भूसंपादन कायद्याचा बडगा की सुवर्णसंधी? पुरंदर विमानतळासाठी प्रशासनाचा 'कॅरट अँड स्टिक' फॉर्म्युला!

 

. शेतकऱ्यांना कोट्यवधींचा निधी अन् गोखले इन्स्टिट्यूटकडून गुंतवणुकीचे धडे; पुरंदर पॅटर्नची देशभरात चर्चा! 

पुणे, २७ मे २०२६: महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देणारा आणि नवी मुंबईनंतर राज्यातील सर्वात मोठा प्रकल्प ठरू पाहणाऱ्या पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुड्डी यांनी जाहीर केल्यानुसार, येत्या ७ मे पासून बाधित शेतकऱ्यांना प्रति एकर तब्बल १ कोटी ६१ लाख १९ हजार २५ रुपयांचा ऐतिहासिक मोबदला मिळणार आहे. अनेक वर्षांच्या तीव्र विरोधानंतर, प्रशासनाने जाहीर केलेला अभूतपूर्व आर्थिक मोबदला, नोकरीची हमी आणि विकसित भूखंडाच्या परताव्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध मावळला असून संमतीपत्रे देण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रिया १० जून २०२६ पर्यंत पूर्ण करून, ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२६ पासून विमानतळाच्या प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे.

आर्थिक सुबत्ता आणि नोकऱ्यांचे पॅकेज

प्रशासनाने केवळ जमिनीची मोठी किंमतच दिली नाही, तर शेतकऱ्यांच्या भविष्याचीही तरतूद केली आहे. या प्रकल्पात जमीन गमावणाऱ्या तब्बल ६,५०० कुटुंबांतील एका सदस्याला विमानतळावर हक्काची नोकरी दिली जाणार आहे. याशिवाय, संपादित जमिनीच्या एकूण क्षेत्रापैकी १० टक्के विकसित भूखंड संबंधित शेतकऱ्याला परत केला जाईल. विमानतळ परिसराचा भविष्यातील व्यावसायिक विकास पाहता, या विकसित भूखंडांचे मूल्य आगामी काळात अनेक पटींनी वाढणार असल्याने शेतकऱ्यांसाठी ही दीर्घकालीन फायद्याची योजना ठरत आहे.

पैशांच्या नियोजनासाठी गोखले इन्स्टिट्यूटचे प्रशिक्षण

अचानक हातात येणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या मोठ्या आर्थिक ताकदीचा शेतकऱ्यांकडून गैरवापर होऊ नये किंवा फसवणूक होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने एक अत्यंत जबाबदार पाऊल उचलले आहे. प्रसिद्ध 'गोखले इन्स्टिट्यूट'मार्फत बाधित शेतकऱ्यांना आर्थिक साक्षरतेचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. मिळालेल्या पैशांची योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करून त्यातून कायमस्वरूपी आणि सुरक्षित उत्पन्न कसे मिळवायचे, याचे धडे या प्रशिक्षणात दिले जातील.

सक्तीच्या भूसंपादनाचा इशारा आणि कायद्याची चौकट

एकीकडे आकर्षक पॅकेज दिले जात असतानाच, प्रशासनाने कठोर वास्तवही समोर ठेवले आहे. जे शेतकरी स्वेच्छेने संमती देणार नाहीत, त्यांच्यावर 'जमीन संपादन पुनर्वसन आणि पुनर्वसनात करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३' (Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013) मधील 'इमनेन्ट डोमेन' (Eminent Domain) या तरतुदीनुसार सक्तीने भूसंपादन केले जाईल. सार्वजनिक हिताच्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी (उदा. रस्ते, रेल्वे, विमानतळ) अंतिम टप्प्यात सक्तीने जमीन घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे. तसेच, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात अफवा किंवा बनावट कागदपत्रांद्वारे अडथळा आणणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा कडक इशाराही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

पुण्याच्या अर्थकारणाचा 'गेम चेंजर'

पहिल्या टप्प्यात जमिनीचे मोजमाप, झाडे, घरे आणि पाईपलाईनचे मूल्यांकन करून थेट बँक खात्यात पैसे जमा केले जाणार आहेत. हा प्रकल्प केवळ पुण्याची कनेक्टिव्हिटी वाढवणारा नसून उद्योग, आयटी, पर्यटन आणि लॉजिस्टिक क्षेत्राचा कायापालट करणारा 'टर्निंग पॉईंट' ठरणार आहे. या दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे पुण्याचा जागतिक नकाशावरील प्रभाव वाढणार असून हजारो रोजगार निर्मितीसह आसपासच्या ग्रामीण भागाचा झपाट्याने विकास होईल.

• Labels: Pune News, Purandar Airport, Land Acquisition, Maharashtra Infrastructure, Farmers Compensation, Chhatrapati Sambhaji Maharaj Airport.

• Search Description: Catch the latest updates on Pune's Purandar Airport project. District Collector Jitendra Dudhi announces an unprecedented compensation of ₹1.61 Crore per acre, 6500 jobs, and 10% developed plots for farmers. Land acquisition to conclude by June 10, construction expected by October.

• Hashtags: #PurandarAirport #PuneInfrastructure #MaharashtraDevelopment #LandAcquisition #PuneNews #FarmersCompensation #AviationSector