अराजकतेच्या उंबरठ्यावरील विरोधाभास: बँकांची बिकट अवस्था आणि सरकारी तिजोरीतील लाभांश

 उद्योगांची नकारात्मक वाढ आणि सामाजिक असंतोष: विकासाच्या दाव्यांमागील ग्राउंड रिपोर्ट

नवी दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीकडे पाहिल्यास एक अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि परस्परविरोधी चित्र समोर येत आहे. एकीकडे केंद्र सरकार देशांतर्गत पातळीवर 'विकसित भारत २०४७' या भव्य संकल्पनेची मांडणी करत आहे, तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष आर्थिक परिघावर चिंताजनक घडामोडी घडत आहेत. नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधानांनी पुढील २५ वर्षांच्या उद्दिष्टांवर भर दिला असला, तरी देशातील प्रमुख आर्थिक मंत्रालयांनी यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. अर्थमंत्रालय (Ministry of Finance) आणि वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Commerce) यांच्यातील ही शांतता देशाच्या आर्थिक स्वास्थ्याबद्दल अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण करते.

या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वात मोठा विरोधाभास रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India - RBI) कडून सरकारला मिळणाऱ्या लाभांशामध्ये दिसून येत आहे. चालू आर्थिक वर्षात आरबीआयने सरकारला तब्बल ८६,५८८ कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश (Dividend) देण्याचे घोषित केले आहे. २०१४ पूर्वी आरबीआयकडून मिळणारा लाभांश एका ठराविक मर्यादेत, म्हणजेच साधारणपणे ५०० कोटी रुपयांच्या आसपास असायचा. मात्र, २०१५ मधील बिमल जालान समितीच्या शिफारशींनंतर मध्यवर्ती बँकेने आपली राखीव निधीची लक्ष्मणरेषा पार करत सरकारला मोठ्या प्रमाणावर निधी सुपूर्द करण्यास सुरुवात केली आहे. एका बाजूला सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका रोख रकमेच्या टंचाईचा सामना करत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला आरबीआयचा हा नफा आर्थिक विश्लेषकांच्या भुवया उंचावणारा ठरला आहे.

या निधीच्या उपलब्धतेनंतरही सरकारला इतर बँकांमधील आपली भागीदारी विकावी लागत आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. 'दीपम' (Department of Investment and Public Asset Management - DIPAM) या सरकारी विभागाच्या अहवालानुसार, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामधील सरकारची ८९.२७% भागीदारी असून, त्यापैकी ८% हिस्सा 'ऑफर फॉर सेल' (Offer for Sale - OFS) च्या माध्यमातून बाजारात विकला जाणार आहे. या विक्रीतून सरकारला केवळ ४,५५० कोटी रुपये उभे करायचे आहेत. जर आरबीआयकडून हजारो कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होत असेल, तर सरकारला केवळ चार ते पाच हजार कोटी रुपयांसाठी बँकांमधील हिस्सा का विकावा लागत आहे, हा मोठा आर्थिक यक्षप्रश्न आहे.

या संकटाचे दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे भारतीय रुपयाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सातत्याने होणारी घसरण हे आहे. २०१८ पासून अमेरिकन डॉलरच्या (US Dollar) तुलनेत रुपयाची किंमत सातत्याने घसरत आहे. रुपयाला ऐतिहासिक नीचांकी पातळी गाठण्यापासून रोखण्यासाठी आरबीआयला दररोज अब्जावधी डॉलर बाजारात विकावे लागत आहेत. एका बाजूला रुपयाची पत सांभाळायची आणि दुसऱ्या बाजूला परकीय चलनाचा साठा (Foreign Exchange Reserves) टिकवून ठेवायचा, अशी दुहेरी कसरत सध्या सुरू आहे. सध्या भारताचा परकीय चलनाचा साठा घसरून ६८८ अब्ज डॉलरवर आला आहे, जो आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मानला जातो.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रुपयाची घसरण केवळ जागतिक परिस्थितीमुळे नाही, तर देशांतर्गत धोरणांवरील अविश्वासामुळेही आहे. भारतामधील उच्च निव्वळ उत्पन्न असलेले व्यक्ती (High Net Worth Individuals - HNWI) आणि अब्जाधीश भारतीय शेअर बाजारात (Stock Market) गुंतवणूक करण्याऐवजी विदेशी बाजारपेठेत आपले भांडवल गुंतवत आहेत. युद्धजन्य परिस्थितीनंतर विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी (Foreign Institutional Investors - FII) भारतीय बाजारातून जवळपास २ ट्रिलियन डॉलरहून अधिक रक्कम काढून घेतली आहे. भारतीय भांडवलदार आता केवळ देशात व्यापार करणेच नव्हे, तर भारतात मालमत्ता खरेदी करणेही टाळत असून दुबई, लंडन आणि सिंगापूरसारख्या ठिकाणी स्थावर मालमत्ता (Real Estate) खरेदी करत आहेत.

गेल्या दहा वर्षांत भारतामधील जवळपास १ लाखाहून अधिक करोडपती आणि अब्जाधीशांनी देशाचे नागरिकत्व सोडले आहे किंवा आपला व्यवसाय परदेशात स्थलांतरित केला आहे. या स्थलांतरामागे मुख्यत्वे तीन कारणे आहेत: राहणीमानाचा दर्जा (Standard of Living), व्यवसायासाठी पूरक वातावरण (Ease of Doing Business) आणि जाचक करप्रणाली (Taxation System). विदेशी पासपोर्ट आणि व्हिसाच्या सुलभतेमुळे हे उद्योजक भारताबाहेर जाण्यास प्राधान्य देत आहेत. कॉर्पोरेट क्षेत्राचे हे पलायन भारताच्या औद्योगिक वाढीला खीळ घालणारे ठरत आहे.

या विपरीत परिस्थितीमध्ये देशांतर्गत कर्ज आणि त्यावरील व्याजाचा बोजा मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. सरकारी खर्च भागवण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाचे व्याजच वार्षिक ८ लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचले आहे. अशा वेळी सामान्य जनतेवरील करांचा बोजा कमी करण्याऐवजी त्यात वाढ केली जात आहे. नुकतेच अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ भारताच्या दौऱ्यावर आले असता, त्यांनी भारताने ऊर्जेच्या (Energy Sector) क्षेत्रासाठी पूर्णपणे अमेरिकेवर अवलंबून राहावे, असे थेट प्रतिपादन केले. भारत सध्या ४२ देशांमधून कच्चे तेल (Crude Oil) आयात करतो, ज्यामध्ये व्हेनेझुएलाचाही समावेश आहे. मात्र, अमेरिका भारताला केवळ आपल्याकडूनच ऊर्जा आयात करण्यासाठी दबाव टाकत असल्याचे दिसून येत आहे.

भारतीय कंपन्यांची परदेशातील थेट गुंतवणूक (Overseas Foreign Direct Investment - FDI) पाहिली तर देशांतर्गत गुंतवणुकीची भीषणता स्पष्ट होते. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारतीय कंपन्यांनी देशाबाहेर तब्बल ३३.२९ अब्ज डॉलर म्हणजेच ३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे. आर्थिक विश्लेषकांच्या मते, २०२६-२७ या आगामी वर्षात हा आकडा ५ अब्ज डॉलर पार करण्याची शक्यता आहे, कारण भारतामधील उत्पादन (Production) आणि निर्यात (Export) क्षेत्र सध्या मंदीच्या छायेत आहे. याउलट, देशांतर्गत शेअर बाजारातील किरकोळ गुंतवणूकदारांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे.

व्यापारी आणि सत्ताधारी यांच्यातील अभद्र युती (Corporate-Political Nexus) या परिस्थितीला सर्वाधिक कारणीभूत ठरली आहे. देशातील सार्वजनिक संसाधने कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या स्वाधीन करायची, त्यातून त्यांनी अफाट नफा कमवायचा आणि त्या नफ्याचा काही हिस्सा राजकीय पक्षांना निवडणूक निधी (Political Funding) म्हणून द्यायचा, असे हे दुष्टचक्र सुरू आहे. मात्र, आता कॉर्पोरेट क्षेत्रालाही जाणीव झाली आहे की, भारतातील सामान्य जनतेची खरेदी क्षमता (Purchasing Power) संपुष्टात आली आहे. महागाई आणि इंधनाचे वाढते दर यामुळे बाजारपेठेत मागणी घटली आहे, परिणामी कंपन्या देशांतर्गत गुंतवणूक कमी करत आहेत.

इंधनाच्या दराबाबत यूपीए (UPA) आणि एनडीए (NDA) सरकारच्या धोरणांची तुलना केल्यास परिस्थिती अधिक स्पष्ट होते. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १४० डॉलरपर्यंत पोहोचल्या होत्या, तरीही सरकारने सबसिडी (Subsidy) देऊन देशांतर्गत जनतेला महागाईच्या झळा बसू दिल्या नव्हती. याउलट, २०१४ नंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सरासरी ५० ते ७० डॉलर प्रति बॅरल असतानाही मोदी सरकारने अबकारी कर (Excise Duty) आणि उपकर (Surcharge) वाढवून जनतेकडून प्रचंड महसूल गोळा केला. नुकत्याच झालेल्या दरवाढीत, आंतरराष्ट्रीय किमती कमी होत असतानाही देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवण्यात आले, जे सरकारी नफेखोरीचे लक्षण आहे.

बँकिंग क्षेत्राचा विचार केला तर देशातील ७२% कॉर्पोरेट कर्जे बुडीत खात्यात (Non-Performing Assets - NPA) गेली असून, सरकारने त्यातील जवळपास ६८% कर्जे निर्लेखित (Write-off) केली आहेत. बड्या उद्योजकांची कर्जे माफ केली जात असताना, सामान्य नागरिकांना मात्र शैक्षणिक किंवा गृहकर्जासाठी बँकांच्या जाचक अटींचा सामना करावा लागतो. बँकांकडे सध्या रोख रकमेची मोठी चणचण असल्याने त्यांनी कर्ज वाटप मर्यादित केले आहे, ज्यामुळे नवीन लघुउद्योगांची उभारणी रखडली आहे.

भारताच्या पायाभूत क्षेत्राची (Core Sector) आकडेवारी पाहिली तर आर्थिक मंदीचे संकट अधिक गडद दिसते. एप्रिल महिन्याच्या सरकारी अहवालानुसार, कोळसा क्षेत्रात (-८.७%), खत निर्मितीमध्ये (-८.६%), कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात (-३.९%), नैसर्गिक वायू क्षेत्रात (-४.३%) आणि रिफायनरी उत्पादनात (-०.५%) अशी तीव्र नकारात्मक वाढ (Negative Growth) नोंदवली गेली आहे. हे सर्व उद्योग अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जातात, आणि त्यांची ही स्थिती देशाच्या औद्योगिक ढासळणीची साक्ष देते.

या आर्थिक अराजकतेचा थेट परिणाम देशातील सामाजिक आणि शैक्षणिक व्यवस्थेवर होत आहे. 'नीट' (NEET) सारख्या राष्ट्रीय परीक्षांचे पेपर लीक (Paper Leak) होणे आणि त्यामागील भ्रष्टाचाराचे जाळे हे केवळ शैक्षणिक संकट नसून एक संघटित आर्थिक गुन्हा आहे. राजस्थानातील जयपूर आणि सीकर सारख्या भागात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या घटना वाढल्या आहेत. सामान्य कुटुंबातील पालकांनी कर्ज काढून, दागिने गहाण ठेवून मुलांना शिकवले, परंतु व्यवस्था कोलमडल्यामुळे तरुणांचे भविष्य अंधारात आले आहे. सोशल मीडियावरील रील संस्कृतीच्या पलीकडे जाऊन या अन्यायाविरुद्ध रस्त्यावर उतरण्याची भाषा आता तरुण वर्ग करू लागला आहे.

अंतिम विश्लेषणात, भारताला लागणारा वार्षिक आयात खर्च (Import Bill) पाहिला तर देशासमोरील परकीय चलनाचे संकट किती गंभीर आहे हे समजते. भारत प्रामुख्याने तेल, सोने, चांदी, खते, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि यंत्रसामग्री या सहा गोष्टींची आयात करतो. यासाठी गेल्या वर्षी ५१३ अब्ज डॉलर खर्च झाले होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सद्यस्थिती पाहता हा आयात खर्च ७०० अब्ज डॉलरच्या पार जाण्याची भीती आहे, तर भारताचा परकीय चलनाचा साठा केवळ ६८८ अब्ज डॉलर आहे. जर निर्यात वाढली नाही, तर देशाला पेमेंटच्या संकटाचा (Balance of Payments Crisis) सामना करावा लागेल. त्यामुळे केवळ '२०४७ च्या विकसित भारताचे' स्वप्न दाखवण्याऐवजी सरकारने सद्यस्थितीतील आर्थिक त्रुटी दूर करणे आणि देशांतर्गत मागणी वाढवणे अत्यंत गरजेचे आहे.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

• LABELS: India Economy, RBI Dividend, Banking Crisis, Fuel Prices, FDI Outflow, Corporate Migration, Rupee vs Dollar, Core Sector Growth, Economic Analysis, Paper Leak Crisis.

• SEARCH DESCRIPTION: An in-depth analysis of India's current economic crisis, examining the RBI's record dividend, rupee depreciation, capital flight by billionaires, and core sector decline.

• HASHTAGS: #IndiaEconomy #RBIDividend #BankingCrisis #RupeeDepreciation #CorporateMigration #FuelPriceHike #CoreSector #IndianJournalism #EconomicAnalysis #BillionaireExodus