अहमदाबाद विमान दुर्घटना: सखोल चौकशी सुरू, एअर इंडिया आणि बोइंगवर प्रश्नचिन्ह

 

अहमदाबाद, १३ जून, २०२५: अहमदाबादजवळ बुधवारी (१२ जून) झालेल्या बोइंग ७८७ (Boeing 787) विमानांच्या भीषण दुर्घटनेची बहुस्तरीय चौकशी सुरू झाली आहे. या अपघातात विमानातील सर्व २९९ प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे, ज्यामुळे संपूर्ण देश हादरला आहे. या घटनेमुळे आता एअर इंडियाच्या परिचालन प्रक्रिया, बोइंग विमानांची सुरक्षा, विमानतळ प्राधिकरणाची भूमिका, विमानाचे देखभाल-दुरुस्ती प्रोटोकॉल आणि घातपाताची (sabotage) संभाव्य शक्यता यावर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

चौकशीचा आवाका आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य

या दुर्घटनेनंतर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तपास यंत्रणा सक्रिय झाल्या आहेत. ब्रिटिश सरकारचे एक पथक आज रात्रीपर्यंत अहमदाबादला पोहोचणार आहे, तर पोर्तुगाल, कॅनडा आणि बोइंग कंपनीचे तज्ज्ञही भारतासाठी रवाना झाले आहेत. ही पथके भारतीय नागरी उड्डाण महासंचालनालय (DGCA) आणि २०११ मध्ये आंतरराष्ट्रीय मानदंडांनुसार दुर्घटनांच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 'एअरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो' (AAIB) सोबत काम करतील.

तपास करणारे अधिकारी दुर्घटनेशी संबंधित सर्व अहवाल, मागील सूचना आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उत्तरांची तपासणी करत आहेत. विशेषतः, विमानाचे इंजिन निकामी होणे (engine failure) आणि 'लिफ्ट' (lift) शी संबंधित समस्यांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. डिजिटल व्हिडिओ रेकॉर्डर (DVR) आणि ब्लॅक बॉक्स (फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर आणि कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डर) ची पुनर्प्राप्ती तपासासाठी महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे, जरी डीव्हीआरला घटनास्थळावरून हलवण्याच्या पद्धतीवर काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

एअर इंडियावर पूर्वी लागलेले दंड आणि गंभीर त्रुटी

दुर्घटनांच्या प्राथमिक तपासणीदरम्यान, एअर इंडियाविरोधात डीजीसीएने गेल्या दीड वर्षांत जारी केलेल्या अनेक नोटिसा आणि लादलेल्या लाखो रुपयांच्या दंडांची माहिती समोर आली आहे. यामुळे एअरलाइनच्या परिचालन आणि देखभाल-दुरुस्तीमध्ये अनेक गंभीर त्रुटी असल्याचे उघड झाले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, डीजीसीएने एअर इंडियावर खालील मुद्द्यांवर दंड आकारला होता:

·         वैमानिकांचे प्रशिक्षण: जानेवारी २०२४ मध्ये, डीजीसीएने ₹३० लाखांचा दंड लावला होता कारण 'कॅट थ्री' (Cat III) प्रशिक्षण नसलेल्या वैमानिकांना दाट धुक्यासारख्या आव्हानात्मक हवामान परिस्थितीत उड्डाण करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

·         उड्डाण कर्तव्याच्या वेळेचे उल्लंघन (FDTL): मार्च २०२४ मध्ये, ₹८० लाखांचा दंड आकारण्यात आला होता कारण वैमानिकांच्या विश्रांतीच्या वेळेच्या आणि उड्डाण कर्तव्याच्या नियमांकडे दुर्लक्ष केले जात होते, ज्यामुळे वैमानिकांमध्ये थकवा येऊ शकत होता.

·         टेक-ऑफ आणि लँडिंग प्रोटोकॉल: ३० जानेवारी २०२४ रोजी, ₹३० लाखांचा दंड लावला गेला होता कारण वैमानिक निर्धारित प्रक्रियांचे पालन न करता टेक-ऑफ आणि लँडिंग करत होते.

