पिंपरी : पिंपरी चिंचवड शहरातील पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या भूसंपादनामुळे बाधित झालेल्या शेतकर्यांना सव्वासहा टक्के जमीन आणि २ चटईक्षेत्राएव्हढा एफएसआय देण्याचे २०१९ साली शासनाने मान्य केले होते. मात्र, याबाबतची पुढील कार्यवाही झाली नव्हती. मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
दरम्यान राज्यात सत्तेत असलेल्या पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांकडून याचे श्रेय घेण्यासाठी पत्रकबाजी सुरू झाली आहे.
भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांच्या प्रसिद्धीयंत्रणेने पाठविलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात आमदार लांडगे यांनी सातत्याने या प्रश्नाचा सभागृहात पाठपुरावा केल्याची बाब अधोरेखित करत २०१९ साली तत्कालिन मुख्यमंत्रीदेवेंद्र फ़डणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता असा दावा करण्यात आला आहे.
तर, शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनीही आपण सतत या प्रश्नाचा पाठपुरावा केला होता.मागील आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेना खासदारांची बैठक घेतली होती, त्यावेळीही आपण हा प्रश्न त्यांच्यासमोर मांडला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या प्रमाणे हा प्रश्न मार्गी लागला आहे असा दावा आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात केला असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शब्द पाळला असे स्पष्ट करत या निर्णयाबद्दल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.
राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी माध्यमांना पाठविलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात त्यांनी हा प्रश्न मार्गी लागावा म्हणून राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सातत्याने मागणी केली होती असा दावा केला आहे.या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजितदादा आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे शहर राष्ट्रवादीच्या वतीने आपण आभार मानतो असेही म्हटले आहे.
या सर्व नेत्यांच्या श्रेयासाठी चाललेल्या चढाओढीमुळे या मागणीसाठी ४० वर्षे झुंजलेल्या शेतकर्यांनी आश्चर्याने तोंडात बोटे घातली असल्याचे वृत्त आहे,जर हे नेते इतके कार्यक्षम होते तर हा प्रश्न मुळात ४० वर्षे प्रलंबित का राहिला? आणि आम्ही इतकी वर्षे झुंजलो त्याचे श्रेय आम्हालाच का नाही? असा प्रश्न या शेतकर्यांना पडला आहे. यामुळे या नेत्यांचे हसे होऊ लागले आहे.
अलिकडे पालिका, जिल्हा प्रशासनाबरोबर बैठक घ्यायची आणि त्या बैठकीत झालेल्या चर्चेची बातमी 'हा' प्रश्न सुटला!, 'तो' प्रश्न सुटला! असे मथळे देऊन माध्यमांकडे पाठवायची, त्यातही आपल्याच बातमीत आपलेच 'अवतरण' देत आपलीच पाठ थोपटून घ्यायची असा नवा पायंडा प्रसिद्धीलोलुपतेमुळे पडला आहे. त्यामुळे आता 'अति झाले आणि; हसू आले' अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने १९७२ ते १९८३ या कालावधीत स्थानिक शेतकर्यांच्या जमिनी संपादित केल्या होत्या. त्याबदल्यात साडेबारा टक्के विकसित जमीन शेतकर्यांना देण्याचे सरकारने मान्य केले होते. मात्र, याची अंमलबजावणी मागील ४० वर्षात झालीच नाही शेतकरी यासाठी शासनापासून ते न्यायालयापर्यंत संघर्ष करत होते. अखेरीस २०१९ साली तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली या विषयावर बैठक झाली. त्यावेळी साडेबारा टक्क्यांप्रमाणे शेतकर्यांना देण्यासाठी तेव्हढी जमीनच शिल्लक नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यावर तोडगा म्हणून सव्वासहा टक्के जमीन आणि २ एसएसआय देण्याचे शासनपातळीवर ठरले. मात्र, अध्यादेश निघालाच नाही. आता मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे या विषयाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्रशासकीय पातळीवर झालेल्या निर्णयाचे तूप आपल्याच पोळीवर ओढून घेण्यासाठी सत्तेतील सहभागी असलेल्या पक्षांचे स्थानिक नेते करत असलेल्या पत्रकबाजीमुळे सूज्ञ नागरिकांची करमणूक होत आहे.
Reviewed by ANN news network
on
३/११/२०२४ ०९:४१:०० PM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: