भारतीय नौदलाच्या युद्धनौकांनी इराणला भेट दिली आणि हे पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटले. नौदलाच्या सरावासाठी या नौकांनी ही भेट दिल्याचे सांगितले जात असले तरी यामागे जिओपॉलिटिकल आणि व्यापारी संबंध हे ही कारण आहे. भारत आणि इराणचे संबंध खूप जुने आहेत. ते ५५०० वर्षांपूर्वीपासून एकमेकांशी व्यापार करत आहेत. भारतात पारसी समुदाय शेकडो वर्षे आहे, आणि ते येथील व्यवसायातही सक्रिय आहेत. यामुळे भारत आणि इराणचे सांस्कृतिक आणि आर्थिक संबंध खूपच घनिष्ठ आहेत.
पण, भारतीय नौदलाने युद्धनौका इराणला का पाठवल्या? याचा प्रमुख उद्देश आपली मरिटाइम सिक्युरिटी आणि चाबहार पोर्टवरील भारतीय गुंतवणूक सुरक्षित ठेवणे आहे. चाबहार पोर्ट हे भारतासाठी कनेक्टिव्हिटीचे एक महत्त्वाचे केंद्र आहे. हे पोर्ट इंटरनॅशनल नॉर्थ साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) मध्ये येते, ज्यामुळे भारत सेंट्रल एशियाशी जोडला जातो.
नेव्हल शिप्सची भूमिका
भारताने तीन नेव्हल शिप्स - `INS शार्दुल`, `INS तीर`, आणि `ICGS वीरा` इराणमधील बंदर अब्बास पोर्टवर पाठवले. अधिकृतरित्या हे सांगितले जात आहे की हे शिप्स तेथे संयुक्त प्रशिक्षणासाठी आहेत, परंतु खरे तर याचा उद्देश समुद्रातील सुरक्षेसाठी एक मजबूत संदेश देणे आहे. भारताचे इराणमध्ये मोठे आर्थिक हितसंबंध आहेत, विशेषतः चाबहार पोर्ट आणि सेंट्रल एशियातील कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांमध्ये.
पाकिस्तान आणि चीन
यांच्याशी
तणाव
चाबहार पोर्ट हे पाकिस्तानच्या ग्वादर पोर्टला प्रतिस्पर्धी म्हणून उभे केले आहे, जे चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) अंतर्गत विकसित झाले आहे. पाकिस्तानला चाबहारमुळे त्रास होतो कारण हे पोर्ट भारताला अफगाणिस्तान आणि सेंट्रल एशियाशी थेट जोडते. त्यामुळे पाकिस्तान आणि इराणचे संबंध ताणलेले असतात.
चीनने पाकिस्तानमध्ये ग्वादर पोर्टसाठी मोठी गुंतवणूक केली, परंतु ग्वादरमध्ये सतत होणाऱ्या अतिरेकी हल्ल्यांमुळे तो प्रकल्प अयशस्वी झाला. बलुचिस्तानमधील अस्थिरतेमुळे चीनला तिथे सैनिकी तळ उभारता येत नाही, ज्यामुळे ग्वादरचा वापर मर्यादित आहे.
अमेरिका आणि इजरायलचा
दृष्टीकोन
अमेरिका आणि इजरायलला इराणचा प्रभाव कमी करायचा आहे. त्यांचे उद्दिष्ट इराणच्या ऑइल रिझर्व्ह आणि न्यूक्लियर प्लांट्सवर हल्ला करण्याचे आहे. परंतु भारतासाठी इराण एक महत्त्वाचा मित्र आहे. भारताच्या ऊर्जा गरजांपैकी 55% तेल आयात पर्शियन गल्फमधून होते, ज्यात स्टेट ऑफ हार्मोस हा एक महत्त्वाचा समुद्री मार्ग आहे. जर या मार्गावर नियंत्रण नसले तर भारताची इंधन आयात संकटात येऊ शकते.
जिओपॉलिटिकल महत्व
चाबहार पोर्टमुळे भारताला पाकिस्तानला बायपास करून सेंट्रल एशियाशी व्यापार करणे सोपे झाले आहे. यामुळे भारताने या प्रकल्पा्त १०० मिलियन डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. भारत-इराण-रशिया यांचे संयुक्त प्रकल्प INSTC अंतर्गत येतात, ज्यामुळे रशियाला सेंट्रल एशियात प्रवेश मिळतो. भारताला या प्रकल्पातून मोठा फायदा होतो, कारण चीन सेंट्रल एशियात आपला प्रभाव वाढवत आहे, आणि भारताला त्याचा तोल राखायचा आहे.
नेव्हल शिप्स पाठवण्याचे
कारण
1. मरिटाइम सुरक्षा: गल्फ ऑफ ओमानमध्ये पायरेट्स आणि इतर धोक्यांपासून भारतीय जहाजांचे रक्षण करणे.
2. इराणला समर्थन : भारताने हे दाखवायचे होते की तो इराणसोबत आहे, विशेषत: जेव्हा इजरायल आणि अमेरिका इराणवर दबाव टाकत आहेत.
3. पाकिस्तानला संदेश: ग्वादरच्या जवळ भारतीय नेव्हल शिप्स येणे हे पाकिस्तानसाठी धोक्याचा इशारा आहे.
सध्याचे आव्हान
पर्शियन गल्फ क्षेत्रातील स्थिरतेवर अनेक आंतरराष्ट्रीय ताकदींचा परिणाम होतो. अमेरिका, इजरायल, आणि सऊदी अरेबिया इराणला विरोध करत आहेत, तर चीन आणि रशिया इराणला समर्थन देतात. या सर्व राष्ट्रांच्या धोरणांमध्ये भारताला आपल्या स्वतःच्या हितसंबंधांची काळजी घ्यावी लागते. भारताने इराणला पाठिंबा दिल्याने पश्चिम देशांशी तणाव वाढण्याची शक्यता आहे, पण भारतासाठी सध्या पर्शियन गल्फमधील स्थिरता अधिक महत्त्वाची आहे.
भविष्यातील धोरण
भारताला पुढील काळात पर्शियन गल्फमधील अस्थिरता टाळण्यासाठी आणि चाबहार पोर्टवर आपले अधिकार कायम ठेवण्यासाठी आपल्या धोरणांमध्ये सतत बदल करावे लागतील. यासाठी, इराणसोबतची भागीदारी अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे, आणि चीन व पाकिस्तानच्या वाढत्या प्रभावावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
दीर्घकालीन प्रभाव
भारताने पर्शियन गल्फमध्ये नेव्हल शिप्स पाठवून दिलेल्या संकेताचा दीर्घकालीन परिणाम हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणांवर आणि जागतिक स्तरावर त्याच्या प्रभावावर होऊ शकतो. आजचे युग हे केवळ लष्करी सामर्थ्यावर आधारित नसून, आर्थिक आणि ऊर्जा साधनसंपत्तीच्या योग्य व्यवस्थापनावरही आधारित आहे. भारताने केलेली ही कृती पर्शियन गल्फमधील त्याच्या स्थिरतेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे.
चीनचा प्रभाव आणि
भारताचे
उत्तर
पर्शियन गल्फमध्ये केवळ भारताचाच प्रभाव वाढत नाही, तर चीन देखील या भागात आपली आर्थिक आणि लष्करी उपस्थिती वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनने बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हद्वारे (BRI) पर्शियन गल्फमधील अनेक देशांशी करार केले आहेत. त्यामुळे, या भागातील भारत-चीन स्पर्धा आणखी तीव्र होऊ शकते. भारताला अशा स्पर्धेला सामोरे जाण्यासाठी, आपले धोरण अधिक प्रगल्भ आणि दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून ठरवणे आवश्यक आहे.
अमेरिका आणि इतर
आंतरराष्ट्रीय
ताकदींशी
संबंध
अमेरिकेच्या भूमिकेबद्दल बोलायचे झाले, तर भारताने नेव्हल शिप्स पाठवल्याने अमेरिकेसोबतचे संबंध कसे प्रभावित होतात यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. अमेरिकेचे इराणसोबत तणावपूर्ण संबंध असून, भारताने इराणला पाठिंबा देणे काही प्रमाणात आव्हानात्मक ठरू शकते. त्याचबरोबर, भारत अमेरिकेसोबत तणाव निर्माण न करता आपले धोरण कसे राबवितो हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
आर्थिक आणि व्यावसायिक
परिणाम
पर्शियन गल्फमधील स्थिरता भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्वाची आहे. इराणमधील तेल क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि चाबहार पोर्टमधील व्यापार यामुळे भारताला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. जर पर्शियन गल्फमधील अस्थिरता कमी झाली, तर भारत आपल्या व्यापार धोरणांना चालना देऊन, मध्य आशियामधील बाजारपेठांमध्ये आपला प्रभाव वाढवू शकतो.
थोडक्यात
भारताचे पर्शियन गल्फमधील धोरण हे फक्त आजच्या परिस्थितीसाठी महत्त्वाचे नाही, तर भविष्यातील भारताच्या जागतिक स्तरावर असलेल्या भूमिकेसाठी सुद्धा निर्णायक ठरणार आहे. नेव्हल शिप्स पाठवणे हे केवळ समुद्री सुरक्षा पुरवणे नाही, तर एक स्पष्ट संकेत आहे की भारत या क्षेत्रात एक महत्त्वाचा खेळाडू आहे आणि त्याचे यश हे व्यापक अर्थाने भारताच्या जागतिक धोरणावर अवलंबून राहील.
हे धोरण दीर्घकालीन फायदा आणि स्थिरता देऊ शकेल, जर योग्य धोरणात्मक दृष्टिकोनातून त्याचा वापर केला गेला तर. पर्शियन गल्फमधील स्थिरता, व्यापार मार्गांचे संरक्षण आणि जिओपॉलिटिकल स्वायत्तता यावर भारताने आपले लक्ष ठेवले तर, या भागात भारताचा प्रभाव दीर्घकाळ टिकेल.
--------------- (या विषयावरील आमचा इंग्लिश पॉडकास्ट आपण खालील लिंकवर ऐकू शकता) --------------------
Reviewed by ANN news network
on
१०/०५/२०२४ ०३:५५:०० PM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: