अंत्यविधीचा खर्च महापालिकेने उचलण्याच्या ठरावाची अंमलबजावणी न केल्यास आंदोलन : मारुती भापकर

पिंपरी : पिंपरी चिंचवड शहरातील सर्व स्मशानभूमीत मृतदेहावर करण्यात येणाऱ्या अंतिमसंस्काराचा खर्च महापालिकेने करावा, असा निर्णय पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही ती करण्यात यावी अशी मागणी माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी केली आहे.

महापौर माई ढोरे आयुक्त राजेश पाटील, सभागृह नेता नामदेव ढाके आणि विरोधीपक्ष नेता राजू मिसाळ यांना भापकर यांनी बुधवारी पत्र दिले असून त्यात म्हटले आहे की, 

शहरातील सर्व स्मशानभूमीत अंत्यसंस्काराचा  खर्च महापालिकेने करावा अशी मागणी आम्ही  सन २०१५ पासून करत होतो. यासाठी अनेकवेळा पत्रव्यवहार व आंदोलने करून ही योजना आम्ही मंजूर करून घेतली. 

या  बाबत  स्थायी समिती ठराव क्र. १५९५१ दि.०५ एप्रिल २०१६, महापालिका सभा ठराव क्र. ८४५ दि. २० एप्रिल २०१६ ला सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तत्कालीन आयुक्तांनी ना.वि.यो./क्र./५/कावि/१७७/२०१६ दि. ०२ मे २०१६ या क्रमांकाने आदेश केला. परंतु आपल्या काळात या योजनेची अंमलबजावणी करण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात होती. म्हणून आम्ही दि.२० जानेवारी २०१८ रोजी महापालिकेसमोर जनआंदोलन करणार होतो. 

तत्कालीन महापौर नितीन काळजे व सत्तारुढ पक्षनेते यांनी आमच्या या मागणीचे स्वागत करून या मागणीबाबत आमची भूमिका सकारात्मक असून या मागणीबाबत आम्ही महापालिका प्रशासनाकडे योग्यतो पाठपुरावा करतो असे आश्वासन दिल्यामुळे आम्ही आमचे आंदोलन स्थगित केले. आम्हाला मिळालेल्या लेखी आश्वासनाला आज ३ वर्षे झाली आहेत. आमच्या मागणीबाबत कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नाही. 

या जनहिताच्या प्रश्नाबाबत सत्ताधारी व प्रशासनास वेळच मिळत नाही कारण महापालिकेचा कारभार चालविताना आपले पदाधिकारी आपल्याला व आपल्या बगलबच्चांना महापालिकेचे ठेके कसे मिळतील यामध्ये मशगुल आहेत.

 सल्लागारांच्या नेमणुका, ऐनवेळचे विषय, मुदतवाढीची कामे, पदाधिकारी, अधिकारी, ठेकेदार, सल्लागार यांच्या रिंग, बीओटी प्रकल्प टीडीआरचे विषय, एफएसआयचे विषय, कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या पदन्नोत्या, बदल्या, कोविड महामारीच्या कामांचे ठेके, स्मार्टसिटीचे ठेके,  बांधकाम व्यावसायिकांचे विषय यामध्ये मोठे अर्थकारण असल्यामुळे आमच्या या जनहिताच्या विषयांबाबत लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाला बिलकुल वेळ व  संवेदनशीलता नाही असेच आम्हाला वाटते. त्यामुळे आपण आमच्या या जनहिताच्या मागणीबाबत तातडीने योग्यते पाउल उचलावे अन्यथा आम्हाला पुन्हा आंदोलन करावे लागेल व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी सत्ताधारी पक्ष व प्रशासनाची असेल कृपया याची नोंद घ्यावी.