राज्य सरकारांद्वारे पायाभूत गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी दीर्घकालीन व्याजमुक्त कर्जासाठी 1.5 लाख कोटी रुपयांची तरतूद
25,000 ग्रामीण वस्त्यांना सर्व प्रकारच्या हवामानाला अनुकूल कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचा चौथा टप्पा सुरू करण्यात येणार
नवी दिल्ली : पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि सुधारणांचा अर्थव्यवस्थेवरील गुणात्मक प्रभाव लक्षात घेत, केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत वर्ष 2024-25 चा अर्थसंकल्प सादर करताना भांडवली खर्चासाठी 11,11,111 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची घोषणा केली. ही तरतूद देशाच्या जीडीपीच्या 3.4 टक्के असेल. आगामी 5 वर्षांमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी मजबूत आर्थिक पाठबळ कायम ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील असे वित्तमंत्री म्हणाल्या.
पायाभूत सुविधांसाठी त्याच प्रमाणात पाठिंबा देण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी, वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावर्षी दीर्घकालीन व्याजमुक्त कर्जासाठी 1.5 लाख कोटी रुपयांची तरतूद घोषित केली. यामुळे राज्यांना त्यांच्या पायाभूत सुविधांसाठी संसाधनांचे वाटप करण्यात मदत मिळेल.
लोकसंख्या वाढीमुळे पात्र ठरलेल्या 25,000 ग्रामीण वस्त्यांना सर्व प्रकारच्या हवामानात तग धरेल अशी कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यासाठी, वित्तमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचा चौथा टप्पा सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला.
सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात पूर आणि भूस्खलनामुळे बाधित झालेल्या अनेक राज्यांना वित्तीय सहाय्य आणि मदत जाहीर केली.
बिहारमध्ये वारंवार उद्भवणारी पूरस्थिती लक्षात घेऊन, वित्तमंत्र्यांनी कोसी-मेची आंतर-राज्य लिंक आणि 20 इतर चालू आणि नवीन योजना यांसारख्या सुमारे 11,500 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांना आर्थिक सहाय्य जाहीर केले.
--
या अर्थसंकल्पात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवर (एम एस एम ई )तसेच उत्पादनावर, विशेषत: कामगार-केंद्रित उत्पादनावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे,” असे केंद्रीय अर्थ मंत्री एस. निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 सादर करताना सांगितले. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, अंतरिम अर्थसंकल्पात नमूद केल्याप्रमाणे, सरकारने एमएसएमईसाठी वित्तपुरवठा, नियमन सुधारणा आणि तंत्रज्ञान सहाय्य यांचा समावेश केला आहे आणि त्यांना जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यास सक्षम बनविण्यासाठी मदत केली आहे.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एम एस एम ई) हे अर्थसंकल्पातील चार प्रमुख संकल्पनांचा भाग आहेत आणि केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी या उद्योगांना चालना देण्यासाठी पुढील विशिष्ट उपाययोजना प्रस्तावित केल्या आहेत:
उत्पादन क्षेत्रातील एमएसएमईसाठी पत हमी योजना
केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना संपार्श्विक किंवा तृतीय-पक्ष हमीशिवाय यंत्रसामग्री आणि उपकरणे खरेदी करता यावी, यादृष्टीने मुदत कर्जाची सुविधा देण्यासाठी पत हमी योजना मांडली. श्रीमती सीतारामन म्हणाल्या की ही योजना अशा उद्योगांची पत जोखीम एकत्रित करून कार्य करेल. स्वतंत्रपणे स्थापन केलेला स्वयंवित्तपुरवठा हमी निधी प्रत्येक अर्जदाराला , कर्जाची रक्कम मोठी असली तरीही, ₹100 कोटीपर्यंतची हमी सुरक्षा उपलब्ध करून देईल. कर्जदाराला आगाऊ हमी शुल्क आणि कमी होत जाणाऱ्या कर्ज रक्कमेच्या प्रमाणात वार्षिक हमी शुल्क प्रदान करावे लागेल.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतर्फे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या पतपुरवठयासाठी नवीन मूल्यांकन प्रारूप विकसित होणार
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना नवीन, स्वतंत्र आणि अंतर्गत यंत्रणेद्वारे अधिक सुलभपणे पतपुरवठा उपलब्ध होण्यासाठी श्रीमती सीतारामन यांनी प्रस्तावित केले की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका बाह्य मूल्यांकनावर अवलंबून न राहता या उद्योगांचे पत मूल्यांकन करण्यासाठी त्यांची अंतर्गत सक्षमता तयार करतील. अर्थव्यवस्थेतील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या डिजिटल पाऊलखुणांची गोळाबेरीज लक्षात घेऊन नवीन पत मूल्यांकनाचे प्रारूप विकसित करण्यासाठी किंवा विकसित करून घेण्यासाठी या बँका पुढाकार घेतील.
ताणतणावाच्या काळात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) सरकारी प्रोत्साहन निधीतून पतपुरवठा
अडचणीत असताना एमएसएमईना होणारा बँक पतपुरवठा सुरू राहण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी एका नवीन यंत्रणेचा प्रस्ताव ठेवला. नियंत्रणात नसलेल्या कारणांमुळे ‘विशेष उल्लेख खाते’ (एसएमए) कार्यरत असताना, एमएसएमईचा व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी आणि अनुत्पादक मालमतेची (एनपीए) स्थिती टाळण्यासाठी त्यांना हा पतपुरवठा गरजेचा आहे.
पतपुरवठा-पात्र उद्योजकांसाठी मुद्रा कर्ज 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढवले
ज्या उद्योजकांनी ‘तरुण’ श्रेणी अंतर्गत मागील कर्जाचा लाभ घेतला आणि यशस्वीपणे परतफेड केली त्यांच्यासाठी मुद्रा कर्जाची मर्यादा सध्याच्या 10 लाखांवरून 20 लाख रूपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला.
ट्रेड्समध्ये अनिवार्य ऑनबोर्डिंगसाठी खरेदीदारांसाठी टर्नओव्हर थ्रेशोल्ड अर्धवट आहे
एमएसएमईंना व्यापारातील मिळकतीचे रोख रकमेत रूपांतर करून खेळते भांडवल उपलब्ध होण्यासाठी सीतारामन यांनी TReDS या व्यासपीठावर अनिवार्य प्रवेशासाठी खरेदीदारांसाठी उलाढालाची सुरूवातीची मर्यादा 500 कोटींवरून 250 कोटी रूपयांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव सादर केला. या उपायामुळे आणखी 22 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि आणखी 7,000 कंपन्या या व्यासपीठावर येतील.
सुलभ आणि थेट पतपुरवठ्यासाठी एमएसएमई समूहात नवीन सिडबी शाखा
भारतीय लघुउद्योग विकास बँक अर्थात सिडबी 3 वर्षांच्या आत सर्व प्रमुख एमएसएमई समूहांना सेवा देण्यासाठी नवीन शाखा सुरू करेल आणि त्यांना थेट पतपुरवठा करेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. या वर्षी अशा 24 शाखा उघडल्यामुळे, प्रमुख 242 समूहांपैकी 168 मध्ये सेवाव्याप्ती वाढेल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
अन्न विकिरण, गुणवत्ता आणि सुरक्षितता चाचणीसाठी नवीन एमएसएमई युनिट्स
एमएसएमई क्षेत्रात 50 बहु-उत्पादन खाद्य विकिरण युनिट्सच्या स्थापनेसाठी आर्थिक साहाय्य दिले जाईल. चाचमी आणि कॅलिब्रेशन प्रयोगशाळेसाठी राष्ट्रीय मान्यता मंडळ अर्थात एनएबीएलची मान्यता असलेल्या 100 अन्न गुणवत्ता आणि सुरक्षा चाचणी प्रयोगशाळांची स्थापना केलीजाईल.
