सीसीटीव्हीच्या निविदेत ‘स्मार्ट’ भ्रष्टाचार; निविदा थांबवा! राष्ट्रवादीचे संजोग वाघेरे यांची मागणी

पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महापालिकेने काढलेली सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्सच्या कामाची निविदाप्रक्रिया संशयास्पद असून हा स्मार्ट भ्रष्टाचाराचा आहे. त्यामुळे या कामाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी. या कामाचा कार्यादेश देण्यात येऊ नये अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे यांनी राज्याच्या प्रधान सचिवांकडे केली आहे. वाघेरे यांनी याबाबत प्रधानसचिवांना पत्र पाठविले असून त्याच्या प्रती पुण्याचे विभागीय आयुक्त आणि महापालिका अयुक्त यांनाही देण्यात आल्या आहेत. वाघेरे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, महापालिकेच्या मुख्य विद्युत विभागाकडून ३० नोव्हेंबर २०२१ रोजी ही निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली.यासाठी निविदा स्वीकारण्याची मुदत २२ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ठेवण्यात आली होती. या निविदेत एकूण पाच निविदाधारक सहभागी झाले होते. त्यापैकी तीन निविदाधारकांना विविध कारणांसाठी निविदाप्रक्रियेतून अपात्र ठरविण्यात आले. उर्वरित मेट्रिक्स सिक्युरिटी सर्व्हेेर्लन्स प्रा. लि., मे. टेक्रोसिस सिक्युरिटी सर्व्हेलन्स प्रा. लि. असे दोन निविदाधारक या निविदापत्रिकेत पात्र ठरलेले आहेत. मेट्रिक्स सिक्युरिटी सर्व्हेेर्लन्स प्रा. लि.यांचा निविदेत दर हा ०.०५ कमीने सादर केला. तर, टेक्रोसिस सिक्युरिटी सर्वेलन्स प्रा. लि. यांचा दर ८.०० %जास्त असा दर होता. दोन पात्र निविदाधारक कंपन्यांच्या दरात मोठी तफावत आहे. मेट्रिक्स सिक्युरिटी सर्वेलन्स प्रा. लि. या कंपनीला लघुत्तम दर सादर केल्यामुळे हे काम मिळालेले आहे. याबाबत स्थायी समितीने विषयास मान्यता दिलेली आहे. या निविदाप्रक्रियेत सहभागी पाचपैकी तीन निविदाधारक कंपन्यांना अपात्र करण्यात आले. या निविदाप्रक्रियेत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे मूळ काम असून ४ वर्षे कालावधीसाठी काम मिळालेल्या मेट्रिक्स सिक्युरिटी सर्वेलन्स प्रा. लि. या कंपनीला देखभाल व दुरुस्तीचे काम देण्यात येणार आहे. त्यासाठी वार्षिक सुमारे १० कोटी रुपयांचा खर्च अतिरिक्त होणार आहे. ही बाब महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करणारी ठरू शकते. ही निविदाप्रक्रिया राबविण्यासाठी स्मार्ट सिटी कंपनीमधील एका सल्लागार संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली होती. ठरलेली सल्लागार कंपनी, तीन निविदाधारक अपात्र होणे आणि पात्र दोन निविदाधारक कंपन्यांच्या दरामधील मोठी तफावत या सर्व बाबींमुळे ही निविदा पूर्णतः संशयास्पद असल्याचे दिसते आहे. या निविदेबाबत कार्यादेश तातडीने थांबविण्यात येऊन निविदा प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी वाघेरे यांनी केली आपल्या पत्राद्वारे केली आहे.