शेंद्रा-बिडकीन, दिघी औद्योगिक कॉरिडॉरच्या पूर्णत्वासाठी प्राधान्य : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

महाराष्ट्रातील औद्योगिक कॉरिडार विकास कामाचे केंद्रांकडून कौतुक

राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास आणि अंमलबजावणी शिखर संनियंत्रण समितीची बैठक

मुंबई : राज्यातील शेंद्रा-बिडकीन (औरंगाबाद), दिघी (रायगड) येथील औद्योगिक कॉरिडॉरचे काम प्रगतीपथावर सुरू आहे. केंद्र सरकारने देशभरात विविध औद्योगिक टाऊनशिपमध्ये उद्योग समुहासाठी 239 प्लॉट वितरित केले होते. त्यातील महाराष्ट्रात शेंद्रा-बिडकीन येथे 200 प्लॉटचे वितरण केल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. यावर केंद्रीय समितीने महाराष्ट्रातील औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कामाचे कौतुक केले. 

राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉरच्या विकास आणि अंमलबजावणीबाबत शिखर संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले. या बैठकीस दिल्लीहून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री सर्वांनंद सोनोवाल तर मंत्रालयातून मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, प्रधान सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंग, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेडचे- ऑरिकचे व्यवस्थापकीय संचालक सुरेश काकाणी उपस्थित होते. 

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, शेंद्रा-बिडकीन येथील प्रकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला समर्पित केला आहे. याठिकाणी 197 प्लॉटचे वाटप केले आहे. यातील 150 प्लॉट उद्योगांसाठी आणि 47 प्लॉट हे निवासासाठी राखीव ठेवले आहेत. सध्या 77 प्लॉटवर विकास कामे सुरू असून 27 उद्योगांनी प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू केले आहे. येणाऱ्या वर्षांत गुंतवणूकदारांना उच्च पायाभूत सुविधा पुरविण्यात येणार असल्याने आणखी 50 उद्योगांचे उत्पादन सुरू होईल, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. याठिकाणी वीज पुरवठ्याचा परवाना मिळाला असून काही महिन्यात याठिकाणी कमी दरात उद्योगांना वीज दिली जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.  

औरंगाबाद-पैठण रस्त्याच्या रूंदीकरणाचे काम वेळेवर पूर्ण करावे, शिवाय औरंगाबाद-पुणे हरित महामार्गाची अधिसूचना निघाली असून यासाठी भूसंपादन लवकर व्हावे, या मार्गावर रेल्वे लाईनसाठी अतिरिक्त जागेचे भूसंपादन केल्यास दोन्ही प्रकल्पाच्या विकासाला गती येईल, करमाड (जि.औरंगाबाद) येथील रेल्वे स्थानकामध्ये रेल्वे सायडिंग व मालाची चढउतार करण्याची व्यवस्था करावी, या मागण्या मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केल्या. 

दिघी येथे 2450 हेक्टरवर ही औद्योगिक नगरी उभी राहत असून यासाठी 90 टक्क्यांपर्यंत भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून उर्वरित भूसंपादन सुरू आहे. यामध्ये 2205 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. केंद्र शासनाकडून या प्रकल्पाला त्वरित मंजुरी मिळावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केली. तसेच दिघी पोर्ट ते रोहा रेल्वे स्थानकापर्यंत रेल्वे लाईन प्रकल्पाची सुरूवात करावी, नियोजित प्रकल्पाच्या स्थानकापासून कोलाड रेल्वे स्थानकापर्यंत रेल्वे लाईन जोडणी मिळावी, या क्षेत्रातून जाणाऱ्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण, चौपदरीकरण व्हावे. या प्रकल्पातील बोंडशेत व कुंभार्ते या गावी पर्यावरण संवेदनशील भागामधून वगळण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.    

सद्यस्थितीमध्ये महाराष्ट्रातून दिल्ली-मुंबई, बंगळुरू-मुंबई आणि दिल्ली-नागपूर हे तीन औद्योगिक कॉरिडॉर जात आहेत. यामध्ये दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर अंतर्गत शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक नगर, दिघी पोर्ट औद्योगिक नगर (जि. रायगड), बंगळुरू-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर अंतर्गत सातारा औद्योगिक नगर आणि दिल्ली-नागपूर औद्योगिक कॉरिडॉर अंतर्गत नागपूर औद्योगिक नगर असे चार प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू आहेत. या औद्योगिक केंद्रांचा विकास करण्यासाठी केंद्र सरकार 49 टक्के निधी देणार आहे.

नागपूर औद्योगिक नगरीसाठी वर्धा जिल्ह्यातील सिंधी पोर्ट येथे जमीन प्रस्तावित आहे. याठिकाणी विमानतळ, समृद्धी महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग जवळ असल्याने केंद्रीय पथकाकडून जागेची पाहणी करून हा प्रकल्पही तातडीने सुरू करावा, अशी मागणीही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केली. 

केंद्र सरकारकडे प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्राच्या प्रस्तावांमध्ये लक्ष घालून ते मंजूर करण्यात येतील, अशी हमी वाणिज्यमंत्री श्री. गोयल यांनी यावेळी दिली. 

यावेळी देशभरातील औद्योगिक प्रकल्प, भूसंपादनाचा आढावा घेण्यात आला. प्रत्येक राज्याने औद्योगिक प्रकल्पांची कामे प्राधान्याने करून घ्यावीत, त्या प्रकल्पांसाठी निधीची कमतरता भासणार नाही, अशी ग्वाही केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती सीतारामन यांनी यावेळी दिली. देशभरातील 11 प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

केंद्रीय सचिव सुमिता दावरा यांनी देशभरातील सुरू असलेले प्रकल्प आणि भूसंपादन याबाबतची माहिती सादरीकरणातून दिली.