अनधिकृत मोबाइल टॉवर्स बेकायदेशीररित्या अधिकृत करण्याचा पिंपरी चिंचवड महापालिका बांधकाम परवाना विभागाचा डाव?

पिंपरी : महापालिका बांधकाम परवाना विभागाने शहरातील तब्बल २४४ बेकायदा मोबाईल टॉवर्स नियम धाब्यावर बसवून अधिकृत करून घेण्याचा घाट घातला असल्याचे समजते.

एका नामांकित टेलिकॉम कंपनीने शहरात तब्बल २४४ अनधिकृत मोबाईल टॉवर्स उभारले असून ही बाब महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात उघड झाली आहे. महापालिका बांधकाम परवानगी विभाग हा अनधिकृत प्रकार कायदे धाब्यावर बसवून अधिकृत करण्याच्या तयारीत असल्याचे कळते.

प्रत्येक टॉवरला व्यावसायिक मालमत्ताकराच्या तिप्पट शास्तीकर लागू करण्याची नोटीस करसंकलन विभागाने मोबाईल कंपनीला दिली. मात्र, बांधकाम परवाना विभागाच्या अधिकारयांशी संगनमत करून कंपनीने प्रत्येक  टॉवरसाठी केवळ १ लाख रूपये दंड भरला. त्या अल्प दंडावरून ते टॉवर थेट अधिकृत करण्यात आले. त्यापुढे जाऊन टेलिकॉम कंपनीस शास्तीकर न लावण्याची शिफारस बांधकाम परवाना विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांने थेट करसंकलन विभागाकडे केली आहे.

तसे पत्र २४४ मोबाईल टॉवरच्या यादीसह २६ मार्च २०२१ रोजी करसंकलन विभागास पाठविण्यात आले. मोबाईल टॉवरनिहाय भोगवटापत्रक, बांधकाम परवानगी दाखला व मंजूर नकाशा यांच्या प्रती करसंकलन विभागास उपलब्ध करून दिल्यास अवैध बांधकाम शास्तीकरासंदर्भात पुढील कार्यवाही करणे सोईस्कर होईल, असे पत्र १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी करसंकलन कार्यालयाने बांधकाम परवाना विभागास दिले आहे. त्यावरून बांधकाम परवानगी तसेच, करसंकलन विभागाने मोबाईल टॉवरवरील अवैध बांधकाम शास्तीकर लागू न करण्याचा घाट घातल्याचे स्पष्ट होत आहे.

महापालिकेच्या करसंकलन विभागाकडून अवैध बांधकामांना नियमाप्रमाणे शास्तीकर आकारला जातो. त्यानुसार, संबंधित टेलिकॉम कंपनीच्या २४४ मोबाईल टॉवरवर शास्तीकर वसुल केल्यास महापालिकेस भरघोस उत्पन्न मिळेल. मात्र, या कंपनीस अभय दिल्याने महापालिकेची सुमारे ५० कोटींची फसवणूक झाली आहे.

याबाबत आता आयुक्त राजेश पाटील काय भूमिका घेतात याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.