शाहूसृष्टीच्या भूमिपूजनातही भाजपचे राजकारण! पालकमंत्र्यांना निमंत्रण नाही : राष्ट्रवादीचा आरोप

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील संभाजीनगर येथील शाहूसृष्टीच्या कामाचे भूमिपूजन आज दिनांक 23 नोव्हेंबर रोजी कोल्हापूरचे छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या हस्ते होत आहे. या कार्यक्रमासाठी पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांना निमंत्रण देण्यात आलेले नाही. मात्र, त्यांचे नाव निमंत्रण पत्रिकेत टाकण्यात आले असून असे करून पालिकेतील सत्ताधारी भाजपला अजित पवार यांच्याविषयी नागरिकात गैरसमज पसरवायचा आहे असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन करण्यात आला. 

या पत्रकार परिषदेस शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे, विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ, ज्येष्ठ नगरसेविका मंगला कदम उपस्थित होते.

यावेळी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, चिंचवड शहरातील संभाजीनगर, चिंचवड येथील शाहूसृष्टी हा  राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काळातील एक प्रकल्प आहे. सन २०१६ रोजी शाहू सृष्टीच्या कामाचे भूमिपूजन अजित पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. सुमारे १ कोटी ८० लाखाचे काम सुरु असून दुस-या टप्प्यातील कामांसाठी सुमारे ७ कोटी ४६ लाख मंजूर करण्यात आले आहेत. शाहूसृष्टी व फुलेसृष्टीच्या भूमीपूजनाचा कार्यक्रम छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या हस्ते करण्याचे नियोजन सत्ताधारी  पक्षामार्फत करण्यात येत आहे. या कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकेत अजित पवार  यांचे नाव टाकण्यात आले आहे परंतु आज पर्यंत त्यांना निमत्रंण दिले गेले नाही. केवळ श्रेय घेण्यासाठी सत्ताधारी भाजप संभाजी महाराजांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्याचे नियोजन करीत आहे. 

 निवडणुकांच्या तोंडावर या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाचा घाट घातला जात आहे. पालकमंत्र्याना निमंत्रण न देता निमंत्रण पत्रिकेत नाव टाकले आहे, हे सर्वथा चुकीचे आहे. याचा राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षातर्फे आम्ही जाहीर निषेध करतो. शाहू,फुले आंबेडकर ही महाराष्ट्राची दैवते आहेत याबाबत तरी भाजपने राजकारण करु नये. 

चौकट

याबाबत बोलताना मंगला कदम म्हणाल्या, मी याबाबत अजितदादा यांना कॉल केला होता. त्यांनी आपणास या कार्यक्रमाचे निमंत्रण नाही असे मला सांगितले आहे. त्यामुळे मी आयुक्त राजेश पाटील आणि अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनीही याबाबत आपणाला काहीच कल्पना नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे हा कार्यक्रम कोणी आयोजित केला असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामुळे आयुक्तांचा प्रशासनावर काहीच वचक राहिलेला नाही ही बाब स्पष्ट होत आहे.