सौदी अरेबिया-पाकिस्तान संरक्षण करार: एक मुखवटा की चीनची नवी चाल?

सौदी अरेबिया-पाकिस्तान संरक्षण करार आणि यामागील चीनची भूमिका या घडामोडी भारतासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत. दोन्ही देशांशी भारताचे चांगले संबंध असले तरी, पाकिस्तानसोबतच्या ऐतिहासिक तणावामुळे आणि चीनच्या वाढत्या प्रादेशिक प्रभावामुळे हा करार भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अनेक स्तरांवर आव्हान निर्माण करतो.

सामरिक आघाडीची (Strategic Front) वाढती गुंतागुंत

पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील कोणताही लष्करी किंवा सुरक्षा करार भारतासाठी एक नवी सामरिक आघाडी उघडू शकतो. जर भविष्यात पाकिस्तानने भारताविरुद्ध कोणतीही लष्करी कारवाई केली, तर या करारामुळे सौदी अरेबिया अप्रत्यक्षपणे पाकिस्तानला मदत करू शकतो. सौदीकडून पाकिस्तानला मिळणारी आर्थिक आणि लष्करी मदत भारतासाठी चिंताजनक आहे. दोन्ही देशांतील वाढती लष्करी समन्वय आणि सौदी अरेबियाकडून पाकिस्तानला होणारा शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा भारताच्या पश्चिमी सीमेवरचा तणाव वाढवू शकतो.

चीनचा वाढता प्रभाव आणि भारतासाठी आव्हान

या करारामागे चीनची चाल असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे, हा मुद्दा भारतासाठी अधिक गंभीर बनतो. चीनने पाकिस्तानसोबत आधीच 'चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर' (CPEC) अंतर्गत आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांची मोठी गुंतवणूक केली आहे. आता सौदी अरेबियाला आपल्या धोरणात्मक आघाडीत सामील करून, चीन भारताच्या पश्चिमेकडील भागात आपला प्रभाव वाढवत आहे. भारताला दोन्ही आघाड्यांवर, म्हणजेच चीनसोबत हिमालयीन सीमेवर आणि पाकिस्तानसोबत पश्चिमी सीमेवर, संघर्ष करावा लागतो. अशा परिस्थितीत, सौदी अरेबियासारख्या महत्त्वाच्या पश्चिम आशियाई देशाला आपल्या बाजूने घेऊन चीन भारताला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे. याला "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" (String of Pearls) धोरणाचा विस्तार म्हणून देखील पाहिले जाते, जिथे चीन भारताच्या आजूबाजूला आपले मित्र देश आणि लष्करी तळ निर्माण करतो.

भू-राजकीय संतुलन (Geopolitical Balance) आणि ऊर्जा सुरक्षा

भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्यात गेल्या काही वर्षांपासून संरक्षण, व्यापार आणि ऊर्जा क्षेत्रात चांगले संबंध प्रस्थापित झाले आहेत. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सौदी अरेबियावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. सौदी अरेबियानेही भारताला एक महत्त्वाचा भागीदार मानले आहे. मात्र, या नवीन संरक्षण करारामुळे सौदी अरेबिया-पाकिस्तान-चीन या त्रिकुटात निर्माण होणारे नवे समीकरण भारतासाठी एक आव्हान आहे. जर भविष्यात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तणाव वाढला, तर सौदी अरेबिया भारताला इंधनाचा पुरवठा कमी करू शकतो किंवा इतर आर्थिक निर्बंध लादू शकतो. यामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर थेट परिणाम होऊ शकतो.

पारंपरिक संबंधांमध्ये गुंतागुंत (Complication in Traditional Relations)

भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्यात ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध आहेत. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सौदी अरेबियाशी संबंध सुधारण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले आहेत, ज्यात अनेक उच्चस्तरीय भेटींचा समावेश आहे. तरीही, सौदी अरेबियाने पाकिस्तानसोबत संरक्षण करार केल्याने, भारताला हे संबंध अधिक काळजीपूर्वक हाताळावे लागतील. भारताला सौदी अरेबियाला हे स्पष्ट करावे लागेल की, पाकिस्तानसोबतच्या लष्करी भागीदारीचा भारताच्या हितसंबंधांवर नकारात्मक परिणाम होऊ नये.

सौदी अरेबिया-पाकिस्तान संरक्षण करार हा केवळ दोन देशांमधील करार नसून, तो चीनच्या वाढत्या जागतिक महत्त्वाकांक्षेचा भाग आहे. यामुळे भारताला आपल्या सुरक्षा धोरणांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची गरज आहे. भारताने आपल्या पारंपारिक मित्र देशांसोबतचे संबंध मजबूत करणे, पश्चिम आशियातील देशांशी लष्करी आणि आर्थिक संबंध वाढवणे आणि चीनच्या वाढत्या प्रभावाला तोंड देण्यासाठी नवीन सामरिक पर्याय शोधणे आवश्यक आहे. भारताला केवळ आपल्या सीमेवरच नव्हे तर आपल्या हितसंबंधांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल, कारण ही नवीन समीकरणे भविष्यात भारतासाठी एक मोठे भू-राजकीय आव्हान निर्माण करू शकतात.