मुंबई - आधुनिक शेतीच्या विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मंत्रालयाने शेतीच्या बांधावरून जाणारे शेतरस्ते यापुढे किमान बारा फुट (3 ते 4 मीटर) रुंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचा पूर्ण लाभ मिळवून देण्यासाठी घेण्यात आला आहे.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, हार्वेस्टर यासारखी मोठी कृषी यंत्रे सहजपणे शेतापर्यंत पोहोचू शकतील. शेतमालाची जलद आणि सुरक्षित वाहतूकही शक्य होईल.
शेतरस्त्याची नोंद सातबारामध्ये 90 दिवसात
शासनाच्या नव्या आदेशानुसार, या शेतरस्त्याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर 90 दिवसांत करावी लागेल. 7/12 उताऱ्याच्या "इतर हक्क" या विभागात शेतरस्त्याची नोंद केल्यामुळे त्या रस्त्याची कायदेशीर वैधता स्थापित होईल आणि भविष्यातील वादांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.
सक्षम अधिकाऱ्यांची जबाबदारी
शासनाच्या आदेशानुसार, संबंधित सक्षम अधिकारी किंवा प्राधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची मागणी आणि स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीची तपासणी करून योग्य निर्णय घ्यावा. अस्तित्वात असलेले नैसर्गिक मार्ग, पाऊलवाटा आणि इतर वहिवाटीचे मार्ग यांचाही विचार करावा लागेल.
बांधाचे नैसर्गिक स्वरूप टिकवणे आवश्यक
शासनाने स्पष्ट केले आहे की बांध हे केवळ दोन शेतांच्या सीमा नसून ते पाणी व्यवस्थापनासाठी आणि जमिनीची धूप थांबवण्यासाठी महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे बांधावरून रस्ता देतांना त्याचे नैसर्गिक स्वरूप शक्यतोवर टिकवून ठेवावे.
वादग्रस्त शेतरस्त्यांचे निराकरण
राज्यात शेतीच्या वाटांवरून मोठे वाद सुरू असताना हा निर्णय मोठा दिलासा देणारा आहे. किमान रुंदीचा रस्ता मिळाल्यामुळे शेताच्या बांधापर्यंत जाण्यास मोठी सोय होणार आहे. जमीन खरेदी-विक्रीच्या वेळीही संभाव्य खरेदीदारांना जमिनीवरील या हक्काची स्पष्ट माहिती मिळेल.
#MaharashtraAgriculture #FarmRoads #ModernFarming #RevenuePolicy #AgriculturalDevelopment #Bawankule #FarmInfrastructure #RuralDevelopment #AgriculturalMachinery #FarmersRights

कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: