पिंपरी-चिंचवड : थकबाकीदारांची कार, फ्रीज, टीव्ही उचलून सावकारी वसुली करु नका, निर्णय तत्काळ मागे घ्या : खासदार श्रीरंग बारणे

 

 

पिंपरी :  पिंपरी-चिंचवड शहरातील मालमत्ता कर थकलेल्या नागरिकांच्या घरातील कार, फ्रीज, टीव्ही उचलून महापालिकेने सावकारी वसुली करु नये. एवढे वर्षे झोपी गेलेले प्रशासन अचानक जागे झाले आणि लोकांच्या घरातील फ्रीज, टीव्ही उचलण्याची भाषा करु लागले, हे अतिशय खेदजनक, अवमानकारक आहे. नागरिकांना नाहक त्रास देवू नका. हा आडमुठेपणाचा निर्णय तत्काळ मागे घेण्याची सूचना शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी महापालिका प्रशासनाला केली आहे. पालिकेच्या कर वसुलीला कोणताही विरोध नाही. कर वसुली करण्याच्या पद्धतीला विरोध आहे.घरातील साहित्य उचलून आणणे हा पर्याय होवू शकत नाही. त्यासाठी अनेक पर्याय आहेत. असेही खासदार बारणे यांनी म्हटले आहे.

 

याबाबत खासदार बारणे यांनी आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांना पत्राद्वारे सूचना दिल्या आहेत. निवेदनात खासदार बारणे यांनी म्हटले आहे की,  ज्या निवासी मालमत्तांमध्ये नागरिक वास्तव्य करतात, अशा थकबाकीदारांकडे 5 किंवा 10 वर्षांपासून थकबाकी आहे. अशा निवासी मालमत्तांची जंगम मालमत्ता म्हणजे कार, टीव्ही आदी महत्वाची वस्तू जप्त करण्याची धडक कारवाई महापालिकेमार्फत याच आठवड्यात करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने जाहीर केले आहे.  शास्तीकर आणि कोरोना महामारीच्या कालावाधीतील जास्त आहे.

 

कोरोना महामारीमुळे सर्व जग ठप्प झाले होते. लोकांची खाण्याची भ्रांत होती. गोरगरिबांच्या हाताला काम नव्हते. आता कुठे  परिस्थिती पूर्वपदावर येवू लागली आहे. उद्योग, धंदे सुरु होत आहेत. लोकांच्या हाताला काम मिळत आहे. त्यातच महापालिका प्रशासनाने आडमुठी भूमिका जाहीर केली आहे.  थकीत कर वसुलीसाठी लोकांच्या घरातील कार, फ्रीज, टीव्ही अशा घरगुती वस्तू जप्त करण्याचा फतवा पालिकेने काढला. हा निर्णय अतिशय चुकीचा, संतापजनक, शहरातील रहिवाशांचा अवमान करणारा आहे. सावकारी वसुली करुन पालिकेचे उत्पन्न वाढविणे कोणत्या तत्वात बसते. सामोपचाराने कर वसुली झाली पाहिजे. या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती द्यावी. त्याची अंमलबजावणी करु नये. राज्य सरकार शास्तीकराबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी कर वसुलीसाठी कोणत्याही प्रकारची अतिघाई करु नये. नागरिकांना नाहक त्रास देवू नये, असे खासदार बारणे म्हणाले.

 

10 वर्षे प्रशासन झोपले होते का?

 

5 किंवा 10 वर्षांपासून थकबाकी असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. मग, दहा वर्षे प्रशासन झोपले होते का, 5 ते 10 वर्षे थकबाकी राहण्यास प्रशासनाचीही मोठी चूक आहे. प्रशासनाने याबाबत वेळोवेळी दखल घेवून नियमितपणे कर वसुल करणे अपेक्षित होते. कायदेशीरबाजूही पडताळता येवू शकत होती. पण, 10 वर्षे काहीच केले नाही. कोणतीही भूमिका घेतली नाही. एवढे वर्षे झोपी गेलेले प्रशासन अचानक जागे झाले आणि लोकांच्या घरातील फ्रीज, टीव्ही उचलण्याची भाषा करु लागले. हे अतिशय संतापजनक आहे. हा निर्णय तत्काळ थांबवावा.  नागरिकांना नाहक त्रास देवू नका, अशी सूचना खासदार बारणे यांनी केली.