औषधांची गुणवत्ता न तपासणार्या आणि बोगस कंपनीला पाठिशी घालणार्या सरकारी अधिकार्यांवर कारवाई कधी होणार? - हिंदु विधीज्ञ परिषदेचा सवाल
नागपूर : नुकतेच अन्न आणि औषध द्रव्ये प्रशासनाने नागपूर येथील ‘इंदिरा गांधी गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल’ या सरकारी रुग्णालयात धाड टाकून बनावट औषध ‘सिप्रोफ्लोक्सासिन’ (Ciprofloxacin) च्या २१ हजार ६०० बनावट गोळ्या जप्त करण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणी महाराष्ट्रात ‘हाफकिन’सारखी नावाजलेली औषध संशोधन संस्था असतांना तिला डावलून ‘रिफाइंड फार्मा गुजरात’ या बोगस औषध कंपनीकडून बनावट औषधांची खरेदी कशी झाली ?, तसेच सदर औषधांची तपासणी करण्यासाठी जाणीवपूर्वक १० महिन्यांचा विलंब का झाला ?, तोपर्यंत बनावट औषधांचा पुरवठा राज्यभरातील शासकीय रुग्णालयात कोणी होऊ दिला ?, हा सर्व रुग्णांच्या जीवाशी खेळण्याचा अत्यंत गंभीर प्रकार आहे. त्यामुळे शासनाने केवळ बनावट औषधे पुरवठा करणार्या कंपनीवर गुन्हे दाखल करणे पुरेसे नसून औषधांची गुणवत्ता न तपासणार्या आणि बोगस कंपनीला पाठिशी घालणार्या सरकारी अधिकार्यांवर कारवाई कधी होणार, असा प्रश्न ‘हिंदु विधीज्ञ परिषदे’चे अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी महाराष्ट्र सरकारला केला आहे. या सर्व षड्यंत्रामागे दोषी असलेल्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणीही ‘हिंदु विधीज्ञ परिषदे’ने महाराष्ट्र शासनाकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.
या संदर्भात हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी महाराष्ट्र राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत, अन्न आणि औषध द्रव्ये प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा अत्राम, तसेच अन्न आणि औषध द्रव्ये प्रशासन विभागाचे आयुक्त यांच्याकडे लिखित तक्रार केली आहे.
खरे तर मार्च २०२३ मध्ये अन्न आणि औषध द्रव्ये प्रशासनाने नागपूरातील कळमेश्वर तालुक्यात या बनावट गोळ्या जप्त केल्या होत्या. कमळेश्वर तालुक्यातील शासकीय आरोग्य सुविधा केंद्रातून या जप्त केलेल्या बनावट गोळ्या तपासणीसाठी मुंबई येथील शासकीय प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आल्या होत्या. या तपासणीचा अहवाल हा १० महिन्यांनी म्हणजे डिसेंबर २०२३ मध्ये समोर आला. या अहवालात सदर गोळ्यांमध्ये सिप्रोफ्लोक्सासिन हे रोगप्रतिकारक औषधच नसल्याचे धक्कादायकरित्या समोर आले. ही बनावट औषधे राज्यभरातील शासकीय औषध केंद्रांना पुरवली गेली आहेत. ही औषधे बनवणारी ‘रिफाइंड फार्मा, गुजरात’ ही कंपनी अस्तित्वातच नाही. पोलिसांनी यासंदर्भात तीन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून यापैकी एक जण अशाच स्वरूपाच्या बनावट औषधे विक्रीच्या गुन्ह्यांसाठी तुरूंगात शिक्षा भोगत आहे.
या संदर्भात अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी पत्रात पुढे म्हटले आहे की, अन्न आणि औषध द्रव्ये प्रशासनाने केलेली ही कारवाई ही अत्यंत अपुरी आणि अनेक शंका निर्माण करणारी आहे. मार्च २०२३ मध्ये तपासण्यासाठी घेतलेल्या गोळ्यांचा अहवाल डिसेंबर २०२३ इतक्या उशिराने का आला ? मार्च २०२३ ते डिसेंबर २०२३ या कालावधीत ज्या रुग्णांना हे औषध दिले गेले, त्यांचे काय झाले ते समजले पाहिजे. गुन्हा दाखल केलेल्यांपैकी एक जण बनावट औषधे विक्रीच्या गुन्ह्यासाठी तुरूंगात शिक्षा भोगत आहे, त्या तपासात हे उघडकीस का आले नाही ? कि पैसे घेऊन तो तपास मधेच थांबवण्यात आला होता ?, अशा अनेक शंका निर्माण होत आहेत. हाफकिनसारख्या संस्थांना वगळून शासकीय स्तरावर पूर्ण पडताळणी न करता औषधे खरेदी करणार्यांवर, तसेच अन्य सर्व दोषींवर कठोर कारवाई व्हायला हवी. हे प्रकार पुन्हा होऊ नयेत म्हणून शासन काय करणार हे जनतेला समजले पाहिजे, असेही अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी म्हटले आहे.
Reviewed by ANN news network
on
२/०८/२०२४ ०८:४०:०० PM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: