महाराष्ट्र, गुजरातसह पाच राज्यांमध्ये एमएसएमई कर्जवाटपाचा सर्वाधिक वाटा

 

भारताच्या एमएसएमई कर्ज पोर्टफोलिओत १३ टक्क्यांची वाढ; थकबाकी ५ वर्षांतील नीचांकी पातळीवर

मुंबई, दि. २२ मे २०२५: भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रासाठीचा व्यापारी कर्जांचा पोर्टफोलिओ मागील वर्षभरात १३ टक्क्यांनी वाढला आहे. ३१ मार्च २०२५ अखेरीस या क्षेत्रासाठी एकूण कर्ज उपलब्धता ३५.२ लाख कोटी रुपये इतकी झाली आहे. ही वाढ प्रामुख्याने विद्यमान कर्जदारांना अधिक कर्जपुरवठा झाल्यामुळे झाली आहे, असे ट्रान्सयुनियन सिबिल आणि सिडबी या संस्थेच्या 'एमएसएमई पल्स रिपोर्ट - मे २०२५' मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. एमएसएमई क्षेत्रात ५० कोटींपर्यंतची कर्ज मर्यादा असलेल्या कर्जदारांचा समावेश होतो.

एकूण कर्ज पोर्टफोलिओत वाढ झाली असली, तरी थकबाकीच्या प्रमाणात सुधारणा दिसून आली आहे. 'सब-स्टँडर्ड' म्हणजेच ९० ते ७२० दिवसांच्या थकबाकी (डीपीडी) स्वरूपातील गंभीर थकबाकीचे प्रमाण १.८ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे, जे गेल्या पाच वर्षांतील सर्वात कमी प्रमाण आहे.

कर्ज वितरणाचे प्रमाण भक्कम; थकबाकीची पातळी घटली

एमएसएमई क्षेत्राची एकूण थकबाकी पातळी १.८ टक्क्यांवर आली असून, मार्च २०२४ मधील २.१ टक्क्यांच्या तुलनेत त्यात ३५ बेसिस पॉइंट्सची घट नोंदवली गेली आहे. ही सुधारणा मुख्यतः ५० लाख ते ५० कोटी कर्ज मर्यादेतील कर्जदार गटांमुळे झाली आहे. मात्र, १० लाखांपर्यंतचे कर्ज घेणाऱ्या गटात थोडी वाढ दिसून आली आहे. मार्च २०२५ मध्ये या गटाची थकबाकी पातळी ५.८ टक्क्यांवर गेली, जी मार्च २०२४ मध्ये ५.१ टक्के होती. त्याचप्रमाणे, १० लाख ते ५० लाख कर्ज मर्यादेच्या गटात थकबाकीचे प्रमाण २.९ टक्के झाले आहे, जे मार्च २०२४ मध्ये २.८ टक्के होते.

एमएसएमई कर्जवाढीचा वेग मजबूत आणि स्थिर

मार्च २०२५ ला संपलेल्या तिमाहीत व्यावसायिक कर्जाची मागणी ११ टक्क्यांनी वाढली. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये कर्जपुरवठा (मूल्यानुसार) देखील ३ टक्क्यांनी वाढला. तथापि, जानेवारी ते मार्च २०२५ या तिमाहीत कर्जवाटपात ११ टक्के घट झाली. जागतिक अस्थिरतेमुळे कर्जदात्यांमध्ये निर्माण झालेल्या धोका मूल्यांकनाच्या चिंतेमुळे ही घट झाली असावी. या घसरणीच्या पार्श्वभूमीवरही, नवीन कॅश क्रेडिट सुविधांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या कर्जांमध्ये ७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. पहिल्यांदाच कर्ज घेणाऱ्या नवख्या (एनटीसी) एमएसएमई कर्जदारांचा नवीन कर्जवाटपांत मार्च २०२५ अखेर ४७ टक्के वाटा राहिला. एक वर्षापूर्वी तो ५१ टक्के होता.

मार्च २०२५ ला संपलेल्या तिमाहीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ६० टक्के नवख्या कर्जदारांना कर्ज मंजूर केले. व्यापार क्षेत्रात सर्वाधिक, म्हणजे ५३ टक्के नवखे कर्जदार दिसून आले, तर उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्रात नवख्या कर्जदारांच्या संख्येत वर्षभरात सर्वाधिक म्हणजे ७० टक्क्यांनी वाढ झाली.

मार्च २०२५ अखेरीस संपलेल्या तिमाहीत एकूण नव्या कर्ज वितरणामध्ये केवळ २३ टक्के वाटा असतानाही, उत्पादन क्षेत्राचा मूळ कर्ज रकमेतील वाटा ३४ टक्के होता. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून उत्पादन क्षेत्रातील कर्जमूल्याचा वाटा घटत आहे, आणि त्याची झुकती बाजू प्रोफेशनल्स, सेवा आणि इतर क्षेत्रांकडे वळली आहे. ही क्षेत्रे आता एकूण कर्जमूल्याच्या ३६ टक्के वाटा देतात. हा वाटाही गेल्या चार वर्षांत ५ टक्क्यांनी वाढलेला आहे.

मार्च २०२५ ला संपलेल्या तिमाहीत एकूण कर्जवाटपाच्या मूल्यापैकी ४८ टक्के वाटा महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली या पाच राज्यांनी मिळवला. महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू आणि दिल्ली येथे उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्रातील कर्जवाटपांचा वाटा सर्वाधिक होता, तर उत्तर प्रदेशमध्ये व्यापार क्षेत्रात सर्वाधिक कर्जवाटप झाले.

या संदर्भात स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडियाचे (सिडबी) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक मनोज मित्तल म्हणाले, “एमएसएमई क्षेत्र हे रोजगार निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावते आणि देशाच्या निर्यात वाढीत मोठे योगदान देते. गेल्या काही वर्षांत या क्षेत्रासाठीचा कर्जपुरवठा वाढला असला, तरी अजूनही भरून काढता येईल अशी तफावत त्यात अस्तित्वात आहे. एमएसएमईंना सहाय्य उपलब्ध करून दिल्यास त्यांची वाढ सुनिश्चित करता येईल आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम देशाच्या आर्थिक प्रगतीवर होईल. नवोपक्रमांना प्रोत्साहन देणे, कौशल्यविकास कार्यक्रम सक्षम करणे आणि आर्थिक स्त्रोतांपर्यंत पोहोच सोपी करणे या माध्यमातून एमएसएमईंना जागतिक स्तरावर अधिक स्पर्धात्मक बनवता येईल. परिणामी हे क्षेत्र मजबूत होईल आणि देशभरात शाश्वत आर्थिक विकास आणि सर्वसमावेशक वाढ साधली जाईल.”

ट्रान्सयुनियन सिबिलचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी भावेश जैन म्हणाले, “एमएसएमईंची शाश्वत वाढ साधण्यासाठी त्यांना औपचारिक कर्जप्रवाहात सहज प्रवेश मिळणे आणि ऋण व्यवस्थापनाचे योग्य मार्गदर्शन त्यांना मिळणे अत्यावश्यक आहे. व्यवसाय चक्रातील चढउतारांचा सर्वाधिक फटका एमएसएमईंना बसतो कारण त्यांच्याजवळ आवश्यक तो आर्थिक साठा किंवा आधार नसतो. त्यामुळे, या क्षेत्राला सातत्यपूर्ण आधार देणे आणि त्यांना सक्षम आर्थिक व्यवस्थापनासाठी आवश्यक साधने उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज आहे.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------

#MSME #LoanGrowth #IndianEconomy #CreditReport #SIDBI #CIBIL #MSMELoans #IndiaBusiness