राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून मावळसाठी ४४ कोटींचा निधी; खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या प्रयत्नांना यश

 

 पूर आणि दरड प्रतिबंधक उपयोजना राबवणार

पिंपरी : मावळ लोकसभा मतदारसंघासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून 44 कोटी 10 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या निधीतून पूर आणि दरड प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. हा निधी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे मिळाल्याची माहिती आहे.

मावळ मतदारसंघातील रायगड आणि पुणे जिल्ह्यांमध्ये अनेक पूरप्रवण आणि दरडप्रवण क्षेत्रे आहेत. दरवर्षी पावसाळ्यात या भागांमध्ये दरडी कोसळण्याच्या घटना घडतात, ज्यामुळे रस्ते बंद होतात आणि जीवितहानीदेखील होते. त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक ठरते.

निधीचा तपशील:  

**44 कोटी 10 लाख 89 हजार 431 रुपयांच्या निधी**च्या माध्यमातून मावळमधील विविध गावांमध्ये पूर आणि दरड प्रतिबंधक संरक्षक भिंती बांधण्यात येणार आहेत. त्यात वाऊंड, वाडेश्वर, मालेवाडी, वाकसाई, साई, शिलाठाणे, पांगळोली, पाटण, दुधीवारे, भाजे, मोरवे, वेरगाव, तुंग आणि भोईणी या ठिकाणी कामे हाती घेतली जाणार आहेत. या निधीतून दरड संरक्षक भिंती आणि पूर प्रतिबंधक उपाययोजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी विविध प्रकल्प हाती घेतले जाणार आहेत.

काही ठळक प्रकल्प:  

- वाऊंड येथील दरड प्रतिबंधक भिंत: **1 कोटी 59 लाख 7910 रुपये**  

- वाडेश्वर येथील भिंत: **1 कोटी 23 लाख 88 हजार 871 रुपये**  

- मालेवाडी येथील दरडप्रवण क्षेत्रासाठी: **1 कोटी 51 लाख 45 हजार 799 रुपये**  

- भाजे येथे: **7 कोटी 64 लाख 68 हजार 228 रुपये**  

- दसवे येथे राखून ठेवणारी भिंत: **13 कोटी रुपये**  

पाठपुरावा आणि योगदान:  

खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून या निधीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांनी मतदारसंघातील पूरप्रवण आणि दरडप्रवण क्षेत्रांची माहिती राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणापर्यंत पोहोचवली, ज्यामुळे हा निधी मंजूर झाला. त्याचा परिणाम म्हणजे स्थानिक लोकांना भविष्यातील आपत्तींच्या धोक्यापासून संरक्षण मिळू शकेल.

मावळमधील पूर आणि दरडप्रवण क्षेत्रांसाठी मिळालेला हा निधी लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी एक महत्त्वाचा पाऊल आहे. खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे हा निधी मंजूर झाला आहे, ज्यामुळे स्थानिक पायाभूत सुविधांची सुधारणा होईल आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेला मोठे बळ मिळेल.