ई-वाणिज्य निर्यात हब एमएसएमई आणि पारंपरिक कारागीरांचा आंतरराष्ट्रीय बाजारांमध्ये प्रवेश
एमएसएमई आणि पारंपरिक कारागिरांना त्यांची उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकण्यास सक्षम करण्यासाठी, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारीत (पीपीपी) ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हबची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव दिला. नियामक आणि लॉजिस्टिक चौकटीत व्यापाराशी आणि निर्यातीशी संबंधित सेवा एकाच छताखाली आणणे त्यामुळे सहजसाध्य होईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
--
पगारदार व्यक्ती आणि निवृत्तीवेतनधारकांना कर सवलत देण्यासाठी अनेक आकर्षक लाभ केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2024-25 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना जाहीर केले.
वित्तमंत्र्यांनी पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी प्रमाणित वजावट ₹50,000 वरून ₹75,000 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला. तसेच नवीन कर प्रणाली अंतर्गत निवृत्तीवेतनधारकांसाठी कौटुंबिक निवृत्तीवेतनावरील वजावट ₹15,000 वरून ₹25,000 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे सुमारे चार कोटी पगारदार व्यक्ती आणि निवृत्तीवेतनधारकांना दिलासा मिळणार आहे.
श्रीमती सीतारामन यांनी नवीन करप्रणालीमध्ये कर दर संरचनेत पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला:
या बदलांचा परिणाम म्हणून, नवीन कर प्रणालीमध्ये पगारदार कर्मचारी वार्षिक ₹ 17,500 पर्यंतचा प्राप्तिकर वाचवू शकतो.
--
"आमचे सरकार शहर नियोजन योजनांचा अधिक चांगल्या प्रकारे वापर करून, राज्ये आणि खाजगी क्षेत्र यांच्या भागीदारीने, 100 शहरांमध्ये किंवा जवळपासच्या भागात पूर्ण पायाभूत सुविधांनी युक्त आणि गुंतवणुकीसाठी तयार असलेले "प्लग अँड प्ले" औद्योगिक पार्क्स विकसित करेल ." असा प्रस्ताव केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री, निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मांडला आहे.
महत्वपूर्ण खनिजे मोहीम
‘उत्पादन आणि सेवा’ क्षेत्राला अधिक प्राधान्य देत, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये देशांतर्गत उत्पादन, ग खनिजांचे पुनर्वापर आणि महत्वपूर्ण खनिज मालमत्तेचे परदेशात अधिग्रहण यासाठी एक महत्वपूर्ण खनिज मोहीम स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठीच्या निर्देशांमध्ये तंत्रज्ञान विकास, कुशल मनुष्यबळ, विस्तारित उत्पादक जबाबदारी संरचना आणि योग्य वित्तपुरवठा यंत्रणा यांचा समावेश असेल.
श्रम संबंधित सुधारणा
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये रोजगार आणि कौशल्य यासह कामगारांसाठी विस्तृत सेवांच्या तरतुदी सुलभ करण्याचा प्रस्ताव आहे. "इतर पोर्टल्ससह ई-श्रम पोर्टलचे सर्वसमावेशक एकत्रीकरण अशा एकाच ठिकाणी मिळणाऱ्या सेवांसाठी लाभदायक ठरेल." असा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला आहे.
'नव्या पिढीतील सुधारणां' वर लक्ष केंद्रित करून केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये उद्योग आणि व्यापारासाठी मान्यता सुलभ करण्यासाठी श्रम सुविधा आणि समाधान पोर्टल्सना अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने त्यामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे, विकसित भारतच्या ध्येयाकडे आपला प्रवास अधिक जलद गतीने होण्यासाठी त्यांची अंमलबजावणी सर्वव्यापी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
--
केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की वस्तू आणि सेवा करामुळे सामान्य माणसांवरील कराच्या बोजाचे प्रमाण कमी झाले आहे, अनुपालनाचा भार कमी झाला आहे तसेच व्यापार आणि उद्योगांचा लॉजिस्टिक खर्च कमी झाला आहे.आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 सादर करताना वित्त मंत्र्यांनी वस्तू आणि सेवा करायला मोठ्या प्रमाणात यश मिळाल्याचे सांगितले.
व्यापार सुलभ करण्यासाठी, वस्तू आणि सेवा कर कायद्यांमध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. याचाच एक भाग म्हणून मद्य निर्मितीसाठी वापरण्यात येणारे एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल केंद्रीय कराच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात येणार आहे. एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर (IGST) आणि केंद्रशासित प्रदेश वस्तू आणि सेवा कर (UTGST) कायद्यातही तत्सम सुधारणा प्रस्तावित आहेत. याशिवाय, कायद्यात नवीन जोडलेले कलम 11ए सरकारला व्यापारात प्रचलित असलेल्या कोणत्याही सामान्य पद्धतीमुळे केंद्रीय कराची आकारणी नसलेली किंवा कमी आकारणी नियमित करण्याचे अधिकार मिळवून देईल.
केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (CGST) च्या कलम 16 मध्ये दोन नवीन उपविभाग समाविष्ट करून इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळविण्याची वेळ मर्यादा शिथिल करण्यात आली आहे. सुधारित कायदा डिमांड नोटीस आणि आदेश जारी करण्यासाठी एक सामान्य वेळ मर्यादा देखील प्रदान करेल. तसेच, व्याजासह मागणी केलेला कर भरून कमी दंडाचा लाभ घेण्यासाठी करदात्यांची कालमर्यादा 30 दिवसांवरून 60 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
व्यापार अधिक सुलभ करण्याच्या उद्देशाने, अपील प्राधिकरणाकडे अपील दाखल करण्यासाठी पूर्व-ठेवीची कमाल रक्कम केंद्रीय कराच्या 25 कोटी रुपयांवरून केंद्रीय कराच्या 20 कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. अपील न्यायाधिकरणाकडे अपील दाखल करण्यासाठी पूर्व-ठेवीची रक्कम केंद्रिय कराच्या 50 कोटी रुपयांच्या कमाल रकमेसह 20% वरून कमी केली जात असून केंद्रीय कराच्या 20 कोटी रुपयांच्या कमाल रकमेसह 10% करण्यात आली आहे. याशिवाय, अपील न्यायाधिकरणाचे कामकाज सुरू न झाल्यामुळे अपीलांचा वेळ वाया जाऊ नये यासाठी अपील न्यायाधिकरणासमोर अपील दाखल करण्याची मुदत 1 ऑगस्ट 2024 पासून बदलण्यात येत आहे.
याखेरीज, व्यापार सुलभ करण्याच्या उद्देशाने, नफेखोरीविरोधी प्रकरणे हाताळण्यासाठी वस्तू आणि सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणाला अधिसूचित करण्यासाठी सरकारला अधिकार देण्यासारखे इतर अनेक बदल करण्यात येणार आहेत.
वस्तू आणि सेवा कराच्या यशाकडे लक्ष वेधून वित्त मंत्र्यांनी असेही सांगितले की, वस्तू आणि सेवा कराचे फायदे वाढवण्यासाठी कर रचना अधिक सरलीकृत आणि तर्कसंगत करण्यात आली आहे आणि उर्वरित क्षेत्रांमध्ये त्याचा विस्तारित करण्यात आला आहे.
--
आज संसदेत 'केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25' सादर करताना, केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, भांडवली लाभ कराचे सुलभीकरण आणि तर्कसंगतीकरण हे केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 च्या मुख्य लक्ष्यित क्षेत्रांपैकी एक आहे.
सीतारामन म्हणाल्या की, आतापासून काही आर्थिक मालमत्तांवरील अल्प मुदतीच्या नफ्यावर 20 टक्के दराने कर आकारला जाईल तर इतर सर्व आर्थिक मालमत्ता आणि सर्व बिगर-आर्थिक मालमत्तांवर लागू होणारा कर दर पूर्वीप्रमाणे सुरू राहील.
अर्थमंत्र्यांनी असेही सांगितले की सर्व आर्थिक आणि बिगर-आर्थिक मालमत्तांवरील दीर्घकालीन नफ्यावर 12.5 टक्के कर आकारला जाईल. कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटांना फायदा होण्यासाठी, त्यांनी विशिष्ट मालमत्तेवरील भांडवली नफ्याची सवलत मर्यादा वार्षिक 1 लाख रुपयांवरून 1.25 लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव ठेवला.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, एक वर्षापेक्षा जास्त काळ ठेवलेल्या सूचीबद्ध आर्थिक मालमत्ता दीर्घकालीन म्हणून वर्गीकृत केल्या जातील तर असूचीबद्ध आर्थिक मालमत्ता आणि एक वर्षापेक्षा जास्त काळ ठेवलेल्या सर्व बिगर-आर्थिक मालमत्ता दीर्घकालीन म्हणून वर्गीकृत करण्यासाठी किमान दोन वर्षांसाठी ठेवाव्या लागतील.
अर्थमंत्र्यांनी असेही सांगितले की असूचीबद्ध बाँड्स आणि डिबेंचर्स, डेट म्युच्युअल फंड आणि मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स यांचा होल्डिंग कालावधी काहीही असो, सध्या लागू असलेल्या दराने भांडवली नफ्यावर कर लागू होईल.
--
संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-2025 सादर करताना, केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, नऊ निर्धारित प्राधान्यक्रमांवर लक्ष केंद्रित करणारा अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या उद्दिष्टपूर्तीकडे वेगाने प्रवास करत आहे.
करप्रणाली सुलभ करणे, करदात्याला दिल्या जाणाऱ्या सेवा सुधारणे आणि खटले कमी करणे, यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत असून, या प्रयत्नांची करदात्यांकडून प्रशंसा होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
2022-23 या आर्थिक वर्षात 58 टक्के कॉर्पोरेट कर सुलभ करण्यात आलेल्या कर प्रणालीद्वारे जमा झाला, तसेच गेल्या आर्थिक वर्षात दोन तृतीयांशहून जास्त जनतेने नवीन वैयक्तिक आयकर प्रणालीचा लाभ घेतल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, करप्रणाली सुलभ करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी केलेल्या अनेक उपाययोजनांची रूपरेषा सांगितली. आयकर कायदा, 1961 चे सहा महिन्यांत सर्वसमावेशक पुनरावलोकन करून तो संक्षिप्त आणि सुस्पष्ट बनवणार असल्याचे घोषित करत, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, "हा निर्णय करदात्यांना विवाद आणि खटले कमी करून कर निश्चिती प्रदान करेल."
कर-अनिश्चितता आणि विवाद कमी करण्यासाठीचा आणखी एक उपाय म्हणून, पुनर्मूल्यांकनाचे संपूर्ण सुलभीकरण प्रस्तावित असल्याचे त्या म्हणाल्या.
या प्रस्तावाची रूपरेषा स्पष्ट करताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, कर प्रणालीतून सुटलेले उत्पन्न ₹ 50 लाख किंवा त्याहून अधिक असेल, तर पुढील मुल्यांकन, मूल्यांकन वर्षाच्या समाप्तीपासून कमाल पाच वर्षांच्या कालावधीपर्यंत पुन्हा खुले करता येईल. अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले की शोध प्रकरणांमध्ये, सध्याच्या शोध सुरु झाल्यापूर्वी दहा वर्षांच्या कालमर्यादे ऐवजी, सहा वर्षांची कालमर्यादा असेल.
वित्त विधेयकात नमूद केलेल्या धर्मादाय संस्था आणि टीडीएस साठी कर सुलभीकरण प्रक्रियेबद्दल सांगताना, त्या म्हणाल्या की, धर्मादाय संस्थांसाठीच्या दोन कर सवलत व्यवस्थांचे एका व्यवस्थेत विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे.
अनेक पेमेंट्सवरील 5 टक्के टीडीएस दर 2 टक्के टीडीएस दरामध्ये परिवर्तित करण्यात आला असून, म्युच्युअल फंड किंवा यूटीआयद्वारे युनिट्सच्या पुनर्खरेदीवरील 20 टक्के टीडीएस दर मागे घेण्यात आल्याचे त्या म्हणाल्या.
ई-कॉमर्स ऑपरेटर्सवरील टीडीएस दर एक वरून 0.1 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याशिवाय, टिसीएस चा लाभ पगारावर कापल्या जाणाऱ्या टीडीएस च्या स्वरुपात देण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच कर विवरणपत्र दाखल करण्याची शेवटची तारीख उलटून गेल्यावर केला जाणारा टीडीएस भरणा, यापुढे गुन्हा समजला जाणार नसल्याचे केंद्रीय वित्तमंत्री म्हणाल्या.
जीएसटी अंतर्गत सर्व प्रमुख करदात्या सेवांचे डिजिटलायझेशन आणि सीमाशुल्क आणि प्राप्तिकर अंतर्गत बहुतांश सेवांचे डिजिटलायझेशन अधोरेखित करताना, निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की अपिलीय आदेशांवर परिणाम करणाऱ्या सुधारणा आणि आदेशांसह उर्वरित सर्व सेवा देखील आगामी दोन वर्षात डिजिटल आणि कागद-रहित केल्या जातील.
याचिका आणि अपील सरकारचे सर्वोच्च लक्ष वेधत राहतील यावर केंद्रीय अर्थ मंत्र्यानी भर दिला. या उद्देशाचा पाठपुरावा करून, अपीलमध्ये प्रलंबित असलेल्या काही प्राप्तिकर विवादांच्या निराकरणासाठी विवाद से विश्वास योजना, 2024 ची घोषणा अर्थसंकल्पीय भाषणात करण्यात आली आहे. तसेच, कर न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष कर, अबकारी आणि सेवा कराशी संबंधित अपील दाखल करण्यासाठी आर्थिक मर्यादा अनुक्रमे 60 लाख रुपये, 2 कोटी रुपये आणि 5 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. खटले कमी करण्यावर आणि आंतरराष्ट्रीय करप्रणालीमध्ये निश्चितता सुनिश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रित करून, सुरक्षित बंदर नियमांची व्याप्ती विस्तारित केली जाईल आणि हस्तांतरण मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुलभ केली जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.
कर आकारणी अधिक व्यापक करण्याबाबत सीतारामन यांनी दोन महत्त्वाच्या उपाययोजना जाहीर केल्या. पहिल्या उपाययोजनेत सिक्युरिटीजच्या फ्युचर्स आणि पर्यायांवरील सुरक्षा व्यवहार कर अनुक्रमे 0.02 टक्के आणि 0.1 टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. दुसऱ्या उपाययोजनेत, समभागांवरील उपाय म्हणून समभागांच्या खरेदीवर मिळालेल्या उत्पन्नावर कर आकारणे प्रस्तावित केले आहे.
या प्रस्तावांचा अर्थ स्पष्ट करताना, सीतारामन यांनी सांगितले की यामुळे अंदाजे 37,000 कोटी रुपयांचा महसूल ज्यापैकी 29,000 कोटी रुपये प्रत्यक्ष कर आणि 8,000 कोटी रुपये अप्रत्यक्ष कर हा वगळला जाईल तर सुमारे 30,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल गोळा केला जाईल. अशाप्रकारे एकूण वार्षिक वगळण्यात आलेला महसूल अंदाजे 7,000 कोटी रुपये असेल.
--
अर्थसंकल्पातील सीमाशुल्कासाठीचे प्रस्ताव देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे, स्थानिक मूल्यवाढीचा वाव वाढवणे, निर्यातीसाठी स्पर्धेला प्रोत्साहन देणे आणि कररचना सोपी करतानाच, सामान्य जनतेचे हित लक्षात घेणे आणि ग्राहकांच्या समस्यांवर उपाय शोधण्याच्या हेतूने मांडले आहेत, असे केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आपल्या अर्थसंकल्पाच्या भाषणात सांगितले. सीमाशुल्काचे नवे दर जीवनदायी औषधांपासून ते दुर्मिळ खनिजे अशा विविध वस्तूंसाठी प्रस्तावित केले आहेत.
कर्करोगाच्या रुग्णांना मोठा दिलासा म्हणजे तीन औषधे – ट्रास्टुझूमॅब डिरुक्सटिकॅन, ऑसिमेर्टिनिब आणि डुर्वालुमॅब (TrastuzumabDeruxtecan, Osimertinib, and Durvalumab) – यांना सीमाशुल्कातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. देशातंर्गत क्षमतेत भर घालण्याच्या उद्देशाने एक्स रे ट्यूब आणि आरोग्य सेवेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या एक्स रे यंत्रातील फ्लॅट पॅनेल डिटेक्टर्स वरील प्राथमिक सीमाशुल्कात कपात करण्यात आली आहे.
वित्त मंत्र्यांनी सांगितले की, गेल्या सहा वर्षांत मोबाईल फोनच्या देशांतर्गत उत्पादनात तिप्पट वाढ झाली आहे आणि मोबाईल फोनची निर्यात जवळपास शंभर पटीने वाढली आहे. “ग्राहकांचे हित लक्षात घेत मोबाईल फोन, मोबाईलमधील प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंब्ली आणि मोबाईल चार्जर वरील प्राथमिक सीमाशुल्कात 15 टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचा प्रस्ताव मी मांडते,” असे त्या संसदेत अर्थसंकल्प 2024-25 मांडताना केलेल्या भाषणात म्हणाल्या.
वित्त मंत्र्यांनी 25 महत्त्वाच्या खनिजांना सीमाशुल्कातून पूर्णपणे वगळण्याचा व पैकी दोन खनिजांवरील प्राथमिक सीमाशुल्कात कपात करत असल्याचा निर्णय जाहीर केला. यामुळे या खनिजांचा वापर ज्या क्षेत्रांमध्ये गरजेचा ठरतो अशा अंतराळ, संरक्षण, दूरसंवाद, अत्त्युच्च इलेक्ट्रॉनिक्स, अणुऊर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रांना लाभ होईल. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्राला बळ देण्यासाठी मंत्र्यांनी सौर घट व पॅनेलच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंचा सीमाशुल्कातून वगळलेल्या भांडवली वस्तूंच्या यादीत समावेश केल्याची घोषणा केली. “सौर काच आणि कल्हईयुक्त तांब्यापासून बनवली जाणारी अंतर्गत जोडणीच्या देशांतर्गत उत्पादन क्षमतेला पुरेशा मिळाव्यात म्हणून सीमाशुल्कातून या वस्तू वगळण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे,” असे वित्त मंत्री म्हणाल्या.
सागरी खाद्य – मासे व जलचरांच्या निर्यातीत स्पर्धेला गती देण्यासाठी मंत्र्यांनी ठराविक मत्स्यबीज साठे, पॉलिचिटी गटातील किडे, कोळंबी आणि मत्स्यखाद्यावरील प्राथमिक सीमाशुल्कात 5 टक्क्यांपर्यंत कपात केली आहे. कोळंबी व मत्स्यखाद्याच्या उत्पादनासाठी आवश्यक विविध घटकांनाही सीमाशुल्कलातून वगळले आहे. अशाच प्रकारची कपात किंवा सीमाशुल्कातून पूर्णपणे माफी कातडी कमावण्याच्या उद्योगासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाला दिली आहे जेणेकरून चामडे आणि वस्रोद्योग क्षेत्रांच्या निर्यातीत स्पर्धेत वाढ होईल. कच्चे कातडे आणि कमावलेले चामडे यांच्यावरील सीमाशुल्काची रचना सोपी आणि वस्तुनिष्ठ करण्याचा प्रस्तावही मांडला आहे.
सोने आणि चांदीवरील सीमाशुल्कात कपात करून ते 15% ऐवजी 6% केले आहे; तर प्लॅटिनमवर 15.4% ऐवजी 6.4% सीमाशुल्क लागू केले आहे. सोन्यात देशांतर्गत मूल्यवाढ आणि मौल्यवान धातूंच्या दागिन्यांच्या उत्पादन वाढीसाठी हा निर्णय घेतला आहे. पोलाद आणि तांब्याच्या उत्पादनाची किंमत कमी करण्याच्या हेतूने फेरो निकेल आणि पुळीदार तांब्यावरील (ferro nickel and blister copper) प्राथमिक सीमाशुल्क रद्द केले आहे.
व्यापार सुलभ करण्यासाठी, शुल्काबाबत उलटसुलट प्रक्रियेतून सुटकेसाठी व वाद कमी करण्यासाठी, सीमाशुल्क दररचना वस्तुनिष्ठ आणि सोपी करण्यासाठी येत्या सहा महिन्यांत तिचा व्यापक आढावा घेतला जाईल, असेही वित्त मंत्र्यांनी सांगितले.
--
केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत चौथी योजना म्हणून राज्य सरकार आणि उद्योग यांच्या सहकार्याने कौशल्य प्रशिक्षणासाठी नवीन केंद्र प्रायोजित योजना जाहीर केली आहे.
आज संसदेत 2024-25चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, 5 वर्षांच्या कालावधीत 20 लाख तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाईल आणि 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना परिणामाभिमुख दृष्टिकोनाने योग्य पद्धतीने अद्ययावत केले जाईल. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की अभ्यासक्रमांची सामग्री आणि त्याचे आरेखन उद्योगाच्या कौशल्याच्या गरजेनुसार तयार केले जाईल आणि नवीन उदयोन्मुख गरजा पूर्ण करण्यासाठी नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले जातील.
कौशल्य कर्जाच्या संदर्भात, अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली की वर्धित निधी हमीसह 7.5 लाखांपर्यंत कर्जाची सुविधा देण्यासाठी सरकार मॉडेल कौशल्य ऋण योजनेमध्ये बदल करेल. या उपायामुळे दरवर्षी 25,000 विद्यार्थ्यांना मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
--
पंतप्रधान योजनांचा संच पॅकेजचा भाग म्हणून ‘रोजगार संलग्न प्रोत्साहन’साठी केंद्र सरकार 3 योजना राबवणार आहे. या योजना ईपीएफओमधील नावनोंदणीवर आधारित असतील तसेच प्रथमच रोजगार मिळणाऱ्यांना चिन्हांकित करणे आणि कर्मचारी आणि नियोक्त्यांना सहाय्य प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री यांनी निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 सादर करताना ही घोषणा केली. राबविण्यात येणाऱ्या तीन योजना खालीलप्रमाणे आहेत.
योजना अ : प्रथमच नोकरी करणारे
केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी सांगितले की, या योजनेत सर्व औपचारिक क्षेत्रांमध्ये नव्याने रुजू होणाऱ्या सर्व व्यक्तींना एक महिन्याचे वेतन दिले जाईल. ईपीएफओ मध्ये नोंदणीकृत प्रथमच नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला एका महिन्याच्या पगाराचे थेट लाभ हस्तांतरण 3 हप्त्यांमध्ये केले जाईल जे कमाल 15,000 रुपये पर्यंत असेल. यासाठी पात्रता मर्यादा 1 लाख रुपये मासिक वेतन असेल. या योजनेचा 210 लाख युवकांना लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे", असे त्या म्हणाल्या.
योजना ब: उत्पादन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती
केंद्रीय वित्तमंत्री म्हणाल्या की, या योजनेत उत्पादन क्षेत्रात अतिरिक्त रोजगारांना प्रोत्साहन दिले जाईल आणि ते प्रथमच नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराशी निगडीत आहे. रोजगाराच्या पहिल्या 4 वर्षांमध्ये कर्मचारी आणि नियोक्ता यांना त्यांच्या ईपीएफओ योगदानासंदर्भात विशिष्ट प्रमाणात प्रोत्साहन दिले जाईल. या योजनेचा लाभ प्रथमच रोजगार मिळालेल्या 30 लाख तरुणांना आणि त्यांच्या नियोक्त्याला मिळेल अशी आशा निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केली.
योजना क : नियोक्त्यांना सहाय्य
ही नियोक्ता-केंद्रित योजना असून सर्व क्षेत्रातील अतिरिक्त रोजगार समाविष्ट करेल, असे केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी सांगितले. मासिक 1 लाख रुपये वेतनाच्या आतील सर्व अतिरिक्त रोजगारांची यात गणना केली जाईल. सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यासाठी नियोक्त्यांना त्यांच्या ईपीएफओ योगदानासाठी 2 वर्षांसाठी दरमहा 3,000 रुपये इतकी प्रतिपूर्ती करेल. "या योजनेमुळे 50 लाख लोकांना अतिरिक्त रोजगार प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे", असे त्यांनी सांगितले.
--
केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 सादर करताना सर्व वर्गांच्या गुंतवणूकदारांसाठी 'एंजल टॅक्स' रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला.
भारताच्या विकासाच्या गरजा पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने परदेशी भांडवल आकर्षित करण्यासाठी परदेशी कंपन्यांवरील कॉर्पोरेट कराचा दर 40 वरून 35 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचाही प्रस्ताव मंत्र्यांनी मांडला.
श्रीमती सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेच्या वित्तपुरवठाविषयक गरजा पूर्ण होण्यासाठी तसेच आकार, क्षमता आणि कौशल्यांच्या दृष्टीने आर्थिक क्षेत्र तयार करण्यासाठी आर्थिक क्षेत्राचा दृष्टिकोन आणि धोरण दस्तऐवज आणण्याची घोषणा केली.
हवामानबदलविषयक वित्तपुरवठ्यासाठी वर्गीकरण विकसित करण्याचा प्रस्तावही मंत्र्यांनी ठेवला. यामुळे हवामान समरसतेसाठी आणि उपशमनासाठी भांडवलाची उपलब्धता वाढेल अशी अपेक्षा आहे, ज्यामुळे भारताची हवामान वचनबद्धता आणि हरित संक्रमण साध्य करण्यात मदत होऊ शकेल.
परकीय थेट गुंतवणूक उपलब्ध करण्यासाठी, प्राधान्यक्रमाला नकार देण्यासाठी आणि विदेशी गुंतवणुकीसाठी भारतीय रुपयाचा चलन म्हणून वापर करण्याच्या संधींना प्रोत्साहन देण्यासाठी वित्तमंत्र्यांनी जाहीर केले की थेट परकीय गुंतवणूक आणि परदेशी गुंतवणुकीसाठीचे नियम आणि कायदे सोपे केले जातील.
कुशल कामगारांना मोठ्या संख्येने रोजगार देणाऱ्या डायमंड कटिंग आणि पॉलिशिंग उद्योगाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी, कच्चे हिरे विकणाऱ्या परदेशी खाण कंपन्यांसाठी सुरक्षित बंदर दरांची तरतूद करण्याचा प्रस्तावही वित्तमंत्र्यांनी मांडला.
पुढे, श्रीमती सीतारामन यांनी देशात अंतर्गत समुद्रपर्यटन चालवणाऱ्या विदेशी जहाज कंपन्यांसाठी एक सोपी करप्रणाली प्रस्तावित केली. यामुळे क्रूझ पर्यटनाची प्रचंड क्षमता लक्षात येण्यास मदत होईल आणि देशात या रोजगार निर्मिती उद्योगाला चालना मिळेल.
--
अर्थसंकल्प 2024-25 ची ठळक वैशिष्ट्ये
केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 सादर केला. अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत.
भाग अ
अर्थसंकल्पीय अंदाज 2024-25
व्याजाच्या रकमांखेरीज एकूण उत्पन्न 32.07 लाख कोटी रुपये असेल
एकूण व्यय 48.21 लाख कोटी रुपये असेल
एकूण कर संकलन 25.83 लाख कोटी रुपये
वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.9 टक्के राहील असा अंदाज आहे.
पुढील वर्षीपर्यंत वित्तीय तूट 4.5 टक्के ठेवण्याचे केंद्रसरकारचे उद्दिष्ट आहे.
चलनफुगवट्याचा दर कमी, स्थिर 4% लक्ष्याकडे वाटचाल करेल. मूळ चलनवाढ (अन्न आणि इंधन यांचा समावेश नसलेले) 3.1% असेल.
अर्थसंकल्पाचा भर प्रामुख्याने रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास, एमएसएमई आणि मध्यमवर्गावर आहे.
रोजगार आणि कौशल्यासाठी पंतप्रधानांच्या पाच योजनांचे पॅकेज
• आगामी 5 वर्षांच्या कालावधीत देशातील 4.1 कोटी तरुणांसाठी रोजगार, कौशल्य आणि इतर संधींसाठी 5 योजना आणि उपक्रमांचे पंतप्रधान पॅकेज.
1. योजना अ - नवीन कर्मचारी: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना ई पी एफ ओ मध्ये नोंदणीकृत असलेल्या पहिल्या वेळेच्या कर्मचाऱ्यांना 3 हप्त्यांमध्ये `15,000 रुपये पर्यंतचे एक महिन्याचे वेतन दिले जाईल.
2. योजना ब - उत्पादनक्षेत्रात रोजगारनिर्मिती: रोजगाराच्या पहिल्या 4 वर्षांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या ई पी एफ ओ योगदानाच्या संदर्भात, कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांनाही विशिष्ट प्रमाणात थेट प्रोत्साहन दिले जाईल.
3. योजना क- नियोक्त्यांना सहाय्य: सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यासाठी, नियोक्त्यांच्या ई पी एफ ओ योगदानासाठी 2 वर्षांसाठी दरमहा 3,000 रुपयांपर्यंत प्रतिपूर्ती करेल.
4. कौशल्य विकासासाठी नवीन केंद्र पुरस्कृत योजना
§ 5 वर्षांच्या कालावधीत 20 लाख तरुणांना कुशल बनवले जाईल.
§ 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची हब आणि स्पोक प्रणालीमध्ये श्रेणीसुधारणा केली जाईल.
5. येत्या 5 वर्षांत 1 कोटी तरुणांसाठी आघाडीच्या 500 कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपसाठी (अंतर्वासिता) नवीन योजना
‘विकसित भारताच्या' उद्दिष्टपूर्तीसाठी अर्थसंकल्पातील नऊ प्राधान्यक्रम:
1. शेतीमधील उत्पादकता आणि लवचिकता
2. रोजगार आणि कौशल्य
3. सर्वसमावेशक मनुष्यबळ विकास आणि सामाजिक न्याय
4. उत्पादन आणि सेवा
5. शहरी विकास
6. ऊर्जा सुरक्षा
7. पायाभूत सुविधा
8. नवोपक्रम, संशोधन आणि विकास आणि
9. नवीन युगातील सुधारणा
प्राधान्य 1: कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता आणि लवचिकता
• कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी `1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद.
• नवीन 109 उच्च-उत्पादक आणि हवामानास अनुकूल 32 कृषी आणि बागायती पिकांच्या जाती शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी दिल्या जातील
• पुढील 2 वर्षात देशभरातील 1 कोटी शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र आणि ब्रँडिंगसह नैसर्गिक शेती करायला प्रोत्साहन दिले जाईल.
• नैसर्गिक शेतीसाठी आवश्यकतेनुसार 10,000 जैव-निविष्ट संसाधन केंद्रे स्थापन केली जातील.
