केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली 'स्किल मिलन' कार्यक्रम पार

नवी दिल्ली: केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री. जयंत चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ मे २०२५ रोजी 'स्किल मिलन' नावाचा एक उच्च-स्तरीय संवाद कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमात राष्ट्रीय कौशल्य प्रशिक्षण संस्थांना (NSTIs) राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रांमध्ये रूपांतरित करण्याच्या योजनेवर चर्चा करण्यात आली.

केंद्र सरकारने ७ मे २०२५ रोजी राष्ट्रीय आयटीआय श्रेणीवर्धन योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत निवडलेल्या पाच राष्ट्रीय कौशल्य प्रशिक्षण संस्थांच्या प्रमुखांशी मंत्री महोदयांनी संवाद साधला. या संस्थांना भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन कौशल्य परिसंस्थेशी जोडणे आणि जागतिक स्तरावर सक्षम बनवणे हा या चर्चेचा मुख्य उद्देश होता.

या पाचही संस्थांना प्रशिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी मजबूत करणे, उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण देणे आणि क्षेत्राspecific कौशल्ये प्रदान करणे यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या ६० हजार कोटी रुपयांच्या योजनेत या संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत.

मंत्री महोदय श्री. जयंत चौधरी यांनी या उपक्रमाला "आयुष्यात एकदाच येणारी संधी" असे संबोधले. ते म्हणाले की, "या संस्था केवळ आजच्या मनुष्यबळाच्या गरजा पूर्ण करणार नाहीत, तर भविष्यातील गरजांसाठीही तयार असतील. हे राष्ट्रीय कौशल्य प्रशिक्षण संस्था भारतातील कौशल्य विकासाला नवी दिशा देतील." त्यांनी पायाभूत सुविधांवर भर देण्यासोबतच संस्थात्मक उत्कृष्टता, उद्योग सहभाग आणि प्रशिक्षकांच्या उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज व्यक्त केली.

मंत्री महोदयांनी ऑटोमोटिव्ह, उत्पादन, वस्त्रोद्योग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रिक व्हेईकल आणि प्रगत उत्पादन यांसारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करून उद्योग क्षेत्राच्या वास्तविक गरजांनुसार संस्था विकसित करण्यावर जोर दिला. हे केंद्र उद्योजकता, संशोधन आणि आजीवन शिक्षण यांनाही प्रोत्साहन देतील.

उद्योग-संस्था भागीदारी स्थानिक पातळीवर व्यवहार्य, टिकाऊ आणि प्रादेशिक आर्थिक प्राधानक्रमांशी जुळलेली असावी यासाठी राज्य सरकारांशी समन्वय साधण्याची गरज देखील त्यांनी व्यक्त केली.

भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपूर आणि लुधियाना येथील राष्ट्रीय कौशल्य प्रशिक्षण संस्थांच्या प्रतिनिधींनी श्रेणीवर्धन प्रक्रियेसाठी आपापली दृष्टी मांडली. स्थानिक औद्योगिक क्षेत्रांनुसार अभ्यासक्रम तयार करणे, प्रशिक्षकांच्या क्षमता वाढवणे आणि प्रशिक्षण व भरतीसाठी उद्योग सहकार्य केंद्र स्थापन करणे यावर त्यांनी भर दिला.

श्रेणीवर्धित राष्ट्रीय कौशल्य प्रशिक्षण संस्थांना शैक्षणिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय स्वायत्तता दिली जाईल. हे संस्था कौशल्य विकासामध्ये उत्कृष्ट केंद्र म्हणून काम करतील आणि इतर आयटीआय नेटवर्कला अभ्यासक्रम सुधारणे आणि प्रशिक्षण पद्धती अद्ययावत करणे यासाठी मदत करतील.

कौशल्य विकास मंत्रालय व्यावसायिक शिक्षणात सुधारणा करून भविष्यकालीन मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. हे उत्कृष्टता केंद्र ‘विकसित भारत @२०४७’ चे ध्येय साध्य करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील.