महाराष्ट्राला ‘मूल्यवर्धित कर प्रशासन’ श्रेणीत सुवर्ण; तर 'सुधारणावादी राज्य' श्रेणीत ‘रौप्य’ पुरस्कार प्राप्त

 

मुंबई : देशभर प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या ‘टीआयओएल’ पुरस्काराने महाराष्ट्राच्या वस्तू व सेवा कर विभागाला गौरविण्यात आले आहे. महाराष्ट्राच्या ‘जीएसटी’ विभागाला ‘मूल्यवर्धीत कर प्रशासन’ श्रेणीत सुवर्ण तर ‘सुधारणावादी राज्य’ श्रेणीत रौप्य पुरस्काराने आज ( दि. 5 आक्टोंबर) दिल्लीत झालेल्या शानदार कार्यक्रमात गौरविण्यात आले. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राच्या ‘जीएसटी’ विभागाने ही दमदार कामगिरी केली आहे. 

‘टॅक्स इंडीया ऑनलाईन डॉटकॉम’ तथा ‘टीआयओएल’ हा राष्ट्रीय कर पुरस्कार देशभरात अत्यंत मानाचा व प्रतिष्ठेचा समजला जातो. ‘टॅक्स इंडीया ऑनलाईन डॉटकॉम’च्यावतीने दरवर्षी अर्थ क्षेत्रात विविध विभागात विशेष कामगिरी करणाऱ्या राज्यांना आणि त्यांच्या अर्थ विभागांना विविध पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येते. या वर्षी देशातील चोवीस राज्यांनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला होता. महाराष्ट्राच्या ‘वस्तू व सेवा कर’ विभागाच्याद्वारे राबविण्यात आलेले व्यापार सुविधा कार्यक्रम, करदात्यांना परताव्याची सुलभता, अभय योजना, करदात्यांच्या समस्यांचे समाधान, राज्याद्वारे ‘जीएसटी’ कौन्सिलमध्ये केलेले प्रभावी प्रतिनिधीत्व, विवाद कमी करण्यासाठी केलेले प्रयत्न या सर्व गोष्टींच्या मूल्यमापनाच्या आधारे राज्याला 2023 या वर्षासाठी ‘मूल्यवर्धीत कर प्रशासन’ श्रेणीत सुवर्ण तर ‘सुधारणावादी राज्य’ श्रेणीत रौप्य पुरस्काराने गौरविण्यात आले. उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राच्या ‘जीएसटी’ विभागाने ही दमदार कामगिरी केली आहे. 

आज ( दि. 5 आक्टोबर) दिल्लीतील हॉटेल ताज येथे झालेल्या शानदार सोहळ्यात या पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. यावर्षी देशभरातून पुरस्कारांसाठी प्राप्त झालेल्या पाचशे नामांकनांचे मूल्यमापन करण्यात आले. त्यातून विजेत्यांची निवड करण्यात आली. या वर्षीच्या निवड समितीमध्ये सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश के. पटनायक, न्यायमूर्ती शिव कीर्ती सिंग, माजी वित्त सचिव आणि पंधराव्या वित्त आयोगाचे सदस्य ए.एन. झा, यांच्यासह देशभरातील प्रसिध्द व्यावसायिक आणि कायदेतज्ज्ञांचा समावेश होता. या कामगिरीबद्दल देशभरातून महाराष्ट्राचे अभिनंदन होत आहे.