पिंपरी-चिंचवडमध्ये इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेत बांधलेले ३६ अनधिकृत बंगले जमीनदोस्त (VIDEO)

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार चिखली येथील इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेत बांधलेल्या ३६ अनधिकृत बंगल्यांवर कारवाई केली. पालिकेने या बंगल्यांवर बुलडोझर फिरवला. नदीपात्रात जरे वर्ल्ड बिल्डरने केलेल्या अनधिकृत प्लॉटिंगवर हे बंगले बांधण्यात आले होते आणि या बंगल्यांचे मालक आणि बिल्डर यांच्यात सुमारे चार वर्षांपासून कायदेशीर लढाई सुरू होती.

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने जुलै 2024 मध्ये इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेत बांधलेले सर्व अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर घरमालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एनजीटीचा आदेश कायम ठेवला आणि महानगरपालिकेला कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पालिकेने १७ मे २०२५ रोजी ही कारवाई केली.

या कारवाईमुळे अनेक रहिवाशांचे मोठे हाल झाले. एका रहिवाशाने प्रशासनाला सवाल केला की, “आमच्या कुटुंबात १४ सदस्य आहेत. आम्ही २०२१ मध्ये जमीन खरेदी केली. प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळेच हे सर्व घडले आहे. जर ही जागा निळ्या पूररेषेत होती, तर आमच्या नावावर रजिस्ट्री का झाली? त्यावेळी पालिका काय करत होती?”

एका बंगला मालकाने आपली व्यथा व्यक्त करताना सांगितले की, “आमची प्रत्येक स्तरावर फसवणूक झाली आहे.

बिल्डरने आम्हाला आर झोन दाखवून हा ग्रीन झोन विकला.

खरेदीखत आणि रजिस्ट्री झाल्यानंतर पालिकेने लाईट, पाणी, गॅस कनेक्शन दिले.

आणि आता अचानक कारवाई करण्यात आली आहे.”

या कारवाईवर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “एनजीटीने जुलै 2024 मध्ये सहा महिन्यांची मुदत देऊन कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने कारवाई थांबली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल दिल्याने पालिकेने कारवाई केली आहे.” तसेच, “रहिवाशांना यापूर्वीच सूचना देण्यात आली होती. बांधकामाचा आणि तोडकामाचा खर्च जमीन मालकांकडूनच वसूल करणे हे पालिकेचे धोरण आहे,” असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले.

रहिवाशांनी बिल्डर मनोज जरे आणि त्याच्या सहकाऱ्यांवर फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, बिल्डरने ग्रीन झोनमधील जागा आर झोन असल्याचे भासवून त्यांची फसवणूक केली. तसेच, बांधकाम सुरू असताना पालिका अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी हप्ते घेतले आणि बांधकामे सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली, असा आरोपही रहिवाशांनी केला आहे. यामुळे आज त्यांच्यावर बेघर होण्याची वेळ आली आहे.

पालिकेच्या आयुक्तांनी शहरवासियांना आवाहन केले आहे की, “कृपया निळ्या पूररेषेत कोणतेही बांधकाम करू नका. घर खरेदी करण्यापूर्वी जागेची योग्य माहिती घ्या. ती जागा कोणत्या झोनमध्ये आहे, बिल्डिंग परमिशन आहे का, लेआऊट मंजूर आहे का, याची खात्री करा.”