प्रशांत रामघुडे विरुद्ध गंभीर आरोप; मिठी नदी प्रकल्पात ३५% दरवाढ करून घोटाळा
मुंबई: मिठी नदीच्या गाळकाढीच्या नावाखाली गेल्या तीन वर्षांत १००० कोटी रुपयांचा मोठा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप भाजपाच्या उपाध्यक्ष आणि विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड यांनी केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या घोटाळ्यातील मुख्य गुन्हेगार मोकाट फिरत असताना निष्पाप छोट्या ठेकेदारांवर कारवाई केली जात आहे.
शुक्रवारी भाजप मुख्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन लाड यांनी या घोटाळ्याची संपूर्ण आतली गोष्ट उघड केली. त्यांच्या आरोपानुसार, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील अधिकारी प्रशांत रामघुडे हा या घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार आहे. रामघुडे यांनी 'सिल्ट पुशर' आणि 'पल्स प्लाझ्मा' या संकल्पनांचा वापर करून अतिशय कुशलतेने हा भ्रष्टाचार केला आहे.
पावसाळ्यात मुंबई तुंबण्यापासून वाचवण्यासाठी दरवर्षी मिठी नदीतील गाळ काढण्याचे काम महानगरपालिका करते. या कामासाठी पूर्वी पारंपारिक पद्धतीने प्रती मेट्रिक टन ११०० ते १२०० रुपये दराने गाळकाढी केली जात होती. मात्र रामघुडे यांनी नवीन तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली बनावट दर व्यवस्था आणली.
त्यांनी 'सिल्ट पुशर' तंत्रज्ञानासाठी २३६६ रुपये प्रती मेट्रिक टन आणि 'टॅक्सर' तंत्रज्ञानासाठी २१९३ रुपये प्रती मेट्रिक टन असे फुगवलेले दर ठरवले. हे दर पारंपारिक दरांपेक्षा ५०० ते ७०० रुपयांनी म्हणजे ३५ टक्क्यांनी जास्त होते. याशिवाय गाळकाढीचे प्रमाण दरवर्षीच्या ६०,००० मेट्रिक टनवरून वाढवून ९०,००० मेट्रिक टनपर्यंत नेण्यात आले.
लाड यांच्या म्हणण्यानुसार, स्पेको इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्कायवे इन्फ्रास्ट्रक्चर, तनिशा, त्रिदेव, एमबी ब्रदर्स या निवडक कंपन्यांना ही कंत्राटे मिळावीत म्हणून पद्धतशीर योजना आखली गेली. केतन कदम हा यंत्रांच्या करारपत्रांचा नियंत्रण मध्यस्थ होता आणि त्याच्यामुळे फक्त निवडक ठेकेदारच या निविदांसाठी पात्र ठरू शकत होते.
ज्या यंत्रांची मूळ किंमत ५० लाखांपेक्षा जास्त नव्हती, त्यांच्यासाठी दरवर्षी ४ कोटी रुपये भाडे घेतले गेले. या बेकायदेशीर दरवाढीमुळे 'सिल्ट पुशर' तंत्रज्ञानातून ५०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला.
याचप्रमाणे 'पल्स प्लाझ्मा' तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली आणखी ५०० कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. मिठी नदीचे रुंदीकरण, खोलीकरण, रिटेनिंग वॉल आणि सर्व्हिस रोडच्या बांधकामासाठी 'रॉक ब्लास्टिंग'साठी पल्स प्लाझ्मा तंत्रज्ञान वापरण्याच्या नावाने चार निविदा जाहीर केल्या गेल्या. या निविदा ३० टक्के अधिक दराने स्पेको आणि स्कायवॉक इन्फ्रा या कंपन्यांना मंजूर करण्यात आल्या. मात्र प्रत्यक्षात असे कोणतेही काम झालेच नाही.
लाड यांनी आरोप केला की, सध्या या प्रकरणी होणारी चौकशी मुख्य घोटाळ्याकडे दुर्लक्ष करून फक्त ३ ते ७ कोटी रुपयांच्या पारंपारिक निविदा राबविणाऱ्या छोट्या ठेकेदारांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. त्यामुळे तपास फक्त ६५ कोटींच्या घोटाळ्यापुरता मर्यादित राहिला आहे आणि मोठे मासे मोकाट सुटले आहेत.
त्यांनी या संपूर्ण १००० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची सर्वसमावेशक चौकशी करण्याची मागणी केली आहे आणि म्हटले आहे की, करदात्या मुंबईकरांची घोर फसवणूक झाली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा