उद्यापासून विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पुर्वसंध्येला सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे राज्य शासनाच्या वतीने आयोजित चहापान कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणिमंत्रिमंडळातील सदस्य मंत्री. विरोधकांनी चहापानावर बहिष्कार टाकला होता.

 मुंबई : विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन १७ जुलैपासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनात एकूण १४ प्रस्तावित विधेयके असून आणि ६ अध्यादेश पटलावर ठेवले जाणार आहेत.

विधान परिषदेत प्रलंबित विधेयक -  01

स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2022 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

संयुक्त समितीकडे पाठविलेलले विधेयक -  01

महाराष्ट्र लोक आयुक्त विधेयक, 2022 (सामान्य प्रशासन विभाग)

पूर्वीची प्रलंबित विधेयके एकूण -  02

प्रस्तावित विधेयके (मंत्रीमंडळाची मान्यता प्राप्त)- 10

(1)महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) विधेयक, 2023 (ग्राम विकास विभाग)  (अध्या. क्र. 1 चे रुपांतरीत विधेयक)(जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यास मुदत देणे)

(2)महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दूसरी सुधारणा) विधेयक, 2023 (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग) (अध्या. क्र. 2 चे रुपांतरीत विधेयक) (सदस्यांच्या सक्रीय सहभागाची सुनिश्चिती करण्यासाठी व प्रोत्साहन देण्यासाठीची तरतूद करणे)

(3)महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना (सुधारणा ) विधेयक, 2023 (नगर विकास विभाग) (नियोजन प्राधिकरणाने राज्य शासनाकडे विकास योजनेचा मसूदा सादर करण्याचा कालावधी वाढविण्याची तरतूद करणे) (अध्या. क्र. 3  चे रुपांतरीत विधेयक)

(4) महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा विधेयक, 2023 (उद्योग उर्जा व कामगार विभाग) (अध्या. क्र. 4 चे रुपांतरीत विधेयक) (महाराष्ट्र राज्यात औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यची गरज लक्षात घेता, राज्यात अधिकाधिक गुंतवणुक आकर्षित करणेसाठी तसेच राज्यमध्ये व्यवसाय सुलभीकरण करण्यासाठी उद्योजकांना आवश्यक असलेले परवाने, संमती विहीत वेळेत मिळवण्यासाठी तसेच त्याद्वारे उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी एक खिडकी योजनेला वैद्यानिक दर्जा मिळवण्याची तरतुद करण्याकरिता विद्येयक)

(5)महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) विधेयक, 2023 (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग) (अध्या. क्र. 5 चे रुपांतरीत विधेयक) 

(6)महाराष्ट्र (ग्रामपंचायतींच्या, जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या विवक्षित निवडणूकांकरिता) वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती  वाढविने विधेयक, 2023  (ग्राम विकास विभाग) (अध्या. क्र. 6 चे रुपांतरीत विधेयक) 

(7)महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) (सुधारणा) विधेयक, 2023. (लॉकिंग पिरेड कमी करणे) (गृहनिर्माण विभाग)

(8)महाराष्ट्र पशु व मत्स्य व्यवसाय विज्ञान विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2023 (कृषि व पदुम विभाग)

(9) महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, 2023 (वित्त विभाग).

(10) महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, 2023.

अशी एकूण  14 विधेयके आहेत.

 पटलावर ठेवले जाणारे अध्यादेश-  06

(1)   सन 2023 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक  1.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेश, 2023 (ग्राम विकास विभाग)  (सन २०23 चा महा. अध्या. क्र.1)  (जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यास मुदत देणे)

(2)   सन 2023 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक.2.-महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अध्यादेश, 2023 (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग) (सन 2023 चा महा. अध्या. क्र.2) (सदस्यांच्या सक्रीय सहभागाची सुनिश्चिती करण्यासाठी व प्रोत्साहन देण्यासाठीची तरतूद)

(3)   सन 2023 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 3.-महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना (सुधारणा ) अध्यादेश, 2023 (नगर विकास विभाग) (नियोजन प्राधिकरणाने राज्य शासनाकडे विकास योजनेचा मसूदा सादर करण्याचा कालावधी वाढविण्याची तरतूद करणे) (नगर विकास विभाग)

(4)   सन 2023 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 4.-महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा अध्यादेश, 2023 (उद्योग उर्जा व कामगार विभाग) (महाराष्ट्र राज्यात औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यची गरज लक्षात घेता, राज्यात अधिकाधिक गुंतवणुक आकर्षित करणेसाठी तसेच राज्यमध्ये व्यवसाय सुलभीकरण करण्यासाठी उद्योजकांना आवश्यक असलेले परवाने, संमती विहीत वेळेत मिळवण्यासाठी तसेच त्याद्वारे उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी एक खिडकी योजनेला वैद्यानिक दर्जा मिळवण्याची तरतुद करण्याकरिता)

 (5)  सन 2023 चा महा. अध्या. क्र.5-  महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दूसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2023 (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग).

(6)   सन 2023 चा महा. अध्या. क्र.6-  महाराष्ट्र (ग्रामपंचायतींच्या, जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या विवक्षित निवडणूकांकरिता) वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती  वाढविणे अध्यादेश, 2023  (ग्राम विकास विभाग).