वक्फ बोर्डाला सूट अन् हिंदू मंदिरांच्या ४.५ लाख हेक्टर जमिनीवर सरकारचा डोळा? मुंबईतील परिषदेत विश्वस्त आक्रमक

 

'महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा २०२६' ला तीव्र विरोध; सावरकर स्मारकात मंदिर विश्वस्तांचा कायदा मागे घेण्याचा ठराव 

मुंबई, २६ मे २०२६: महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रस्तावित असलेल्या 'महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम २०२६' या कायद्याच्या मसुद्याला राज्यभरातील मंदिर विश्वस्त, कायदेतज्ज्ञ आणि हिंदू संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. "मुसलमानांच्या वक्फ बोर्डाला कायद्यातून पूर्णपणे सूट द्यायची आणि केवळ हिंदूंच्या देवस्थानांची तब्बल साडेचार लाख हेक्टर इनाम भूमी ताब्यात घ्यायची, हे सरकारचे धोरण म्हणजे हिंदूंच्या धार्मिक मालमत्तेवरील एकतर्फी घाला आहे," असा संतप्त सवाल करत मंदिर विश्वस्तांनी सरकारला धारेवर धरले. या प्रस्तावित कायद्याच्या विरोधात महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने २५ मे रोजी मुंबईतील स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकात 'देवस्थान भूमी राज्यस्तरीय संरक्षण परिषद' पार पडली. या परिषदेत हिंदूंच्या मंदिरांच्या बहुमोल जागा हिरावून घेणारा हा प्रस्तावित कायदा सरकारने विनाअट आणि तातडीने मागे घ्यावा, असा जाहीर ठराव एकमुखाने संमत करण्यात आला.

मूळ समस्या सोडवण्याऐवजी जमिनीवर डोळा 

परिषदेत संमत करण्यात आलेल्या ठरावाच्या माध्यमातून, सरकारने मंदिरांच्या जमिनी बळकावण्याचे उद्योग थांबवून देवस्थानांच्या मूळ आणि गंभीर समस्या सोडवण्यासाठी प्रामाणिक पुढाकार घ्यावा, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली. आज राज्यातील हजारो ग्रामीण आणि ऐतिहासिक मंदिरांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. अनेक मंदिरांचे पुजारी तुटपुंज्या उत्पन्नावर किंवा केवळ श्रद्धेपोटी देवाचे नित्य सोपस्कार पार पाडत आहेत, त्यामुळे अशा पुजाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न सरकारने गांभीर्याने सोडवणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, राज्यातील प्राचीन व जीर्ण झालेल्या मंदिरांचे पुनरुज्जीवन करणे, त्यांच्या जीर्णोद्धारासाठी विशेष निधी देणे आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या मंदिरांना दैनंदिन व्यवस्थापनासाठी सरकारी स्तरावरून ठोस आर्थिक मदत पुरवणे गरजेचे आहे, याकडे परिषदेने सरकारचे लक्ष वेधले.

'सनातन बोर्ड' आणि 'इस्टेट ऑफिसर' नेमण्याची मागणी

महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेवर कडाडून टीका केली. "जर वक्फ मालमत्तांच्या संरक्षणासाठी वक्फ बोर्ड कार्यरत असू शकते, तर मग हिंदूंच्या मंदिरांच्या रक्षणासाठी 'सनातन बोर्डा'ची स्थापना का केली जात नाही?" असा धारदार प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. परिषदेत उपस्थित विधीज्ञांनी आरोप केला की, मशिदी आणि चर्चमधील धन त्यांच्या धार्मिक कार्यासाठी वापरले जाते, मात्र हिंदूंच्या मंदिरांतील पैशांवर राजकारणी डल्ला मारत असून मंदिरांची पद्धतशीर लूट चालवली आहे. वक्फ मंडळाच्या भूमीवरील अतिक्रमण सरकारी खर्चाने हटवले जाते, मग हिंदूंच्या मंदिरांच्या बाबतीत हा न्याय का नाकारला जातो, असा सवाल करत वक्फ मालमत्तांप्रमाणेच हिंदू मंदिरांच्या मालमत्तेसाठीही तातडीने 'इस्टेट ऑफिसर' नेमण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. देवस्थानची भूमी ही केवळ आणि केवळ देवाची संपत्ती असून, मंदिरांमध्ये येणाऱ्या अर्पणाचा विनियोग केवळ हिंदू धर्माच्या प्रचार-प्रसारार्थच झाला पाहिजे, या भूमिकेवर सर्व विश्वस्त ठाम राहिले.

प्रमुख विचारवंतांची व कायदेतज्ज्ञांची उपस्थिती

या राज्यस्तरीय परिषदेत हिंदू संस्थांचे प्रतिनिधी आणि नामवंत कायदेतज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले. यामध्ये प्रामुख्याने स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे कार्याध्यक्ष श्री. रणजित सावरकर, हिंदू विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय सचिव आणि ज्येष्ठ विधीज्ञ संजीव पुनाळेकर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिवक्त्या सिद्धविद्या आणि महड येथील श्री अष्टविनायक क्षेत्र श्री गणपती संस्थानच्या कार्याध्यक्षा अधिवक्त्या (सौ.) मोहिनी वैद्य यांनी उपस्थित राहून या लढ्यात सक्रिय सहभाग घेण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

Labels

Maharashtra Mandir Mahasangha, Devasthan Bhumi Parishad, Waqf Board Exemption, Temple Land Acquisition, Sunil Ghanwat, Ranjit Savarkar, Mumbai News, Breaking News

Search Description

Temple trustees and legal experts gathered at Savarkar Smarak Mumbai to strongly oppose the proposed Maharashtra Devasthan Inam Abolition Act 2026, demanding a 'Sanatan Board'.

Hashtags

#SaveTempleLand #MandirMahasangha #SanatanBoard #WaqfVsMandir #MumbaiParishad #HinduRights #TempleAutonomy #BreakingNews