संविधान बदलणे किंवा रद्द करणे शक्य नाही; डॉ. मच्छिंद्र सकटे यांचे प्रतिपादन

 

पुणे: भारताच्या संविधानामध्ये दुरुस्ती करता येते परंतु संविधान बदलणे हा निव्वळ खोटा आणि खोडसाळ प्रचार आहे. अगदी 500 पेक्षा अधिक खासदारांनी जरी ठरविले तरी संविधान बदलणे किंवा रद्द करणे शक्य नाही. याबाबत गैरसमज पसरवण्यात येत असल्याचे मत दलित महासंघाचे संस्थापक  डॉ. मच्छिंद्र सकटे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. 

यावेळी  दलित महासंघाचे अशोक लोखंडे, अतुल साळवे, उषा नेटके, सुखदेव आडागळे, वैशाली चांदणे आदी उपस्थित होते.

सकटे म्हणाले, इंडिया आघाडीकडून संविधान बदलणार आहे ,असा खोटा प्रचार सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने  1973 साली केशवानंद भारती केसमध्ये भारतीय संविधानामध्ये तुम्ही कोणताही कायदा किंवा बदल करू शकता परंतु संविधानाचं  मूलभूत रचना आणि तत्वे बदलता येणार नाही. त्यामुळे अशा चर्चा करणे चुकीचे आहे. संविधानाचे मूलभूत रचना अशी आहे की, कार्यकारी मंडळ, कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका या तीन अत्यंत महत्त्वाच्या स्वतंत्र तरीही परस्पर संबंधित अशा संस्था आहेत. संविधानाला किंवा आरक्षणाला मोदी सरकारकडून कोणताही धोका नाही. विरोधकांचा हा प्रचार दिशाभूल करणारा खोटा आणि खोडसाळ आहे. 1975 साली इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने भारतामध्ये आणीबाणी जाहीर करून संविधानातील मूलभूत हक्कावर गदा आणली होती असे सकटे म्हणाले. 

मोदी सरकारने राज्यघटनेतील 370 कलम हटवून  नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू कश्मीरमध्ये संविधान लागू करण्यात आले. नरेंद्र मोदी सरकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर किंवा दलित विरोधी नाही. तसे असते तर, नरेंद्र मोदींनी मुंबईमध्ये 3200 कोटीची जमीन खरेदी करून इंदू मिलच्या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे  आंतरराष्ट्रीय स्मारक उभे केले नसते .आंबेडकर शिक्षण घेत असताना इंग्लंडमधील त्यांचे घर  नरेंद्र मोदी सरकारने खरेदी करून त्या ठिकाणी बाबासाहेबांचे स्मारक बनवले आहे असेही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अजित पवार यांच्या सरकारने पुण्यामध्ये आद्य क्रांती गुरु लहुजी वस्ताद साळवे यांचे स्मारकाचे भूमिपूजन केले आहे.. चिराग नगर मुंबई येथे 305 कोटींचे अण्णा भाऊ साठे यांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक उभारण्यात येत आहे. मातंग समाजासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा बार्टीच्या धर्तीवर आर्टी ची स्थापना केली आहे. अनुसूचित जातींच्या आरक्षण वर्गीकरणासाठी अभ्यास समिती नेमली आहे. मातंग समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी समिती स्थापन करू, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले असल्याचे  सकटे म्हणाले.