पुणे: राज्यातील वाढत्या श्वान हल्ल्यांच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्यव्यापी धोरणाची तातडीची गरज असल्याची ठाम मागणी आमदार अमित गोरखे यांनी विधान परिषदेत केली. ही समस्या केवळ पिंपरी-चिंचवडपुरती मर्यादित नसून, संपूर्ण महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी निगडित आहे, असे त्यांनी सभागृहात नमूद केले.
निविदा प्रक्रियेत अनियमितता
आमदार गोरखे यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारावर बोट ठेवत सांगितले की, १५ पैकी फक्त ५ संस्था सध्या कार्यरत असून, निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव आणि अनियमितता दिसून येत आहे. विशेषतः, एकाच कंपनीला तीन वर्षांत २० कोटी रुपयांचे काम देण्यात आले, तर अनुभव असलेल्या इतर संस्थांना दुर्लक्षित करण्यात आले. वसई-विरार, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, अहिल्यानगर यांसारख्या महानगरपालिकांमध्येही निविदा अटी मोडून चुकीच्या पद्धतीने काम देण्यात आल्याचे त्यांनी उदाहरणासह स्पष्ट केले.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचा सावळा गोंधळ
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने २०२१ मध्ये निर्बीजीकरण प्रक्रियेसाठी चार स्वयंसेवी संस्था (NGO) निवडल्या होत्या, परंतु हस्तक्षेपामुळे एकाच स्वयंसेवी संस्थेला काम देण्यात आले. त्यानंतर, एका खासगी संस्थेसोबत दरमहा ३० लाख ८० हजार रुपयांचा करार करण्यात आला. तसेच, वसई-विरार महानगरपालिकेच्या धोरणानुसार निविदा अर्जदाराकडे किमान ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक असताना, अनुभव नसलेल्या नव्या कंपनीला जास्त दराने काम देण्यात आले.
धक्कादायक आकडेवारी
आमदार गोरखे यांनी श्वानांवरील शस्त्रक्रियांची आकडेवारी सादर करत कामाचा दर्जा आणि नियमितता दोन्ही घटल्याचे स्पष्ट केले.
२०२२: ८८,००० शस्त्रक्रिया
२०२४: ७४,००० शस्त्रक्रिया
आमदार गोरखे यांनी मनपांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आणि निविदा प्रक्रियेतील हस्तक्षेपामुळे भटक्या श्वानांवर नियंत्रण ठेवणे अशक्य होत असल्याचे ठणकावले.
राज्य सरकारला खालील उपाययोजनांची मागणी:
आमदार गोरखे यांनी राज्य सरकारला खालील महत्त्वाच्या उपाययोजना करण्याची मागणी केली:
राज्यभर ऑडिट: भटक्या श्वानांवरील उपाययोजनांचे सर्वंकष ऑडिट राबवावे.
पारदर्शक निविदा धोरण: सर्व महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये एकसमान आणि पारदर्शक निविदा धोरण लागू करावे.
राज्यस्तरीय धोरण: "राज्यस्तरीय भटकी कुत्रा नियंत्रण धोरण – २०२५" तयार करून लागू करावे.
कठोर पात्रता निकष: काम देण्यात येणाऱ्या संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांसाठी स्पष्ट आणि कठोर पात्रता निकष ठरवावेत.
निधी आणि मानके: जनजागृती, निर्बंधित पुनर्वसन आणि शस्त्रक्रिया प्रक्रियेसाठी निधी आणि मानके निश्चित करावीत.
आमदार गोरखे यांचे वक्तव्य "भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे बालके, महिला आणि वृद्धांना धोका निर्माण झाला आहे. यावर गोंधळ न घालता ठोस आणि पारदर्शक उपाययोजना कराव्यात. भटक्या श्वानांवर नियंत्रण ठेवायचे असेल, तर धोरण जबाबदार आणि कार्यवाही काटेकोर हवी," असे आमदार गोरखे म्हणाले.
Dog Attacks, MLA Amit Gorkhe, State Policy, Legislative Council, Animal Control, Maharashtra
#DogAttacks #AmitGorkhe #MaharashtraPolicy #AnimalControl #LegislativeCouncil #PimpriChinchwad
Reviewed by ANN news network
on
७/१३/२०२५ १०:५४:०० PM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: