उरण सेझ प्रकल्प: जिल्हाधिका-यांना चार आठवडयामधे निकाल देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

शेतकऱ्यांची आपली जमीन परत मिळविण्यासाठी न्यायालयीन लढाई 

विठ्ठल ममताबादे 

उरण: २००५-२००६ मध्ये महामुंबई सेझ कंपनीने उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील जमीन सेझ प्रकल्पासाठी खरेदी केली होती. परंतु १७ वर्षांनंतरही प्रकल्पाची अंमलबजावणी न झाल्याने शेतकऱ्यांनी आपली जमीन परत मिळविण्यासाठी न्यायालयीन लढाई सुरू केली आहे.

पार्श्वभूमी:
विकास आयुक्त (उद्योग) यांच्या २००५ च्या आदेशानुसार, सेझ कंपनीने खरेदी केलेल्या जमिनी १५ वर्षांच्या आत प्रकल्पासाठी वापरल्या गेल्या नाहीत, तर ती जमीन शेतकऱ्यांना मूळ किंमतीत परत करण्याचा नियम आहे. या नियमानुसार, उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी मुंबई कुळ व शेतजमिन अधिनियम ६३(१) अंतर्गत जिल्हाधिकारी रायगड, अलिबाग यांच्याकडे अर्ज दाखल केला होता.

१५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी या प्रकरणाचा निकाल लागण्याची अपेक्षा होती, परंतु १८ महिने उलटूनही अद्याप निकाल जाहीर झालेला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली.

न्यायालयाचा आदेश आणि पुढील कारवाई:
१४ ऑगस्ट २०२४ रोजी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी, रायगड यांना ४ आठवड्यांच्या आत या प्रकरणाचा निकाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ सप्टेंबर २०२४ रोजी होणार आहे. या निर्णयाकडे सेझग्रस्त शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

महामुंबई सेझ प्रकल्पाच्या रखडलेल्या प्रकरणामुळे शेतकऱ्यांचे भवितव्य अडचणीत आले असून, न्यायालयाचा हा निकाल त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.