बीड भूसंपादन महाघोटाळा; माजी जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक गजाआड

 

सत्ता, साखळी आणि सहीची किंमत — ७३ कोटींचा भ्रष्टाचार

एका सहीची किंमत किती असू शकते? हजार, लाख की कोटी? बीडमध्ये एका सहीने थेट ७३ कोटी रुपये गेळल्याचा आरोप झाला आहे. आणि धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या जिल्हाधिकाऱ्यांची सही वापरली गेली, ते त्या खुर्चीवर तेव्हा अस्तित्वातच नव्हते. ही आहे बीडच्या भूसंपादन घोटाळ्याची संपूर्ण कथा — जी महाराष्ट्राच्या प्रशासनाला हादरवून गेली आहे.

 

॥१॥  प्रकरण काय आहे?

महाराष्ट्रातील मराठवाड्यातील बीड जिल्हा हा राजकीय उलथापालथींसाठी आधीच चर्चेत होता. सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांडाने राज्याला हादरवून सोडलेले असतानाच, आता या जिल्ह्यातून एक वेगळ्या प्रकारचा, परंतु तितकाच गंभीर गुन्हा उजेडात आला आहे. धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ तसेच नगर-बीड-परळी रेल्वे मार्गासाठी करण्यात आलेल्या भूसंपादनाच्या मोबदल्यात तब्बल ७३ कोटी ४ लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. या घोटाळ्याचे सूत्रधार म्हणून बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांच्याकडे बोट दाखवले जात असून, ७ मे २०२६ रोजी त्यांना लातूरमधून एसआयटीने (विशेष तपास पथक) अटक केली आहे.

हे प्रकरण केवळ एका भ्रष्ट अधिकाऱ्यापुरते मर्यादित नाही. यामागे महसूल विभागातील कर्मचारी, कंत्राटी कामगार, वकील आणि राजकीय नेत्यांची एक सुव्यवस्थित साखळी कार्यरत असल्याचे तपासात हळूहळू स्पष्ट होत आहे. प्रश्न हा आहे की, ही साखळी किती वर वर जाते? मंत्रालयातून थेट दिल्लीपर्यंत धागे पोहोचतात का? हे उत्तर येणाऱ्या काही आठवड्यांमध्ये मिळेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

 

॥२॥  भूसंपादन प्रक्रिया कशी असते?

राष्ट्रीय महामार्ग व रेल्वे प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकार संपादित करते. त्यांना शासनाकडून ठरावीक मोबदला दिला जातो. मात्र हा मोबदला अपुरा वाटल्यास खातेदार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वाढीव मावेजासाठी अर्ज करू शकतात. जिल्हाधिकारी दोन्ही बाजू ऐकून सुनावणी करतात आणि त्यानंतर वाढीव मावेजाचे आदेश निर्गमित करतात.

बीड जिल्ह्यात या प्रक्रियेचाच गैरफायदा घेण्यात आला. ज्या शेतकऱ्यांनी कधीही वाढीव मोबदल्यासाठी अर्ज केलाच नव्हता, त्यांच्या नावाने बनावट अर्ज तयार करण्यात आले. बनावट सह्या केल्या गेल्या. आणि मग जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या असलेले फर्जी आदेश काढून कोट्यवधी रुपये संबंधितांच्या खात्यावर वळवण्यात आले.

महत्त्वाचे आकडे

मूळ मोबदला होता ६८ कोटी रुपये. बनावट आदेशांद्वारे तो थेट ३१० कोटी २० लाखांवर नेण्यात आला. म्हणजे तब्बल २४१ कोटी ६२ लाख रुपयांचा वाढीव मोबदला मंजूर झाल्याचे दाखवण्यात आले. यातून ७३ कोटी ४ लाख रुपये प्रत्यक्षात खातेदारांच्या नावावर वाटले गेले.

 

॥३॥  घोटाळा उघडकीस कसा आला?

२२ एप्रिल २०२५ रोजी अविनाश पाठक यांची बीड जिल्हाधिकारी पदावरून बदली झाली. त्यांच्या जागी विवेक जॉन्सन हे नवीन जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू झाले. जूनजुलैमध्ये विवेक जॉन्सन यांना आश्चर्याचा धक्का बसला. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी एकाही भूसंपादनाचा आदेश दिलेला नसतानाही, एकाच दिवशी मोठ्या प्रमाणात जुन्या तारखांचे आदेश बाहेर पडू लागले आणि सरकारी तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये संबंधितांच्या खात्यावर जमा झाल्याचे दिसले.

विवेक जॉन्सन यांनी तत्काळ याची दखल घेऊन चौकशी सुरू केली. या चौकशीत असे आढळले की १ मार्च ते १७ एप्रिल २०२५ या कालावधीतील तारखा असलेले, अविनाश पाठक यांच्या नावाचे आदेश जारी झाले होते. तारखा होत्या पाठक यांच्या कार्यकाळातील, पण ते आदेश काढले गेले त्यांची बदली झाल्यानंतर. म्हणजेच, जे पद सोडलेल्या अधिकाऱ्याचे होते, त्याच्या नावाने आदेश कोण काढत होते? हा प्रश्नच संपूर्ण घोटाळ्याचे दार उघडणारा ठरला.

"आपण तर भूसंपादनाचा एकही आदेश दिलेला नसतानाही एवढी मोठी रक्कम सरकारच्या तिजोरीतून कशी काय गेली?"

— जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन

 

॥४॥  घोटाळ्याची यंत्रणा — बनावट कागदाचे जाळे

या प्रकरणाची खोली समजून घेण्यासाठी त्यातील यंत्रणा समजणे आवश्यक आहे. हा साधा भ्रष्टाचार नव्हता. हे एक सुनियोजित, बहुस्तरीय षड्यंत्र होते ज्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कंत्राटी कामगार, सहायक महसूल अधिकारी आणि भूसंपादनाचे काम करणारे वकील यांचा थेट सहभाग होता.

पहिले पाऊल होते बनावट अर्ज तयार करणे. एखाद्या शेतकऱ्याला आधीच मोबदला मिळालेला असला, तरी त्याने कधीही वाढीव मोबदल्यासाठी अर्ज केलाच नसला तरी, त्याच्या नावाने एक बनावट अर्ज तयार करायचा. त्यावर त्याची बनावट सही करायची. दुसरे पाऊल होते बनावट आदेश तयार करणे. सहायक महसूल अधिकारी, कंत्राटी कर्मचारी आणि वकील यांनी मिळून जिल्हाधिकाऱ्यांचे बनावट आदेश तयार केले. या आदेशांवर अविनाश पाठक यांची डिजिटल स्वाक्षरी दाखवण्यात आली.

तिसरे पाऊल म्हणजे थेट खात्यावर पैसे जमा करणे. यासाठी खरे शेतकरी वापरले गेले किंवा बनावट खातेदार तयार केले गेले, असा संशय तपास यंत्रणांना आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या संपूर्ण व्यवहाराची कोणतीही अधिकृत नोंद नव्हती. ना रजिस्टर, ना अधिकृत प्रक्रिया, ना कोणतीही नोंदवही. सरकारी यंत्रणेत कुठेतरी कोणीतरी संपूर्ण सिस्टीमच हायजॅक केली होती.

 

॥५॥  अविनाश पाठक — बीडशी १५ वर्षांचे नाते

अविनाश पाठक (वय ५५) हे २०१३ बॅचचे आयएस अधिकारी आहेत. त्यांचे मूळ गाव लातूर. बीड जिल्ह्यात त्यांनी तब्बल १५ वर्षे वेगवेगळ्या पदांवर काम केले. तहसीलदार, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अखेरीस जिल्हाधिकारी — इतकी पदे त्यांनी एकाच जिल्ह्यात भूषवली.

हा योगायोग नव्हता. बीडच्या राजकीय वर्तुळात त्यांचे स्थान अत्यंत मजबूत होते. स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी त्यांनी घनिष्ठ संबंध जपले होते. बदलीसाठी नेत्यांच्या शिफारसी मिळवण्यात त्यांचा हातखंडा होता. जिल्ह्याचा काना-कोपरा त्यांना माहीत होता — महसूल विभागातील कोण कुठे कमकुवत आहे, कुणाला कसे वापरता येईल, हे सर्व त्यांना ठाऊक होते. बीडमध्ये इतकी वर्षे राहणे हेच त्यांनी केलेल्या संभाव्य घोटाळ्याचे रहस्य असल्याचे तपास अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

२२ एप्रिल २०२५ रोजी बीडमधून बदली झाल्यानंतर पाठक यांना मुंबईत मत्स्यव्यवसाय आयुक्त म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. मात्र त्यांच्यावरील आरोपांमुळे राज्य शासनाने लवकरच त्यांना त्या पदावरून काढले. त्यानंतर सरकारने त्यांना कोणतेही नवीन पद दिले नाही.

गंभीर आरोप

पाठक यांनी बदली झाल्यानंतरही, लातूरला मत्स्यव्यवसाय विभागात रुजू असताना, बीडचे जिल्हाधिकारी म्हणून विविध आदेशांवर सह्या केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे कृत्य बेकायदेशीर होते; त्यांना त्यासाठी कोणताही अधिकार नव्हता.

 

॥६॥  तपास कसा झाला — ४०० तासांच्या कॉल रेकॉर्डिंगची कमाल

या प्रकरणात पोलिसांनी प्रचंड परिश्रम घेतले. बीडचे पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत यांनी सुरुवातीपासूनच या प्रकरणात ठोस भूमिका घेतली. सुरुवातीला तपास पोलीस उपाधीक्षक पूजा पवार यांच्याकडे होता. नंतर हे प्रकरण आयपीएस एम. व्यंकटराम यांच्याकडे सोपवण्यात आले आणि त्यानंतर तपासाला वेग आला.

तपास यंत्रणांनी आरोपींचे मोबाईल फोन जप्त केले. त्यातून २५,००० पेक्षा जास्त कॉल रेकॉर्डिंग हाती आल्या. जवळपास ४०० ते ५०० तासांचे हे रेकॉर्डिंग पोलिसांनी ऐकले. या रेकॉर्डिंगमधील आवाजांचे नमुने तपासले जात आहेत. हस्ताक्षर तज्ञांकडून सह्यांचे नमुने तपासवण्यात आले. आणि त्यातून एक धक्कादायक सत्य समोर आले — पाठक यांनी स्वतःच बनावट सह्या केल्याचे प्राथमिक तपासात सिद्ध होत आहे.

पाठक यांनी वर्षभर यंत्रणांना गुंडाळण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी दावा केला की आदेशांवरील सह्या बनावट आहेत, आपली डिजिटल स्वाक्षरी वापरण्यात आली आहे. मात्र जेव्हा कागदांची तारीखवार तुलना केली गेली, कागदाच्या प्रतींमधील फरक लक्षात आला, आणि मोबाईल रेकॉर्डिंगमधील संभाषणे विश्लेषित झाली — तेव्हा हा दावा फोल ठरला.

 

॥७॥  अटक आणि न्यायालय

७ मे २०२६ रोजी एसआयटीने अविनाश पाठक यांची सखोल चौकशी केली. या चौकशीत सह्या बनावट नसल्याचे उघडकीस आले. त्याच दिवशी लातूरमधील हट्टे नगर येथील त्यांच्या राहत्या घरातून, गांधी चौक पोलीस ठाण्यात बोलावून, त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. ही कारवाई आयपीएस व्यंकटराम यांच्या नेतृत्वाखाली झाली.

बीडचे अप्पर पोलीस अधीक्षक सचिन पांडकर यांनी पत्रकारांना सांगितले की, "भूसंपादन मावेजा घोटाळा प्रकरणात १० आरोपी निष्पन्न झाले. त्यातील तीन आरोपींचे दोषारोप पत्र न्यायालयात दाखल आहे. आरोपींचे मोबाईल रेकॉर्डिंग, हस्ताक्षर तज्ञांचा अहवाल व इतर तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे."

अटकेचा दिवस: ७ मे २०२६

अटकेचे ठिकाण: लातूर, हट्टे नगर

अटकेची नोंद: शिवाजीनगर पोलीस ठाणे, बीड

गुन्हा दाखल: १० आरोपींविरुद्ध

आरोप: फसवणूक, बनावट दस्तऐवज, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा

 

॥८॥  आरोपींची साखळी

या प्रकरणात अटक झालेल्या आरोपींमध्ये संजय हांगे (सहायक महसूल अधिकारी), त्र्यंबक पिंगळे (कंत्राटी कर्मचारी) आणि शेख अजहर शेख बाबू (कंत्राटी कर्मचारी) यांचा समावेश आहे. ॲड. नन्नवरे, ॲड. पिसुरे, ॲड. प्रवीण राख आणि ॲड. नरवाडकर हे देखील आरोपी आहेत. पांडुरंग पाटील, राऊत आणि अविनाश चव्हाण हे अजूनही फरार असून त्यांचा शोध सुरू आहे.

विशेष म्हणजे महसूल संघटनेचा बीड जिल्ह्याचा एक माजी पदाधिकारी या प्रकरणात अग्रेसर होता. भूसंपादनाची कामे करणाऱ्या वकिलांनी बनावट आदेश तयार केले. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी कॉम्प्युटरवर बनावट कागदपत्रे टाईप केली. तलाठ्यापासून जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत पसरलेली ही साखळी महाराष्ट्रातील महसूल विभागाच्या भ्रष्टाचाराची भयावह कहाणी सांगते.

 

॥९॥  राजकीय कनेक्शन — मोठे प्रश्न

या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे अविनाश पाठक यांना बीडमध्ये इतकी वर्षे कोण ठेवत होते? एकाच जिल्ह्यात तहसीलदार ते जिल्हाधिकारी असा प्रवास होण्यासाठी राजकीय वरदहस्त लागतो. त्यांना कोणत्या नेत्याची पाठराखण होती? त्यांना बीडमध्ये ठेवण्यासाठी कोणत्या नेत्यांनी शिफारस केल्या होत्या? या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्यास हे प्रकरण आणखीच गंभीर रूप धारण करेल.

याशिवाय, एनएचएआय (राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण) च्या काही अधिकाऱ्यांचा यात सहभाग आहे का, मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी यात गुंतलेले आहेत का — या प्रश्नांचाही शोध एसआयटीला घ्यायचा आहे. एवढी मोठी रक्कम सरकारी नियम डावलून कशी वितरित झाली? कोणी मंजुरी दिली? कोणी डोळेझाक केली? बीडच्या कोषागार कार्यालयाकडेही एसआयटीने मोर्चा वळवला आहे.

तपास सूत्रांची माहिती

तज्ञांच्या मते, जर पाठक यांनी बीड जिल्ह्यात केलेल्या सर्व पदांवरील कारभाराची सखोल चौकशी झाली, तर किमान २०,००० कोटी रुपयांच्या अनियमिततेचे प्रकरण बाहेर येण्याची शक्यता आहे. हे मात्र अजून आरोपाच्या पातळीवर आहे.

 

॥१०॥  चौकशी अहवाल गायब — आणखी एक धक्का

या प्रकरणाची एक वेगळी बाजू म्हणजे भूसंपादन घोटाळ्याचा प्रारंभिक चौकशी अहवाल बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयातून गायब झाल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने (व्हीबीए) केला होता. रेकॉर्ड रूमने सांगितले की फाईल त्यांच्याकडे कधीच आली नाही. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की फाईल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेगळेच उत्तर दिले. या परस्परविरोधी विधानांनी संशयाला आणखी खतपाणी घातले.

हा अहवालच तो होता ज्याच्या आधारे गुन्हे दाखल झाले होते. तो नाहीसा करण्यामागे पुरावे नष्ट करण्याचा हेतू असल्याचा संशय आहे. मात्र डिजिटल पुरावे, मोबाईल रेकॉर्डिंग आणि हस्ताक्षर तज्ञांचे अहवाल पोलिसांकडे सुरक्षित असल्याने हे प्रकरण दडपणे आता शक्य नाही, असे तपास अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

 

॥११॥  विवेक जॉन्सन — सतर्क अधिकाऱ्याची भूमिका

या प्रकरणात नवीन जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या सतर्कतेचे आणि धाडसाचे विशेष कौतुक होत आहे. ते रुजू झाल्यावर केवळ दोन महिन्यांत त्यांनी ही अनियमितता लक्षात आणली. पूर्वीचे कलेक्टर गेले होते, नवीन कलेक्टर आपण आहोत आणि तरीही आपल्या नावाचे नसलेले आदेश कसे निघतात — हा प्रश्न त्यांनी सोडला नाही.

एखाद्या नवीन अधिकाऱ्याने बड्या अधिकाऱ्याचा घोटाळा उघड करणे धाडसाचे काम आहे. अशा वेळी राजकीय दबाव, वरिष्ठांचा रोष आणि सिस्टीमचा विरोध सहन करावा लागतो. विवेक जॉन्सन यांनी हे सर्व झेलले आणि तपासाला पाठिंबा दिला. त्यांच्यामुळेच हा घोटाळा वेळेत उघड झाला आणि सरकारचे उर्वरित १७० कोटी रुपये वाचले.

 

॥१२॥  भूसंपादन आणि भ्रष्टाचाराचे नाते — व्यापक चित्र

महाराष्ट्रात गेल्या दहा वर्षांत रस्ते, महामार्ग, रेल्वे, विमानतळ अशा अनेक पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी हजारो कोटी रुपयांचे भूसंपादन झाले आहे. या भूसंपादनाच्या मोबदल्यात होणारा भ्रष्टाचार हा नवीन नाही. पण आधी हे वेगळ्या पद्धतीने होत असे — प्रकल्प जाहीर होण्यापूर्वी माहिती मिळवून जागा खरेदी करणे आणि सरकारला दुप्पट-तिप्पट दराने विकणे.

बीडमधील हे प्रकरण वेगळे आहे. इथे जमीनही विकली गेली नाही, शेतकरीही खरे नाहीत, तरीही पूर्ण रक्कम अडवली गेली. हे प्रशासकीय जाळ्याचे अधिक गंभीर रूप आहे. यामुळे राज्यभरातील भूसंपादन प्रकरणांचे ऑडिट करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

 

॥१३॥  पुढे काय? — अनुत्तरित प्रश्न

अविनाश पाठक यांची अटक हे या प्रकरणाचे अंत नाही, तर नवीन अध्यायाची सुरुवात आहे. तपास यंत्रणांसमोर अनेक आव्हाने आहेत. पहिले — ७३ कोटी ज्यांच्या खात्यावर गेले ते खरे शेतकरी होते का, की बनावट खातेदार होते? दुसरे — उर्वरित घोटाळ्याचे जाळे मंत्रालयापर्यंत पोहोचते का? तिसरे — पाठक यांना बीडमध्ये इतकी वर्षे कोणत्या नेत्याने ठेवले, त्यांच्यावर कोणाचा वरदहस्त होता?

बीड जिल्ह्याचा सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी असलेला एक आयएस अधिकारी आज न्यायालयाच्या दारात उभा आहे. हे चित्र महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील सडलेपणाची साक्ष देते. या प्रकरणाची पूर्ण आणि निःपक्षपाती चौकशी होऊन दोषींना शिक्षा झाली तरच शेतकऱ्यांचा शासनावरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होऊ शकेल.

"बीडच्या घोटाळ्याची चौकशी जसजशी पुढे सरकतेय तसतसे अनेक धक्कादायक चेहरे समोर येण्याची शक्यता आहे. हा फक्त एक घोटाळा नाही, तर संपूर्ण प्रशासनाला हादरवून टाकणारी सिस्टीमची स्टोरी आहे."

 

Labels / Tags:  Beed Scam, Beed Land Scam, Avinash Pathak, Maharashtra IAS Arrest, Land Acquisition Fraud, Maharashtra Corruption, SIT Investigation, National Highway Scam, Revenue Department Corruption

SEO Description (Search Snippet):  Beed district's ₹241 crore land acquisition scam: How former Collector Avinash Pathak and a chain of revenue officials forged signatures to siphon ₹73 crore from government funds. Full investigation report in Marathi.

Hashtags:  #BeedScam #BeedLandScam #AvinashPathak #MaharashtraCorruption #भूसंपादनघोटाळा #बीडघोटाळा #महाराष्ट्र #SITInvestigation #IASArrested #RevenueScam