• कृषी क्षेत्रात येत्या 3 वर्षात शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनींसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सेवासुविधा (DPI) राबवली जाईल.
प्राधान्य 2: रोजगार आणि कौशल्य
· पंतप्रधानांच्या पॅकेजचा एक भाग म्हणून, ‘रोजगार संलग्न प्रोत्साहन ’ साठी 3 योजना राबवण्यात येणार आहेत - योजना अ - नवोदित ; योजना ब - उत्पादनात रोजगार निर्मिती; योजना क - नियोक्त्यांना समर्थन.
· श्रमशक्तीत महिलांचा मोठा सहभाग सुलभ करणे
· औद्योगिक सहकार्यातून महिला वसतिगृहे आणि पाळणाघरांची स्थापना
· महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून कौशल्य कार्यक्रम आयोजित केले जाणार
· महिला बचतगटांना बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यासाठी प्रोत्साहन
कौशल्य विकास
· 5 वर्षांच्या कालावधीत 20 लाख तरुणांसाठी पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत कौशल्यासाठी नवीन केंद्र पुरस्कृत योजना.
· 7.5 लाख रुपयांपर्यंत कर्जाची सुविधा देण्यासाठी आदर्श कौशल्य कर्ज योजनेत दुरुस्ती केली जाईल
· सरकारी योजना आणि धोरणांतर्गत कोणत्याही लाभासाठी पात्र नसलेल्या युवकांना देशभरातील संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी `10 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी आर्थिक सहाय्य.
प्राधान्य 3: सर्वसमावेशक मनुष्यबळ विकास आणि सामाजिक न्याय
पूर्वोदय
· अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडॉर बरोबरच गया येथील औद्योगिक नोड विकसित केला जाईल.
· पीरपेंटी येथील नवीन 2400 मेगावॅट वीजनिर्मिती प्रकल्पासह अन्य वीजनिर्मिती प्रकल्प 21,400 कोटी रुपये खर्चून हाती घेतले जाणार
आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा
· चालू आर्थिक वर्षात बहुपक्षीय विकास संस्थांमार्फत 15,000 कोटी रुपयांचे विशेष आर्थिक सहाय्य.
· विशाखापट्टणम-चेन्नई औद्योगिक कॉरिडॉरच्या बाजूने कोपर्थी येथे आणि हैदराबाद-बंगळुरू औद्योगिक कॉरिडॉरच्या बाजूने ओरवाकल येथे औद्योगिक नोड.
· महिलाप्रणित विकास
· महिला आणि मुलींसाठी लाभदायक योजनांसाठी एकूण `3 लाख कोटीं रुपयांहून अधिक तरतूद
· प्रधानमंत्री जनजाती उन्नत ग्राम अभियान
· आदिवासी बहुल गावे आणि आकांक्षी जिल्ह्यांमधील आदिवासी कुटुंबांचा सामाजिक-आर्थिक विकास, 63,000 गावांमधील 5 कोटी आदिवासी लोकांना होणार लाभ.
ईशान्य प्रदेशात बँकेच्या शाखा
· ईशान्य प्रदेशात इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या 100 शाखा स्थापन केल्या जाणार
प्राधान्य 4: उत्पादन आणि सेवा
· उत्पादन क्षेत्रातील एमएसएमईसाठी पत हमी योजना
· यंत्रसामग्री आणि उपकरणे खरेदीसाठी एमएसएमईंना मुदतीच्या कर्जामध्ये अप्रत्यक्ष किंवा तृतीय-पक्ष हमीशिवाय पत हमी योजना.
• तणावाच्या काळात एमएसएमईंना पतपुरवठ्यात सहाय्य
• एमएसएमईंना त्यांच्या तणावाच्या काळात बँकेकडून पतपुरवठा चालू ठेवण्याची सुविधा देण्यासाठी नवीन यंत्रणा.
मुद्रा कर्ज
ज्यांनी मागील कर्ज यशस्वीपणे फेडले आहे त्यांच्यासाठी ‘तरुण’ श्रेणीतील मुद्रा कर्जाची मर्यादा 10 लाखांवरून 20 लाखांपर्यंत वाढवली जाणार
टीआरईडीएस प्लॅटफॉर्मवर अनिवार्य ऑनबोर्डिंगसाठी वाढीव संधी
टीआरईडीएस प्लॅटफॉर्मवर अनिवार्य ऑनबोर्डिंगसाठी वार्षिक उलाढालीची मर्यादा 500 कोटींवरून 250 कोटींपर्यंत कमी केली जाणार .
एमएसएमईमध्ये अन्न विकिरण, गुणवत्ता आणि सुरक्षितता चाचणी युनिट्स
एमएसएमई क्षेत्रात 50 बहु-उत्पादन खाद्य विकिरण युनिट्स स्थापन करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य.
ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र
एमएसएमई आणि पारंपारिक कारागिरांना त्यांची उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकता यावीत यासाठी सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी अंतर्गत ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापन केले जाणार
क्रिटिकल, अर्थात महत्वाची खनिजे मोहीम
महत्वाच्या खनिजांचे देशांतर्गत उत्पादन, पुनर्वापर आणि खनिज मालमत्तेचे परदेशात अधिग्रहण करण्यासाठी 'महत्वाची खनिजे मोहीमे'ची सुरुवात केली जाईल.
ऑफशोअर, अर्थात खोल समुद्रातील खनिज उत्खनन
यापूर्वी केलेल्या संशोधनाच्या आधारे, खोल समुद्रातील खाणकामासाठी 'ऑफशोअर ब्लॉक्स'च्या पहिल्या टप्प्याचा लिलाव.
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा (डीपीआय) अवलंब
कर्ज वितरण, ई-कॉमर्स, शिक्षण, आरोग्य, कायदा आणि न्याय, लॉजिस्टिक, एमएसएमई, सेवा वितरण आणि शहरी प्रशासन या क्षेत्रांमध्ये 'डीपीआय'चा अवलंब वाढवणे.
प्राधान्य 5: शहरी विकास
संक्रमण केंद्रित विकास
30 लाखांहून अधिक लोकसंख्येच्या 14 मोठ्या शहरांमध्ये, अंमलबजावणी आणि वित्त पुरवठा करण्यासाठी संक्रमण केंद्रित विकास योजना तसेच धोरणे तयार करणे.
शहरी गृहनिर्माण
1 कोटी शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांची घराची गरज पूर्ण करण्यासाठी पीएम आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत पुढील 5 वर्षांत 2.2 लाख कोटी रुपयांच्या केंद्रीय सहाय्यासह 10 लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा प्रस्ताव.
स्ट्रीट मार्केट्स (रस्त्यावरील बाजारपेठा)
निवडक शहरांमध्ये पुढील 5 वर्षांत, दर वर्षी 100 आठवडी बाजार अथवा रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रे विकसित करायला सहाय्य करणारी नवीन योजना.
प्राधान्य 6: ऊर्जा सुरक्षा
ऊर्जा संक्रमण
रोजगार, विकास आणि पर्यावरणीय शाश्वतता यामध्ये समतोल साधण्यासाठी ‘ऊर्जा संक्रमणाचे मार्ग’ यावरील धोरणाचे दस्तऐवज.
पंप स्टोरेज, अर्थात वीज केंद्रांवरील साठवणीबाबतचे धोरण
वीज साठवणुकीसाठी वीज केंद्रांमधील साठवण प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी धोरण.
लहान तसेच मॉड्यूलर अणुभट्ट्यांचे संशोधन व विकास
सरकार भारत स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टरच्या संशोधन व विकास तसेच अणुऊर्जेसाठीच्या नवीन तंत्रज्ञानाकरिता खासगी क्षेत्राशी भागीदारी करणार आणि भारत स्मॉल रिॲक्टर्सची स्थापना करणार.
प्रगत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट्स (औष्णिक ऊर्जा केंद्रे)
प्रगत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (AUSC) तंत्रज्ञानाचा वापर करून 800 मेगावॅट क्षमतेचा व्यावसायिक प्रकल्प उभारण्यासाठी NTPC आणि BHEL दरम्यान संयुक्त उपक्रमाचा प्रस्ताव.
'हार्ड टू ॲबेट', अर्थात कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे आव्हान असलेल्या उद्योगांसाठी रोडमॅप (पथदर्शक आराखडा)
सध्याच्या ‘परफॉर्म, अचिव्ह अँड ट्रेड’, स्थितीतून, ‘हार्ड टू ॲबेट' उद्योगांच्या ‘भारतीय कार्बन मार्केट’ स्थितीमध्ये संक्रमणासाठी योग्य नियम लागू केले जाणार.
प्राधान्य 7: पायाभूत सुविधा
केंद्र सरकारद्वारे पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक
भांडवली खर्चासाठी 11,11,111 कोटी (GDP च्या 3.4%) रुपये प्रदान केले जाणार
राज्य सरकारांद्वारे पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक
राज्यांच्या पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीला सहाय्य करण्यासाठी 1.5 लाख कोटी रुपये दीर्घकालीन व्याजमुक्त कर्जाची तरतूद
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY)
25,000 ग्रामीण वस्त्यांना सर्व ऋतुंमध्ये दळणवळण सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या चौथ्या टप्प्याचा शुभारंभ
सिंचन आणि पूर व्यवस्थापन
बिहारमधील कोसी-मेची इंट्रा-स्टेट लिंक (आंतर-राज्य जोडणी) आणि इतर योजना यासारख्या प्रकल्पांना 11,500 कोटी रुपयांचे अर्थ सहाय्य
आसाम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि सिक्कीम या राज्यांना पूर व्यवस्थापन व भूस्खलन यासारख्या समस्यांची हाताळणी तसेच त्या संबधित प्रकल्पांना केंद्र सरकार सहाय्य करणार
पर्यटन
विष्णुपद मंदिर कॉरिडॉर, महाबोधी मंदिर कॉरिडॉर आणि राजगीरचा सर्वसमावेशक विकास
मंदिरे, स्मारके, कारागिरी, वन्यजीव अभयारण्य, नैसर्गिक भूप्रदेश आणि ओदिशातील समुद्रकिनारे, यांच्या विकासासाठी सहाय्य
प्राधान्य 8: नवोन्मेष, संशोधन आणि विकास
मूलभूत संशोधन आणि प्रारूप विकासासाठी अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन निधी कार्यान्वित केला जाईल.
व्यावसायिक स्तरावर खाजगी क्षेत्रातील संशोधन आणि नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी `1 लाख कोटीं रुपयांचे वित्तीय पाठबळ देण्याची तरतूद
अंतराळ अर्थव्यवस्था
पुढील 10 वर्षांत अंतराळ अर्थव्यवस्थेचा 5 पटीने विस्तार करण्यासाठी `1,000 कोटी रुपयांचा उपक्रम भांडवल निधी उभारला जाईल.
प्राधान्य 9: पुढच्या टप्प्यातील सुधारणा
ग्रामीण भूखंड संबंधित उपाययोजना
सर्व जमिनींसाठी विशिष्ट भूखंड ओळख क्रमांक (युएलपीआयएन) किंवा भू आधार
कॅडस्ट्रल नकाशांचे डिजिटायझेशन
सध्याच्या मालकीनुसार नकाशा उपविभागांचे सर्वेक्षण
भूखंड नोंदणी शाखेची स्थापना
शेतकरी नोंदणी शाखेशी संलग्न करणे
शहरी भूखंड संबंधित उपाययोजना
शहरी भागातील भूमी अभिलेख जीआयएस मॅपिंगसह डिजीटल केले जातील.
श्रमिकांसाठी सेवा
अशा एकाच ठिकाणी मिळणाऱ्या उपाययोजनांची सुविधा देण्यासाठी ई-श्रम पोर्टलचे इतर पोर्टलसह एकत्रीकरण.
वेगाने बदलणारे श्रमिक बाजार, कौशल्याची आवश्यकता आणि उपलब्ध नोकरीच्या भूमिकांसाठी संरचनात्मक डेटाबेस
नोकरी-इच्छुकांना संभाव्य नियोक्ते आणि कौशल्य पुरवठादारांशी जोडण्यासाठी यंत्रणा.
एनपीएस वात्सल्य
एनपीएस-वात्सल्य ही अल्पवयीन मुलांसाठी पालक आणि संगोपनकर्त्यांच्या योगदानाची योजना.
भाग ब
अप्रत्यक्ष कर
जीएसटी
जीएसटीच्या यशामुळे उत्साही उर्वरित क्षेत्रांमध्ये जीएसटीचा विस्तार करण्यासाठी कर रचना सरलीकृत आणि तर्कसंगत केली जाईल.
क्षेत्र विशिष्ट सीमा शुल्क प्रस्ताव
औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे
ट्रॅस्टुझुमॅब डेरुक्सटेकन, ओसिमेर्टीनिब आणि दुर्वालुमॅब या तीन कर्करोगाच्या औषधांना सीमाशुल्कातून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे.
फेज्ड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोग्राम अंतर्गत वैद्यकीय क्ष-किरण मशीनमध्ये वापरण्यासाठी क्ष-किरण ट्यूब आणि फ्लॅट पॅनेल डिटेक्टरवरील मूलभूत सीमा शुल्कात (बीसीडी) बदल.
मोबाईल फोन आणि संबंधित भाग
मोबाइल फोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंब्ली (पीसीबीए) आणि मोबाइल चार्जर वरील मूलभूत सीमाशुल्क बीसीडी मध्ये 15 टक्क्यांपर्यंत घट
मौल्यवान धातू
सोने आणि चांदीवरील सीमाशुल्क कमी करून 6 टक्के आणि प्लॅटिनमवर 6.4 टक्के करण्यात आले.
इतर धातू
फेरो निकेल आणि ब्लिस्टर कॉपरवरील मूलभूत सीमाशुल्क हटवले.
फेरस स्क्रॅप आणि निकेल कॅथोडवरील मूलभूत सीमाशुल्क हटवले
तांब्याच्या भंगारावर 2.5 टक्के सवलतीची बीसीडी.
इलेक्ट्रॉनिक्स
विद्युत रोधकांच्या निर्मितीसाठी ऑक्सिजन मुक्त तांब्यावर, अटींच्या अधीन राहून, मूलभूत सीमाशुल्क हटवले.
रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स
अमोनियम नायट्रेटवरील बीसीडी मध्ये 7.5 ते 10 टक्क्यांपर्यंत वृद्धी.
प्लास्टिक
पीव्हीसी फ्लेक्स बॅनरवरील बीसीडी मध्ये 10 ते 25 टक्क्यांपर्यंत वाढ.
दूरसंचार उपकरणे
निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणांच्या पीसीबीए वर मूलभूत सीमाशुल्क 10 ते 15 टक्क्यांपर्यंत वाढले.
व्यापार सुलभता
देशांतर्गत विमानवाहतूक आणि नौका, जहाज देखभाल, दुरुस्ती आणि कार्यान्वयनासाठी आयात केलेल्या वस्तूंच्या निर्यातीचा कालावधी सहा महिन्यांवरून एक वर्षांपर्यंत वाढवला.
वॉरंटी अंतर्गत दुरूस्तीसाठी मालाची पुन्हा आयात करण्याची कालमर्यादा तीन ते पाच वर्षांपर्यंत वाढवली.
महत्वाची खनिजे
25 महत्वाच्या खनिजांना सीमा शुल्कातून पूर्णपणे सूट.
दोन महत्वाच्या खनिजांवरील बीसीडी मध्ये कपात.
सौर ऊर्जा
सौरघट आणि पॅनेलच्या निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या भांडवली वस्तूंना सीमा शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे.
सागरी उत्पादने
ठराविक ब्रूडस्टॉक, पॉलीकाईट वर्म्स, कोळंबी आणि माशांच्या खाद्यावरील बीसीडी मध्ये 5 टक्क्यांपर्यंत कपात
कोळंबी आणि माशांच्या खाद्य उत्पादनासाठी विविध सामग्रीला सीमाशुल्कातून सूट
चर्म आणि वस्त्रोद्योग
बदक किंवा हंस पासून रिअल डाउन फिलिंग सामग्रीवरील बीसीडीत घट
स्पॅन्डेक्स धाग्याच्या निर्मितीसाठी मिथिलीन डायफेनिल डायसोसायनेट (MDI) वर अटींच्या अधीन मूलभूत सीमाशुल्कात 7.5 ते 5 टक्क्यांपर्यंत कपात
प्रत्यक्ष कर
कररचना सुलभ करण्याचे, करदात्यांना देण्यात येणाऱ्या सेवांमध्ये सुधारण करण्याचे, करविषयक निश्चितता प्रदान करण्याचे तसेच कायदेशीर क्लिष्टता कमी करण्याचे प्रयत्न यापुढेही सुरु राहतील.
सरकारच्या विकास आणि कल्याणकारी योजनांसाठी वाढीव महसूल दिला जाईल.
आर्थिक वर्ष 23 मधील सुलभीकृत कररचनेतून 58 टक्के कंपनी कर, दोन तृतीयांश हून अधिक करदात्यांनी आर्थिक वर्ष 24 मध्ये वैयक्तिक आयकरासाठी सुलभीकृत कररचनेचा लाभ घेतला.
धर्मादाय संस्थांसाठी तसेच टीडीएस अर्थात स्त्रोतापाशी कर वजावटीचे सुलभीकरण
धर्मादाय संस्थांसाठी असलेले दोन कर सवलतींचे प्रकार एकत्र करुन एकच प्रकार ठेवण्यात येणार.
अनेक आर्थिक व्यवहारांवर लागणारा 5 टक्के टीडीएस दर आता 2 टक्के टीडीएस दरात एकत्रित
म्युचुअल फंडांकडून एककांची पुनर्खरेदी केल्यावर अथवा युटीआयमधून काढून घेतलेल्या रकमेवर 20 टक्के दराने टीडीएस
ई-वाणिज्य संचालकांवर लावेल 1 टक्का टीडीएस कमी करून 0.1 टक्का करण्यात आला
कर विवरणपत्र जमा करण्याच्या तारखेपर्यंत टीडीएस भरण्यास झालेल्या विलंबाचे गुन्हेगारी स्वरूप आता रद्द
पुनर्मूल्यांकनाचे सुलभीकरण
जर जाहीर करायचे राहून गेलेले उत्पन्न 50 लाख रुपये अथवा त्याहूनही अधिक असेल तर मूल्यांकन वर्ष संपल्यापासून पाच वर्षांपर्यंत तीन वर्षांच्या पलीकडील मूल्यांकन पुन्हा उघडता येईल.
तपासणीविषयक प्रकरणांमध्ये कालमर्यादा दहा वर्षांवरून कमी करून सहा वर्षे करण्यात आली.
भांडवली उत्पन्नाचे सुलभीकरण आणि सुसूत्रीकरण
काही वित्तीय मालमत्तांवरील कमी मुदतीतील उत्पन्नावर 20 टक्के दराने कर भरावा लागणार
सर्व वित्तीय अथवा बिगर-वित्तीय मालमत्तांवरील दीर्घ मुदतीतील उत्पन्नावर 12.5टक्के दराने कर भरावा लागणार
काही विशिष्ट वित्तीय मालमत्तांवरील भांडवली उत्पन्नावरील करमाफीची मर्यादा वाढवून 1.25 लाख प्रती वर्ष करण्यात आली.
करदात्यांसाठी असलेल्या सेवा
चुकीची दुरुस्ती तसेच अपिलीय आदेशांवर परिणाम करणाऱ्या आदेशासह सीमाशुल्क तसेच आयकर विषयक सर्व उर्वरित सेवांचे येत्या दोन वर्षांत डिजिटलीकरण करण्यात येणार.
कायदेशीर तरतुदी आणि अपील
अपिलात प्रलंबित असलेल्या आयकरविषयक विवादांच्या सोडवणुकीसाठी विवाद से विश्वास योजना,2024’
प्रत्यक्ष करविवरणपत्र दखल करणे, उत्पादन शुल्क तसेच सेवा कर यांच्याशी संबंधित असलेल्या कर लवाद, उच्च न्यायालये तसेच सर्वोच्च न्यायालयात दखल अपिलांसाठी आर्थिक मर्यादा अनुक्रमे 60 लाख, 2 कोटी आणि 5 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली.
कायदेविषयक जाच कमी करून आंतरराष्ट्रीय कर रचनेत निश्चिती आणण्यासाठी सेफ हार्बर नियमांचा विस्तार.
रोजगार आणि गुंतवणूक
स्टार्ट-अप परिसंस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीने गुंतवणूकदरांच्या सर्व श्रेणींसाठी एंजेल कर रद्द करण्यात आला.
भारतात क्रुझ पर्यटनाला चालना देण्यासाठी देशात क्रुझ सेवा चालवणाऱ्या परदेशी शिपिंग कंपन्यांसाठी अधिक सोपी कररचना
देशात कच्चे हिरे विकणाऱ्या परदेशी खनन कंपन्यांसाठी सेफ हार्बर दर
परदेशी कंपन्यांसाठी कार्पोरेट कर दर 40 टक्क्यावरून कमी करुन 35 टक्के करण्यात आला.
कराचा पाया अधिक गहन करणे
फ्युचर तसेच सुरक्षा ठेवींच्या पर्यायांवरील सुरक्षा हस्तांतरण कर वाढवून अनुक्रमे 0.02 टक्के आणि 0.1 टक्का करण्यात आला.
समभागांची पुनर्खरेदी केल्यानंतर खरेदी करणाऱ्याच्या हाती येणाऱ्या उत्पन्नावर कर लागू होणार.
सामाजिक सुरक्षा लाभ
नियोक्त्याद्वारे एनपीएस अर्थात राष्ट्रीय पेन्शन योजने साठी होणारी व्यय वजावट कर्मचाऱ्याच्या वेतनाच्या 10 टक्क्यावरून वाढवून 14 टक्के करण्यात येणार.
20 लाख रुपये मूल्याच्या लहान जंगम विदेशी संपत्ती जाहीर न करणे याला दंडात्मक कारवाईतून वगळण्यात आले आहे.
वित्तीय विधेयकातील इतर महत्त्वाचे प्रस्ताव
2 टक्के असलेले समानीकरण शुल्क मागे घेण्यात आले आहे.
नव्या कररचनेअंतर्गत वैयक्तिक आयकरातील बदल
पगारदार कर्मचाऱ्याची प्रमाणित वजावट 50,000 रुपयांवरुन वाढवून 75,000 रुपये करण्यात आली
कुटुंब निवृत्तिवेतनावरील वजावट 15,000 रुपयांवरुन वाढवून 25,000 रुपये करण्यात आली.
सुधारित कर रचना :
0-3 लाख रुपये | काहीच कर नाही |
3-7 लाख रुपये | 5 टक्के |
7-10 लाख रुपये | 10 टक्के |
10-12 लाख रुपये | 15 टक्के |
12-15 लाख रुपये | 20 टक्के |
15 लाख रुपयांहून अधिक | 30 टक्के |
नव्या कररचनेनुसार पगारदार कर्मचाऱ्याची आयकरातून 17,500 रुपयांपर्यंतची बचत होणार आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: