ऑनलाइन पत्रकारितेची मृत्युघंटा? सोशल मीडिया पत्रकारितेला वेसण घालण्यासाठी येणार ब्रॉडकास्टिंग बिल

 

2019 च्या निवडणुकांच्या काळात एक नवीन प्रकारची पत्रकारिता पुढे आली ज्यामध्ये काही पत्रकार केवळ सरकारचीच बाजू घेत होते. अशा पत्रकारांना लोक "गोदी मीडिया" म्हणू लागले, आणि याच पार्श्वभूमीवर, अनेकांनी असे न्यूज चॅनेल्स पाहणे कमी केले. या घटनांनी भारतीय मीडियाची प्रतिष्ठा प्रभावित झाली, आणि भारताची मीडिया रँकिंग 176 देशांपैकी 159 व्या स्थानावर गेली.

या कालावधीत, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर, विशेषत: यूट्यूबवर, एक नवीन गट तयार झाला ज्यामध्ये काही मेनस्ट्रीम मीडियातील पत्रकार होते. ते आता खुल्या स्वरूपात त्यांचे विचार व्यक्त करू लागले. सरकारला या नव्या माध्यमातून आपल्या विरोधात आवाज उठवल्यासारखे वाटले, ज्यामुळे त्यांनी काहीतरी करायचा विचार केला.

2023 च्या अखेरीस, सरकारने ब्रॉडकास्टिंग बिलाचा मसुदा तयार केला जो विशेषतः ऑनलाइन कंटेंट, ओटीटी आणि वर्तमान घडामोडींच्या विषयांना नियंत्रित करण्यासाठी होता. हा मसुदा लोकसभेत मांडण्यात आला नव्हता, पण जनतेकडून प्रतिक्रिया मागविण्यात आल्या. या बिलानुसार, ज्यांच्याकडे ठराविक संख्येने फॉलोअर्स किंवा सबस्क्राइबर्स आहेत, त्यांना न्यूज मीडिया हाऊसप्रमाणेच वागवले जाईल आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवले जाईल.

या ब्रॉडकास्टिंग बिलाचा उद्देश ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्रासाठी एक सर्वसमावेशक कायदेशीर फ्रेमवर्क तयार करणे होता. यामध्ये कंटेंट इव्हॅल्युएशन कमिटी, प्रोग्राम अँड ऍडव्हर्टायझमेंट कोडसाठी समिती, आणि अशा अन्य विशेष उपायांचा समावेश होता. सरकारच्या दृष्टीने, फेक न्यूज आणि चुकीच्या माहितीचा प्रसार रोखणे हा प्राथमिक हेतू होता.

निवडणुकीनंतर, सरकारने ड्राफ्ट परत मागवला, आणि 2024 मध्ये यावर पुनर्विचार करणार असल्याचे सांगितले. त्यावेळी, सरकारने यावर काही बदल करायचा विचार केला आणि जनतेला एक सुधारित मसुदा सादर करणार असल्याचे जाहीर केले.

2024 मध्ये, नव्या मसुद्यामुळे पुन्हा एकदा चर्चा झाली. अशा प्रस्तावित कायद्यामुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर काम करणाऱ्या स्वतंत्र पत्रकारांना आणि कंटेंट क्रिएटर्सला मर्यादा येतील. सरकारच्या या पावलामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम होऊ शकतो, असा विरोधकांचा दावा होता.

सरकारने सांगितले की, या बिलाच्या माध्यमातून ते केवळ फेक न्यूजवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु स्वतंत्र पत्रकारांना  नियमांतर्गत आणून त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्याचा आरोप करण्यात आला. अशा प्रकारच्या प्रस्तावामुळे अनेक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स  आणि स्वतंत्र न्यूज आउटलेट्स यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर नियंत्रण ठेवणे हे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट झाले. यूट्यूबवरील व्हिडिओज, पॉडकास्ट्स आणि इतर डिजिटल सामग्रीसाठी नियमन लादण्याचे प्रस्तावित होते. यामुळे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आणि स्वतंत्र पत्रकारांच्या अभिव्यक्तीवर मर्यादा येण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.

2024 मध्ये, सरकारने या प्रस्तावित मसुद्यावर अधिक विचार करून सुधारणा सुचविण्यासाठी काही निवडक व्यक्तींना हा मसुदा दिला  होता, पण तो लिक झाला. त्यामुळे सरकारवर टीका होऊ लागली. या प्रस्तावामुळे सोशल मीडियावरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर प्रभाव पडणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.

सरकारने या बिलाच्या संदर्भात अधिक विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे, परंतु या प्रस्तावामुळे सोशल मीडियावर काम करणाऱ्या लोकांच्या मनात अस्वस्थता आहे. अनेकांच्या मते, हा प्रस्ताव मीडिया आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे.

सरकारला या मुद्द्यावर पुनर्विचार करावा लागेल आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. प्रस्तावित नियमनाच्या मर्यादा स्पष्ट कराव्या लागतील, आणि सोशल मीडियावर काम करणाऱ्या पत्रकारांच्या आणि कंटेंट क्रिएटर्सच्या अभिव्यक्तीचे संरक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. या प्रकरणाच्या चर्चेतून सरकारला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे महत्त्व समजून घेऊन योग्य निर्णय घेण्याची अपेक्षा आहे.