मुंबई : मंगळवार, २९ जुलै २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या विकासाला गती देणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात पंचायतराज संस्थांना प्रोत्साहन, महिला बचत गटांसाठी बाजारपेठ, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सुधारणा आणि न्याय व्यवस्थेचे सक्षमीकरण यासह विविध घोषणांचा समावेश आहे.
ग्रामविकास आणि कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान: राज्यात 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान' राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अभियानांतर्गत उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांना प्रोत्साहनपर एकूण १ हजार ९०२ पुरस्कार दिले जाणार आहेत. (ग्राम विकास विभाग)
उमेद मॉलची उभारणी: 'उमेद' - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत १० जिल्ह्यांमध्ये 'उमेद मॉल' (जिल्हा विक्री केंद्र) उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होईल. (ग्राम विकास विभाग)
‘ई-नाम’ योजनेची अंमलबजावणी: 'ई-नाम' योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करण्याला मान्यता देण्यात आली. यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. (सहकार व पणन विभाग)
न्यायव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांचा विकास
विशेष न्यायालयांची स्थापना: महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालय स्थापन केली जाणार आहेत. (विधि व न्याय विभाग)
पिंपरी-चिंचवड येथे नवीन न्यायालये: पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या न्यायालयांसाठी आवश्यक पदांनाही मंजुरी मिळाली आहे. (विधि व न्याय विभाग)
बोर आणि धाम प्रकल्पांच्या दुरुस्तीला निधी: वर्धा जिल्ह्यातील बोर मोठा प्रकल्प (ता. सेलू) च्या धरण व वितरण व्यवस्था नूतनीकरणाच्या कामासाठी ₹२३१ कोटी ६९ लाख आणि धाम मध्यम प्रकल्प (ता. आर्वी) च्या दुरुस्तीसाठी ₹१९७ कोटी २७ लाख रुपयांच्या तरतुदींना मान्यता देण्यात आली. (जलसंपदा विभाग)
ॲडव्होकेट अकॅडमीसाठी जमीन: महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद, मुंबई यांना ॲडव्होकेट अकॅडमी स्थापन करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे कळवा येथे जमीन देण्यास मान्यता मिळाली आहे. (महसूल विभाग)
Maharashtra Cabinet Decisions, Panchayatraj Abhiyan, Umed Mall, e-NAM Scheme, Special Courts, Pimpri Chinchwad Courts, Wardha Irrigation Projects, Advocate Academy, Rural Development, Justice System
#MaharashtraCabinet #MantrimandalNirnay #Panchayatraj #UmedMall #eNAM #JusticeSystem #PimpriChinchwad #WardhaProjects #AdvocateAcademy #MaharashtraDevelopment
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा