भारतीय वैवाहिक न्यायव्यवस्था आणि पत्नीपीडित पुरुषांच्या समस्या: एक समाजशास्त्रीय आणि कायदेशीर विश्लेषण

 

पुण्यामध्ये पत्नीपिडित पुरुषांचा एक महामेळावा पार पडला आणि यावेळेस पुरुष आयोग स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली. कायद्याचा दुरुपयोग थांबवून पुरुषांना न्याय मिळावा आणि आत्महत्येसारखी टोकाची पावलं रोखण्यासाठी सरकारन हा विषय गांभीर्याने घ्यावा असा सूर या मेळाव्यामध्ये उमटला आहे.

भारतीय समाज आणि कायदेशीर चौकटीमध्ये गेल्या काही दशकांत वैवाहिक संबंधांच्या व्याख्येत आणि त्यासंबंधित संघर्षांमध्ये आमूलाग्र बदल झाले आहेत. विशेषतः, महिलांच्या संरक्षणासाठी बनवलेल्या कायद्यांचा वापर आता अनेकदा पुरुषांच्या विरोधात शस्त्र म्हणून केला जात असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. पुण्यात नुकताच पार पडलेला 'पत्नीपीडित पुरुषांचा मेळावा' हा या वाढत्या असंतोषाचे आणि सामाजिक अस्वस्थतेचे प्रतिबिंब आहे. या अहवालात आपण पत्नीपीडित पुरुषांच्या समस्या, कायदेशीर प्रक्रियेतील त्रुटी, आर्थिक खंडणीचे वाढते प्रकार आणि यासंदर्भात सरकारने घेतलेली किंवा अपेक्षित असलेली पावले यांचा सखोल अभ्यास करणार आहोत.

पुरुष स्वाभिमानी फाउंडेशन: उदय आणि कार्यपद्धती

पत्नीपीडित पुरुषांच्या हक्कासाठी काम करणारी 'पुरुष स्वाभिमानी फाउंडेशन' ही संस्था २ डिसेंबर २०२४ रोजी एक नोंदणीकृत एनजीओ (NGO) म्हणून स्थापन करण्यात आली या संस्थेच्या स्थापनेमागे खोट्या केसेसमध्ये अडकलेल्या पुरुषांना कायदेशीर आणि मानसिक आधार देणे हा मुख्य उद्देश होता. आजघडीला या संस्थेमध्ये २४०० हून अधिक सक्रिय सदस्य आहेत, ज्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे

ही संस्था प्रामुख्याने खालील क्षेत्रांमध्ये कार्य करते:

१. कायदेशीर मार्गदर्शन: खोट्या ४९८-अ (498A) किंवा कौटुंबिक हिंसाचार (Domestic Violence) कायद्यांतर्गत अडकलेल्या पुरुषांना प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) कसे सादर करावे, पुरावे कसे गोळा करावेत आणि कायदेशीर डावपेच कसे आखावेत, याचे मार्गदर्शन दिले जाते  

२. मानसिक आधार आणि आत्महत्या प्रतिबंध: कायदेशीर लढाईत खचलेल्या पुरुषांना आत्महत्येसारख्या टोकाच्या पर्यायापासून वाचवण्यासाठी ही संस्था समुपदेशनाचे काम करते  

३. डिव्होर्स सेटलमेंट: गेल्या अवघ्या तीन महिन्यांत या फाउंडेशनने जवळपास २५ ते ३० लोकांचे घटस्फोट कोणत्याही पोटगीशिवाय (Without Alimony) करून दिले आहेत, जे या चळवळीचे मोठे यश मानले जाते  

पुरुष स्वाभिमानी फाउंडेशन: संक्षिप्त आकडेवारी	विवरण
स्थापना दिनांक	२ डिसेंबर २०२४
वर्तमान सदस्य संख्या	२४००+
यशस्वी घटस्फोट (३ महिने)	२५-३० (विना पोटगी)
मुख्य कार्यक्षेत्र	कायदेशीर मदत, सायकॉलॉजिकल सपोर्ट

पुण्याचा मेळावा: मुख्य मुद्दे आणि पीडितांची कैफियत

पुण्यातील मेळाव्यात उपस्थित राहिलेल्या शेकडो पुरुषांनी त्यांच्यावर ओढवलेल्या संकटांचा पाढा वाचला. या मेळाव्यात मांडण्यात आलेल्या समस्या केवळ वैयक्तिक नसून त्या व्यवस्थेतील गंभीर दोष अधोरेखित करतात.

१. केसेसचा प्रदीर्घ विलंब आणि 'मेंटेनन्स'चा धंदा

अनेक पीडितांच्या मते, न्यायालयात केसेस पाच ते सहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ प्रलंबित राहतात   हा विलंब बऱ्याचदा पत्नीकडून जाणीवपूर्वक केला जातो. यामागचा मुख्य हेतू 'मेंटेनन्स' (Maintenance) किंवा पोटगीची रक्कम वाढवणे हा असतो. कायद्यानुसार, ज्या दिवशी केस दाखल केली जाते, त्या दिवसापासून पोटगी लागू होऊ शकते. जर केस सहा वर्षे चालली, तर पुरुषाला त्या संपूर्ण कालावधीची 'थकीत' (Arrears) पोटगी एकदम द्यावी लागते, जी एक मोठी रक्कम असते   याला मेळाव्यातील सदस्यांनी 'लाईफटाईम पेन्शन' असा शब्द वापरला आहे  

२. आर्थिक खंडणी आणि पॅकेज सिस्टिम

वैवाहिक वाद आता केवळ नात्यापुरते मर्यादित न राहता ते 'पैसे कमवण्याचे साधन' बनले आहेत   मेळाव्यात असे सांगण्यात आले की, समझोता करण्यासाठी १ कोटी ते २ कोटी रुपयांपासून 'पॅकेज' सुरू होते   एका विशिष्ट प्रकरणात, केवळ चार दिवस टिकलेल्या लग्नानंतर पत्नीने १ ते २ कोटी रुपयांची मागणी केली आणि १० तोळे सोन्याचे दागिने घेऊन पळ काढला   अशा प्रकारे लग्नाचे रूपांतर एका व्यावसायिक व्यवहारात झाले आहे.

३. 'रिव्हर्स हुंडाबळी': पोटगीच्या नावाखाली लूट

पारंपारिकपणे हुंडाबळी हा महिलांवरील अत्याचाराचा विषय मानला जातो, परंतु सध्या 'पोटगी'च्या नावाखाली पुरुषांकडून जो पैसा उकळला जातो, तो 'हुंडाबळीपेक्षाही भयंकर' असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले   यात केवळ पत्नीच नाही, तर तिचे नातेवाईक आणि काही प्रकरणांमध्ये राजकीय दबावाचाही वापर केला जातो  

कायदेशीर तरतुदींचा गैरवापर: कलम ४९८-अ आणि कौटुंबिक हिंसाचार कायदा

भारतीय दंड संहितेचे कलम ४९८-अ (आता भारतीय न्याय संहितेचे कलम ८५/८६) हे महिलांना सासरच्या जाचापासून वाचवण्यासाठी तयार करण्यात आले होते. मात्र, याचा वापर आता पती आणि त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाला वेठीस धरण्यासाठी केला जात आहे.

'प्रिझमशन ऑफ गिल्ट' (दोषाचे गृहीतक) मधील तफावत

कायद्याच्या दृष्टीने पुरुष आणि महिलांमध्ये असलेला भेदभाव या मेळाव्यात प्रकर्षाने मांडण्यात आला. जेव्हा एखादी महिला आत्महत्या करते आणि तिच्या मृत्यूला ७ वर्षांच्या आत पती किंवा सासरचे लोक कारणीभूत असल्याचे आरोप होतात, तेव्हा न्यायालय 'प्रिझमशन ऑफ गिल्ट' (दोषाचे गृहीतक) लागू करते. म्हणजेच, पती दोषी आहे हे आधीच गृहीत धरले जाते आणि स्वतःला निर्दोष सिद्ध करण्याची जबाबदारी पतीवर असते. याउलट, जेव्हा पत्नीच्या त्रासामुळे पती आत्महत्या करतो आणि सुसाईड नोटमध्ये पत्नीचे नाव लिहितो, तेव्हा अशा प्रकारचे कोणतेही गृहीतक कायद्यात नाही. तिथे 'अबेटमेंट ऑफ सुसाईड' (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) सिद्ध करण्यासाठी अत्यंत कडक पुराव्यांची गरज असते.

पोलीस तपासाचा अभाव आणि राजकीय दबाव

अनेक प्रकरणांमध्ये पोलीस तक्रार प्राप्त होताच कोणताही तपास न करता एफआयआर (FIR) नोंदवतात   ४९८-अ सारख्या केसेसमध्ये पोलिसांवर अनेकदा पत्नीच्या बाजूने राजकीय दबाव असतो   काही पीडितांनी असे नमूद केले की, त्यांच्या राहत्या घरातून त्यांना आणि त्यांच्या वृद्ध आई-वडिलांना बाहेर काढण्यात आले, कारण पत्नीने 'डोमेस्टिक व्हायलन्स' (DV) कायद्यांतर्गत 'प्रोटेक्शन ऑर्डर' मिळवली होती   स्वतःच्या कष्टाने कमावलेल्या घरातून मालकालाच बाहेर काढण्याची ही विसंगती अत्यंत वेदनादायी आहे.

पोटगी (Maintenance) आणि आर्थिक खंडणीचा प्रश्न

पोटगीचे कायदे हे निराधार पत्नीला आधार देण्यासाठी आहेत, परंतु आजच्या काळात शिक्षित आणि नोकरी करणाऱ्या महिलाही पोटगीची मागणी करतात, ही वस्तुस्थिती मेळाव्यात अधोरेखित करण्यात आली.

विलंबाचे गणित (The Mathematics of Delay)

न्यायालयीन प्रक्रियेत होणारा विलंब हा पुरुषासाठी आर्थिक फास ठरतो. जर पतीचे मासिक उत्पन्न $I$ असेल आणि न्यायालयाने अंतरिम पोटगी $M$ निश्चित केली असेल, तर $n$ महिन्यांच्या विलंबासाठी थकीत रक्कम खालीलप्रमाणे मोजली जाते:

$$Total Arrears = \sum_{i=1}^{n} M_i$$

जेव्हा $n$ ची संख्या ६० ते ७० (५-६ वर्षे) पर्यंत पोहोचते, तेव्हा ही रक्कम लाखांच्या घरात जाते. पत्नीचे सल्लागार तिला मुद्दाम तारखांना गैरहजर राहण्यास सांगतात जेणेकरून ही थकीत रक्कम वाढत राहावी  

सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका

सर्वोच्च न्यायालयाने रजनीश विरुद्ध नेहा (२०२०) या खटल्यात पोटगी संदर्भात काही मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली आहेत, ज्यामध्ये दोन्ही पक्षांना त्यांचे उत्पन्न आणि मालमत्तेचे तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करणे अनिवार्य आहे. मात्र, कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये या नियमांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याची तक्रार पीडितांनी केली आहे.

पॉक्सो (POCSO) कायद्याचे नवीन हत्यार आणि गैरवापर

अत्यंत धक्कादायक बाब म्हणजे, वैवाहिक वादात आता 'पॉक्सो' (Protection of Children from Sexual Offences) कायद्याचा वापर पतीच्या नातेवाईकांना, विशेषतः आजोबांना किंवा भावांना अडकवण्यासाठी केला जात आहे.

मेळाव्यात एका सदस्याने सांगितले की, त्याच्या बायकोने त्याच्या भावावर आणि वडिलांवर पॉक्सोचे खोटे आरोप लावले जेणेकरून पती पूर्णपणे खचून जाईल आणि मोठ्या रकमेच्या सेटलमेंटसाठी तयार होईल   पॉक्सो कायद्यातील तरतुदी इतक्या कडक आहेत की, आरोपीला सहजासहजी जामीन मिळत नाही आणि समाजात त्याची प्रचंड मानहानी होते. एकदा का 'पॉक्सो' लागला की, समोरचा माणूस बदनामीच्या भीतीने गप्प बसतो आणि पत्नीच्या मागण्या मान्य करतो, ही एक भयानक 'मोडस ऑपरेंडी' (कार्यपद्धती) विकसित झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानेही अलीकडेच वैवाहिक वादात आणि किशोरवयीन मुलांच्या संमतीने असलेल्या संबंधांमध्ये पॉक्सोचा दुरुपयोग होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

वयोवृद्ध माता-पित्यांचे शोषण आणि सामाजिक परिणाम

भारतीय वैवाहिक कायद्यांचा सर्वात मोठा फटका पतीच्या वृद्ध आई-वडिलांना बसत आहे. ज्यांनी आयुष्यात कधी पोलीस स्टेशनची पायरी चढली नाही, अशा ७०-८० वर्षांच्या वृद्धांना 'हुंडा छळ' किंवा 'कौटुंबिक हिंसाचार'च्या केसेसमध्ये ओढले जाते.

'ओम्नीबस' (Omnibus) आरोप

सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा स्पष्ट केले आहे की, कुटुंबातील सदस्यांची नावे केवळ वादात ओढण्यासाठी घेतली जात असतील आणि त्यांच्याविरुद्ध कोणतेही विशिष्ट पुरावे नसतील, तर अशा केसेस त्वरित रद्द केल्या पाहिजेत. मात्र, प्रत्यक्षात वृद्ध पालकांना अनेक वर्षे कोर्टाच्या चकरा माराव्या लागतात. काही प्रकरणांमध्ये, हृदयशस्त्रक्रिया झालेल्या किंवा गुडघे प्रत्यारोपण झालेल्या वृद्धांवरही शारीरिक मारहाणीचे आरोप लावले गेले आहेत, जे वैद्यकीयदृष्ट्या अशक्य असूनही कोर्टात टिकवले जातात.

वृद्धांवरील परिणाम	विवरण
शारीरिक	कोर्टाच्या चकरांमुळे आरोग्य खालावणे
मानसिक	सामाजिक बदनामी आणि भीतीचे वातावरण
आर्थिक	पेन्शन किंवा साठवलेले पैसे कायदेशीर लढाईत खर्च होणे
निवास	राहत्या घरातून बाहेर काढले जाणे (DV ऍक्टचा वापर करून)

न्यायालयीन विलंब आणि प्रक्रियेतील त्रुटी

न्यायव्यवस्थेतील विलंब हा पत्नीपीडित पुरुषांसाठी सर्वात मोठा शत्रू आहे. "Justice delayed is justice denied" हे वाक्य या पुरुषांच्या बाबतीत तंतोतंत खरे ठरते.

१. तारखांना गैरहजेरी: पत्नी किंवा तिचे वकील वारंवार तारखा बदलून घेतात. पत्नी न्यायालयात हजर राहत नाही, तरीही केस चालू राहते   एका प्रकरणात, पत्नी जर्मनीत राहत असूनही भारतात न्यायालयात तिचे वकील ती 'हजर' असल्याचे भासवून केस चालवत होते, जे न्यायव्यवस्थेची थट्टा करण्यासारखे आहे   २. वकिलांचे सिंडिकेट: पोलीस आणि वकिलांचे एक 'सिंडिकेट' तयार झाले असून, ते पुरुषाला जास्तीत जास्त कसे लुटता येईल, याचे नियोजन करतात   वकील त्यांच्या अशील महिलांना खोटे आरोप कसे वाढवून सांगायचे, याचे प्रशिक्षण देतात. ३. पुराव्यांचा अभाव: ४९८-अ सारख्या केसेसमध्ये केवळ विधानावर एफआयआर नोंदवला जातो. पुरावे नसतानाही पुरुषाला जेलमध्ये जावे लागते. या प्रक्रियेत त्याचा जॉब जातो, आर्थिक नुकसान होते आणि मानसिक खच्चीकरण होते.

नॅशनल कमिशन फॉर मेन बिल २०२५ आणि लिंग-तटस्थ कायद्यांची गरज

पुण्याच्या मेळाव्यातील मुख्य मागणी ही 'पुरुष आयोगा'ची (National Commission for Men) स्थापना आणि 'लिंग-तटस्थ' (Gender Neutral) कायद्यांची निर्मिती ही होती.

६ डिसेंबर २०२५ रोजी राज्यसभेत खासदार डॉ. अशोक कुमार मित्तल यांनी 'नॅशनल कमिशन फॉर मेन बिल २०२५' हे खाजगी विधेयक सादर केले. या विधेयकाचे मुख्य पैलू खालीलप्रमाणे आहेत:

१. स्वायत्त संस्था: महिला आयोगाच्या धर्तीवर पुरुषांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक स्वतंत्र आयोग स्थापन करणे. २. खोट्या तक्रारींवर कारवाई: जर एखादी तक्रार खोटी सिद्ध झाली, तर तक्रारदार महिलेला ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि २५ लाख रुपयांपर्यंत दंड करण्याची तरतूद यात आहे. ३. सामायिक पालकत्व (Shared Parenting): घटस्फोटानंतर मुलांचा ताबा केवळ एकाच पालकाकडे न राहता, दोघांनाही मुलांशी संबंधित निर्णय घेण्याचा आणि त्यांना भेटण्याचा समान अधिकार असावा. ४. कामाच्या ठिकाणी संरक्षण: पुरुषांवरील लैंगिक छळाच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी लिंग-तटस्थ कामाच्या ठिकाणच्या कायद्यांची शिफारस यात करण्यात आली आहे.

मेळाव्यातील पीडितांच्या मते, जोपर्यंत कायदे लिंग-तटस्थ होत नाहीत, तोपर्यंत पुरुषांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळणार नाही. राज्यघटनेच्या कलम १४ नुसार सर्व नागरिक कायद्यासमोर समान आहेत, मग वैवाहिक कायद्यात केवळ पुरुषांनाच दोषी का धरले जाते, हा कळीचा प्रश्न आहे.

मानसिक स्वास्थ्य आणि आत्महत्या: एक गंभीर सामाजिक समस्या

पत्नीपीडित पुरुषांमध्ये मानसिक नैराश्याचे प्रमाण अत्यंत जास्त आहे. सामाजिक प्रतिष्ठा जाणे, मुलांपासून दुरावणे आणि आर्थिक ओढाताण यामुळे अनेक पुरुष आत्महत्येचा मार्ग निवडतात.

नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे-५ (NFHS-5) नुसार, जवळपास २९.३% विवाहित पुरुषांनी वैवाहिक हिंसाचाराचा सामना केला आहे. मात्र, पुरुष त्यांच्यावरील अन्यायाबद्दल बोलण्यास कचरतात, कारण समाजात "पुरुष कधी पीडित असू शकतो" हे मान्य केले जात नाही. पुरुषांच्या आत्महत्येच्या प्रकरणांमध्ये सुसाईड नोट असूनही कारवाई होत नाही, ज्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील त्यांचा विश्वास उडाला आहे.

निष्कर्ष आणि शिफारसी

पुण्यातील पत्नीपीडित पुरुषांचा मेळावा ही एक धोक्याची घंटा आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी बनवलेल्या कायद्यांचा 'शस्त्र' म्हणून होणारा वापर रोखणे ही काळाची गरज आहे. या अभ्यासाच्या आधारे खालील शिफारसी मांडता येतील:

१. त्वरित पुरुष आयोग: केंद्र आणि राज्य स्तरावर पुरुष आयोगाची स्थापना करून पुरुषांच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यावे.

२. कायद्यात दुरुस्ती: ४९८-अ आणि कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यातील तरतुदी लिंग-तटस्थ कराव्यात. खोट्या केसेस करणाऱ्या महिला आणि त्यांना चिथावणी देणाऱ्या नातेवाईकांवर कडक फौजदारी कारवाई व्हावी.

३. पुराव्यांची पूर्व-तपासणी: एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी प्राथमिक तपास आणि पुराव्यांची शहानिशा करणे अनिवार्य करावे, जेणेकरून निर्दोष कुटुंबांना त्रास होणार नाही.

४. पोटगी नियमांचे काटेकोर पालन: पोटगी ठरवताना पत्नीचे शिक्षण आणि earning capacity यांचा गांभीर्याने विचार करावा. खोट्या प्रतिज्ञापत्रांवर तात्काळ कारवाई व्हावी.

५. न्यायालयीन कालमर्यादा: वैवाहिक वादाच्या केसेस ६ महिन्यांच्या आत निकाली काढण्यासाठी 'फास्ट ट्रॅक' कोर्टांची संख्या वाढवावी.

पुण्यातील हा मेळावा केवळ पुरुषांच्या हक्कासाठी नसून तो 'न्याय आणि समानते'साठी आहे. जोपर्यंत आपण पुरुषांनाही पीडित म्हणून स्वीकारत नाही, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने लिंग-न्याय (Gender Justice) प्रस्थापित होऊ शकणार नाही. सरकारने या वाढत्या सामाजिक समस्येकडे दुर्लक्ष केल्यास कुटुंबाची संस्था मोडीत निघण्याची भीती नाकारता येत नाही. शेवटी, न्याय हा लिंगावर आधारित नसून तो सत्यावर आधारित असावा, हेच लोकशाहीचे मूळ तत्व आहे.

 

१. लेबल्स

Men's Rights India, Gender Bias in Law, Section 498A Misuse, Marital Laws India, Domestic Violence Against Men, Indian Judiciary, Husband Harassment, Social Issues India

२. शोध वर्णन

A detailed sociological and legal analysis of the misuse of Indian matrimonial laws and the escalating problems faced by men victimized by their wives. This article casts a special spotlight on Family Courts, false accusations, and the imperative need for gender-neutral laws.

३. हॅशटॅग्स

#MensRights #IndianJudiciary #GenderNeutralLaws #FamilyLaw #HusbandHarassment #MensMentalHealth #LegalReformIndia #SocialIssues