महायुती सत्तेत आल्यावर एक वर्षात महाराष्ट्र-गोवा महामार्गाचे काम पूर्ण होणार - प्रमोद सावंत

कंत्राटदारांमुळे विलंब, गडकरींच्या पुढाकाराने कामाला गती येणार

पुणे (प्रतिनिधी) -  गोवा ते महाराष्ट्र दरम्यानच्या महामार्गाच्या निर्मितीत अडथळे आले असले तरी महायुती सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यावर एक वर्षाच्या आत हा मार्ग पूर्ण केला जाईल, असा विश्वास गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला आहे. पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी महाराष्ट्र आणि गोव्यातील विकास कार्यावर प्रकाश टाकत राज्यातील महायुती सरकारच्या पुनरागमनाची गरज व्यक्त केली.

कंत्राटदार आणि सरकारच्या बदलामुळे निर्माण झाली अडचण

महामार्गाच्या निर्मितीत काही कंत्राटदारांच्या गैरहजेरीमुळे आणि महाराष्ट्रातील राजकीय स्थितीमुळे कामात विलंब झाला आहे. सावंत यांनी सांगितले की, केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी आता पुढाकार घेतला असून, महायुती सरकार सत्तेत आल्यावर महामार्गाची निर्मिती गतीने होईल.

गोव्याचा विकास आणि महाराष्ट्रासाठी महायुतीचे महत्त्व  

गोवा राज्यात मागील दहा वर्षांत मोठ्या प्रमाणात रस्ते, रेल्वे आणि विमानतळांच्या विकास कामांमध्ये प्रगती झाली आहे. सावंत यांच्या मते, महाराष्ट्राचाही हाच विकासाचा मार्ग अनुसरण करावा आणि महायुती सरकारने पुन्हा सत्तेत यावे. त्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला महायुती सरकारला समर्थन देण्याचे आवाहन केले.

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवून देण्याचे भाजपचे योगदान  

सावंत यांनी अभिमानाने सांगितले की, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय भाजपच्या केंद्र सरकारने घेतला आहे, जो काँग्रेसने कधीच घेतला नाही. सावंत यांनी मराठी भाषेला मिळालेल्या या गौरवाचे श्रेय भाजप सरकारला दिले आहे.

योजना आणि विकासामध्ये महायुतीचे प्रयत्न 

सावंत यांनी गोव्यात राबवलेल्या योजनांचा उल्लेख करताना सांगितले की, महिला सक्षमीकरणासाठी "गृह आधार योजना" अंतर्गत महिलांना १५०० रुपये प्रति महिना दिले जात आहेत. तसेच, शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी सन्मान योजना, कृषी पंप वीज माफी, पीक विमा यांसारख्या योजनांचा उल्लेख त्यांनी केला. काँग्रेसने देशात गरीबी हटाव योजना जाहीर केली असली तरी गरीबी दूर करण्यात ती अपयशी ठरल्याचा आरोप सावंत यांनी केला.

आदिवासी समाजाचा सन्मान आणि समान नागरी कायद्याचे महत्त्व  

सावंत यांनी आदिवासी समाजाचा सन्मान करण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांची स्तुती केली. त्यांनी सांगितले की, गोवा राज्यात १९६४ पासून समान नागरी कायदा लागू आहे आणि तो सर्व समाजांमध्ये योग्य प्रकारे कार्यरत आहे. मालमत्तेचे समान वाटप पुरुष आणि महिलांमध्ये समानतेने करण्यात येते, असे त्यांनी सांगितले.