आदिवासीबहुल ८ जिल्ह्यांमध्ये एसईबीसी प्रवर्गाला १० टक्के आरक्षण लागू; महसूलमंत्र्यांच्या उपसमितीचा निर्णय (VIDEO)
मुंबई, १ ऑगस्ट २०२५: राज्य सरकारने आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यांमध्ये गट-क आणि गट-ड संवर्गातील पदांसाठी सुधारित आरक्षण आणि बिंदूनामावली निश्चित केली आहे. या अंतर्गत सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग म्हणजेच एसईबीसी (SEBC) प्रवर्गाला शासकीय सेवेतील सरळसेवा पदभरतीत तसेच शैक्षणिक संस्थांतील प्रवेशासाठी १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीचा निर्णय
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आरक्षण उपसमितीने केलेल्या शिफारशींनंतर ही बिंदूनामावली निश्चित करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला आहे.
हे सुधारित आरक्षण नाशिक, धुळे, नंदुरबार, पालघर, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या आठ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्यात येणार आहे.
SEBC Reservation, Maharashtra Government, Tribal Districts, Chandrashekhar Bawankule, Group C & D Posts, Administrative Decision, Social Reservation, Government Jobs, Education Admission
#SEBCReservation #MaharashtraGovernment #TribalDistricts #Reservation #ChandrashekharBawankule #GovernmentJobs #MaharashtraNews #EducationQuota
Reviewed by ANN news network
on
८/०२/२०२५ १२:१७:०० AM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: