‘साक्षी, श्रद्धा...कधीपर्यंत 'लव्ह जिहाद’मध्ये हत्या होत राहणार ?’ या विषयावर विशेष संवाद

 

कायदा करण्यासह ‘लव्ह जिहाद’ची चर्चा घरोघरी व्हायला हवी ! : अधिवक्त्या मणि मित्तल, सर्वाेच्च न्यायालय

पुणे : ‘लव्ह जिहाद’ हे नियोजनबद्ध षड्यंत्र आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात धर्मांधांना पैसा पुरवला जात आहे. लव्ह जिहादींना वाचविण्यासाठी त्यांना कायदेशीर साहाय्य केले जात आहे. धर्मांतरासाठी हिंदू युवतींना ‘लव्ह जिहाद’च्या जाळयात फसवून त्यांच्या हत्या होत आहेत. कायद्याच्या स्वतःच्या मर्यादा असल्याने ते लोकांना संरक्षण देण्यात अपयशी ठरले आहे. आज हिंदू पालक आणि युवतींमध्ये जागृती न झाल्याने अनेक हिंदू युवती ‘लव्ह जिहाद’ला बळी पडत आहेत. त्यांना सहजपणे लक्ष्य केले जात आहे. म्हणूनच ‘लव्ह जिहाद’च्या घटना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने कडक कायदा करावा, अशी मागणी करत ‘लव्ह जिहाद’ या विषयावर घरोघरी चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिवक्त्या मणी मित्तल यांनी व्यक्त केले. त्या हिंदु जनजागृती समिती आयोजित ‘साक्षी, श्रद्धा...कधीपर्यंत ‘लव्ह जिहाद’मध्ये हत्या होत राहणार?’ या विषयावरील ऑनलाईन ‘विशेष संवादा’त बोलत होत्या.

या वेळी झारखंड येथील ‘पाञ्चजन्य’चे पत्रकार श्री. रितेश कश्यप म्हणाले की, ‘लव्ह जिहाद’वरून मुसलमानांविरोधात प्रचार केला जातो, असे सेक्युलर, साम्यवादी आदी सर्वजण दावा करतात; पण वास्तवात भारतभरात ‘लव्ह जिहाद’च्या घटना घडत आहेत. बांगलादेश सीमेला लागून असलेल्या झारखंडमध्ये बांगलादेशी घुसखोरीसह जवळजवळ सर्व अपराधांमध्ये सहभागी असल्याचे आढळून येते. झारखंडमध्ये स्थानिक धर्माधांसोबत कट्टर बांगलादेशी आणि सोबत रोहिंग्या हे सुद्धा हिंदू युवतींना ‘लव्ह जिहाद’च्या जाळयात ओढत आहेत. सरकारने ‘लव्ह जिहाद’ हा मोठा धोका मानून अन्य अपराधांप्रमाणे याची समीक्षा करून त्याची आकडेवारी जाहीर केली पाहिजे.

हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. नागेश जोशी म्हणाले की, महाराष्ट्रात शेकडो युवती बेपत्ता आहेत, ‘लव्ह जिहाद’च्या घटनाही घडत आहेत, असे नुकतेच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले आहे; मात्र यावर पोलीस-प्रशासनाकडून कठोर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. आज लव्ह जिहाद्यांना तो अपराधी असतांनाही पाठिंबा मिळत असतो. तसेच कठोर शिक्षा होत नसल्याने लव्ह जिहाद्यांना धाक राहिलेला नाही. ‘लव्ह जिहाद’च्या घटनेत अपराध्यांना फाशीची शिक्षा होईल, असे कायदे केंद्र सरकारकडून होणे अपेक्षित आहेत. या घटनांचे निकाल वेगाने व्हावेत, यासाठी जलदगती न्यायालये हवीत.