय सिडको प्रशासनाने कालमर्यादा आखून वेळेत सोडवले पाहिजेत. आजच्या बैठकीत व्यवस्थापकीय संचालकांनी घेतलेली भूमिका सकारात्मक आहे. 'जेएमडी' यांच्यासोबत होणाऱ्या आगामी विशेष बैठकीत प्रत्येक विषयावर ठोस आणि अंतिम तोडगा निघेल अशी आम्हाला पूर्ण खात्री आहे."

- खासदार सुरेश (बाळ्या मामा) म्हात्रे 

Labels

CIDCO Bhawan Belapur, MP Suresh Mhatre, Vijay Singhal CIDCO, Navi Mumbai Project Affected People, Agri Koli Youth Foundation, Dronagiri Node, Navi Mumbai Airport Local Employment

Search Description

MP Suresh Balya Mama Mhatre led a high-level delegation to meet CIDCO MD Vijay Singhal at CIDCO Bhawan regarding the long-pending issues of Navi Mumbai project-affected people (PAP) from 95 villages of Thane, Uran, and Panvel.

Hashtags

#CIDCONews #SureshMhatre #NaviMumbaiPAP #ProjectAffectedPeople #AgriKoli #VijaySinghal #UranPanvelThane #BhumiPutraRights