पिंपरी चिंचवड महापालिकेत नेमके चाललेय काय? हजारो कोटींच्या ठेवी असताना २०० कोटींचे 'ग्रीन बॉण्ड' कशासाठी? (PODCAST)

 

ही जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी कोणाच्या हितासाठी?

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांवर सध्या प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महापालिका २०० कोटी रुपयांचे 'ग्रीन बॉण्ड' जारी करण्याच्या तयारीत असतानाच, शहरातील जागरूक नागरिक आणि बुद्धीजीवी वर्गाने या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. महापालिकेकडे साडेसहा हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी (FDs) शिल्लक असतानाही, एवढ्या मोठ्या रकमेचे कर्ज का काढले जात आहे, हा कळीचा प्रश्न विचारला जात आहे.

महापालिकेची एकूण देणी पाच ते सहा हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली असल्याची चर्चा पालिका आणि राजकीय वर्तुळात दबक्या आवाजात सुरू आहे. त्यातच आत हजारो कोटींच्या ठेवी असताना दोनशे कोटींचे 'ग्रीन बॉण्ड' जारी करण्याच्या तुघलकी निर्णयामुळे नागरिकांच्या मनात संशयाचे धुके निर्माण झाले आहे.  यापूर्वी, २०२३ मध्ये मुळा नदी सुधार प्रकल्पासाठी २०० कोटी रुपयांचे 'म्युनिसिपल बॉण्ड' ८.१५ टक्के व्याजदराने घेतले होते. अवघ्या दीड वर्षात पुन्हा २०० कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचा हा निर्णय संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या सातत्याने कर्ज काढण्याच्या घटनांकडे पाहताना शहरातील जागरूक नागरिकांना पालिकेत सर्व आलबेल आहे का? की काही मोठा घोळ झाला असून तो झाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, अशी गंभीर शंका भेडसावू लागली आहे.

'ग्रीन बॉण्ड'चा फसवा देखावा: विकासाचे ढोंग, व्याजाचा बोजा आणि जनतेच्या पैशाची लूट!

महापालिकेने २०० कोटी रुपयांचे 'ग्रीन बॉण्ड' जारी केल्याचे जाहीर करून जनतेला हरित स्वप्ने दाखवली आहेत. पर्यावरणाच्या नावाखाली हे कर्ज घेतले जात असल्याचे भासवले जात असले तरी, यामागे दडलेले कटूसत्य अधिक भयानक आणि चिंताजनक आहे. हे बॉण्ड प्रत्यक्षात हरित प्रकल्पांसाठी नसून, जनतेच्या पैशावर व्याजाचा नाहक बोजा टाकणारे आहेत, असा आरोप होत आहे.

·         महागडे कर्ज आणि व्याजाचा प्रचंड भार: हे बॉण्ड ७.८५ टक्के व्याजदराने घेण्यात आले आहेत. याचा सरळ अर्थ असा की, केवळ पाच वर्षांच्या कालावधीत महापालिकेला ७५ कोटी रुपये अतिरिक्त व्याज म्हणून भरावे लागणार आहेत. केंद्र सरकारकडून २० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी, ७५ कोटींच्या व्याजाची भरपाई कशी होणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. २० कोटींच्या अनुदानासाठी ७५ कोटींचा व्याजाचा बोजा जनतेच्या माथी मारणे, हा कसला फायदा? ही तर सरळसरळ जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी आणि गैरव्यवस्थापनाचा कळस आहे.

·         कर्जदारांची साखळी आणि प्रशासनाची संदिग्धता: इको बँक (२५ कोटी), नॅशनल बँक (३० कोटी), आयएससी बँक (१०० कोटी), धनलक्ष्मी बँक (२० कोटी) आणि वन कॅपिटल (२५ कोटी) यांसारख्या विविध बँकांकडून हे कर्ज घेण्यात आले आहे. इतक्या मोठ्या ठेवी असतानाही, वेगवेगळ्या बँकांकडून कर्ज घेण्याची ही प्रक्रियाच संशयाच्या घेरयात येत आहे. प्रशासकीय राजवटीत, नगरसेवकांच्या अनुपस्थितीत घेतलेले हे निर्णय कोण आणि कशाच्या आधारे घेत आहे, यावर सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.

·         अनावश्यक खर्चाचे 'हरित' आवरण: हे कर्ज 'हरित सेतू प्रकल्प' आणि गवळीमाथा ते इंद्रायणनगर चौक दरम्यानच्या 'टेलको रस्त्याच्या' विकासासाठी वापरले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. शहरातील नागरिकांना याची खरंच गरज आहे का? की हे केवळ निधी लाटण्याचे एक निमित्त आहे? अनेक ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव असताना, अशा भव्य प्रकल्पांसाठी कर्ज काढून जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करणे कितपत योग्य आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो. टेलको रस्त्याच्या विकासासारख्या कामांसाठी ग्रीन बॉण्डच्या नावाखाली कर्ज घेणे हे केवळ दिशाभूल करणारे आहे.

तत्काळ चौकशीची मागणी: नागरिकांचा संताप

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर आणि प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर सखोल चौकशीची नितांत गरज आहे. नगरसेवकांच्या अनुपस्थितीत, प्रशासकीय राजवटीत घेतलेले हे सर्व कोट्यवधी रुपयांचे निर्णय आणि त्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची त्वरित तपासणी झाली पाहिजे. पारदर्शकतेचा अभाव आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहार यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. महापालिकेच्या ठेवी असतानाही कर्ज घेण्याची ही सवय आर्थिक शिस्तीचा अभाव दर्शवते. यामुळे भविष्यात पिंपरी-चिंचवडकरांवर करांचा बोजा वाढण्याची शक्यता आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शहरातील जागरूक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नेमके काय चालले आहे, याची सत्यता लवकरच समोर यायला हवी. जनतेच्या पैशाची अशी उधळपट्टी थांबवली नाही, तर त्याचे गंभीर परिणाम शहरवासीयांना भोगावे लागतील, असा इशाराही दिला जात आहे.

----------------------------------------------------------------------------------------------

• Local Governance
• Municipal Finance
• Green Bonds India
• Pimpri-Chinchwad Politics
• Public Funds Mismanagement
• Urban Development Issues
• Financial Transparency
• Corruption Allegations

#PimpriChinchwad #PMC #GreenBonds #FinancialScandal #PublicFunds #Corruption #MunicipalCorporation #UrbanGovernance #IndiaNews #LocalPolitics #FinancialMismanagement #CitizensDemandJustice #PMCScam