शासकीय जमिनींवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित होणार; खेड प्रशासनाने मोहिमेस केला प्रारंभ

 

खेड: राज्यातील गरीब व गरजूंच्या निवासाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या शासकीय जमिनींवरील निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. खेड उपविभागीय अधिकारी श्रीमती वैशाली पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास खेड तालुका प्रशासनाने आता सुरुवात केली असून, यासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

या मोहिमेच्या नियोजनासाठी २९ एप्रिल रोजी खेड उपविभागीय कार्यालयात विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीला तहसीलदार सुधीर सोनवणे, मुख्याधिकारी महादेव रोडगे, भूमी अभिलेख उपअधीक्षक श्री. तिकोणे, सहाय्यक गटविकास अधिकारी विजय करपे आणि खेड तालुक्यातील सर्व मंडळ अधिकारी उपस्थित होते. या मोहिमेअंतर्गत गायरान सोडून इतर शासकीय जमिनींवरील निवासी अतिक्रमणे अटी-शर्तींच्या अधीन राहून नियमित केली जाणार आहेत.

मोहिमेची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

पात्रता: केवळ १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणेच नियमित होणार.

शुल्क आणि क्षेत्र: ५०० चौ. फुटांपर्यंतचे अतिक्रमण विनामूल्य नियमित होईल, तर १५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या अतिरिक्त क्षेत्रावर शासकीय दरानुसार शुल्क आकारले जाईल.

अटी: पात्र अर्जदारांना भोगवटादार वर्ग-२ दर्जा मिळेल आणि संबंधित जमिनीच्या हस्तांतरणावर ५ वर्षांची बंदी असेल.

अपवाद: नदीपात्र, नाले, सार्वजनिक रस्ते, वने, धोकादायक क्षेत्र, वेटलँड आणि सीआरझेड बाधित अतिक्रमणे नियमित होणार नाहीत.

अर्ज प्रक्रिया: ग्रामीण भागातील नागरिकांनी ग्रामविकास अधिकाऱ्यांकडे, तर नागरी भागातील नागरिकांनी नगर परिषद खेड यांच्याकडे विहित नमुन्यात कागदपत्रांसह अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत अर्ज करणाऱ्या पात्र व्यक्तींना अतिक्रमण नियमित होईपर्यंत संरक्षण मिळेल. मात्र, या मुदतीनंतर अर्ज न करणाऱ्यांची अतिक्रमणे निष्कासित (हटवली) केली जातील. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेळबद्ध पद्धतीने राबवण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत.

Labels:

Government Land, Encroachment Regularization, Khed Administration, Maharashtra Revenue Code, Civic Governance.

Search Description:

The Khed administration has launched a campaign to regularize pre-2011 residential encroachments on government land, with a deadline of December 31, 2026, for submitting applications.

Hashtags:

#KhedNews #LandRegularization #GovernmentLand #MaharashtraGovernance #CivicRights #KhedAdministration