खासदार श्रीरंग बारणे यांची पुणे येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी

पिंपरी, ४ ऑगस्ट २०२५: मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांच्याकडे पुणे येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. पुणे जिल्ह्याची लोकसंख्या दीड कोटींपर्यंत पोहोचली असून, हे महाराष्ट्रातील एक मोठे शहर आहे. त्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये वाढ होत असल्याने खंडपीठाची गरज आहे, असे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

खंडपीठाची आवश्यकता आणि प्रमुख मुद्दे

न्यायालयीन खटल्यांची संख्या: मुंबई उच्च न्यायालयातील ४५% खटले पुणे जिल्ह्यातील आहेत. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, अहमदनगर, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यांमधील वाढत्या लोकसंख्येमुळे खटल्यांचे प्रमाण वाढले आहे.

नागरिकांची गैरसोय: पुण्यात खंडपीठ नसल्यामुळे पक्षकारांना प्रत्येक सुनावणीसाठी मुंबईला जावे लागते, ज्यामुळे त्यांना प्रवासातील वेळेचा अपव्यय, आर्थिक खर्च आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. अहमदनगर, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील नागरिकांनाही याच समस्यांना तोंड द्यावे लागते.

न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास: नागरिकांना वेळेवर आणि जलद न्याय मिळणे आवश्यक आहे. न्याय मिळण्यास विलंब झाल्यास न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होऊ शकतो. त्यामुळे न्यायपालिका मजबूत करण्यासाठी पुण्यात खंडपीठाची स्थापना करणे आवश्यक आहे.

इतर ठिकाणी कार्यरत खंडपीठे: सध्या नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर (पूर्वीचे औरंगाबाद) येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कार्यरत आहे. तसेच कोल्हापूरमध्येही खंडपीठ स्थापन करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, पुण्यातही खंडपीठाची मागणी करण्यात आली आहे.