·         जादा प्रवासी आणि तांत्रिक बिघाड: १४ डिसेंबर २०२३ रोजी, याच विमानाशी संबंधित एका अहवालात विमानातील क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी बसवल्याचा आणि तांत्रिक बिघाडामुळे (स्नॅग) उड्डाण रद्द झाल्याचा उल्लेख होता. त्यावेळी संवाद प्रणालीमध्येही समस्या असल्याची नोंद होती.

·         हवेच्या संचारणाची कमतरता: अलीकडे, दिल्लीहून अहमदाबादला जाणाऱ्या याच विमानात हवेच्या संचारणाची (air circulation) कमतरता असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या, ज्यामुळे प्रवाशांना हाताने पंखा (मॅगझिन्स) वापरून हवा घ्यावी लागली होती.

या सततच्या अहवालांनंतर आणि दंडांनंतरही विमानांचे परिचालन सुरूच राहिले, ज्यामुळे एअरलाइनच्या सुरक्षा प्रोटोकॉलच्या गांभीर्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. डीजीसीएला विमानांचे परवाने (लायसन्स) रद्द करण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांनी अनेकदा असे केलेही आहे, परंतु या गंभीर इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष का केले गेले, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

'घातपाताचा' कोन आणि एटीएसचा प्रवेश

पहिल्यांदाच, गुजरात पोलिसांचे दहशतवाद विरोधी पथक (ATS) या प्रकरणात सामील झाले आहे आणि त्यांनी 'घातपाता'चा गुन्हा (sabotage case) दाखल केला आहे. हे एक अभूतपूर्व पाऊल आहे आणि याचा अर्थ तपास यंत्रणा कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपाची किंवा जाणूनबुजून केलेल्या तोडफोडीची शक्यता गंभीरपणे घेत आहेत. अहमदाबाद आंतरराष्ट्रीय विमानतळालाही या तपासाच्या कक्षेत घेण्यात आले आहे.

उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न

घटनेनंतर, केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री रमा नायडू घटनास्थळी पोहोचले. तथापि, त्यांच्या उपस्थितीवर काही टीका झाली आहे, विशेषतः कॅमेऱ्यासमोर 'रील बनवल्याचा' आणि गंभीर परिस्थितीतही त्यांच्या सामान्य वर्तनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही घटनास्थळाला भेट दिली आणि त्यांच्या भेटीची छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली.

एअर इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कॅम्पबेल विल्सन यांनीही अपघातस्थळी भेट दिली, परंतु त्यांनी माध्यमांशी कोणताही संवाद साधला नाही. त्यानंतर, डीजीसीएने त्यांना पूर्वीच्या अहवालांवर आणि उद्भवलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देण्यासाठी बोलावले.

डीजीसीए आणि इतर नियामक संस्थांची जबाबदारी

डीजीसीएच्या अंतर्गत सुमारे १३ विविध विभाग आणि संस्था काम करतात, जे विमान वाहतूक सुरक्षेच्या प्रत्येक पैलूवर लक्ष ठेवतात, ज्यात प्रशासन, विमानतळ मानक, हवाई सुरक्षा, हवाई वाहतूक, विमानक्षमता (airworthiness), केंद्रीय परीक्षा संस्था, उड्डाण मानक, माहिती आणि नियमन, विमान अभियंता, उड्डाण प्रशिक्षण, वैद्यकीय विभाग आणि हवाई जागा व हवाई नेव्हिगेशन सेवा मानक यांचा समावेश आहे. असे असूनही, अशा गंभीर दुर्घटना का घडत आहेत, हा एक मोठा प्रश्न आहे.

तपास यंत्रणा आता विमानाची देखभाल-दुरुस्तीची नोंद (maintenance history), बॅटरी प्रणाली, विद्युत प्रणाली, वैमानिक प्रशिक्षण नोंदी आणि लँडिंग गिअर सेटिंग्जसह सर्व तांत्रिक आणि परिचालन पैलूंची सखोल चौकशी करतील. या तपासाचे उद्दीष्ट या भीषण अपघातामागे कोणतीही दुर्लक्ष, त्रुटी किंवा बाह्य हस्तक्षेप होता का, हे निश्चित करणे आहे.

या दुर्घटनेने भारतातील हवाई प्रवासाच्या सुरक्षिततेबाबत एक मोठी चर्चा सुरू केली आहे, विशेषतः अशा वेळी जेव्हा सरकार हवाई प्रवास सुलभ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे.