मोशी येथील गट क्रमांक ३२७ मधील जागेवरील सार्वजनिक हिताची आरक्षणे रद्द करण्याच्या हालचालींना मारुती भापकर यांचा तीव्र विरोध
पिंपरी-चिंचवड (दि. १८ नोव्हेंबर २०२६): पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास आराखड्यातील (डीपी) मोशी येथील तब्बल १५ हेक्टर अर्थात सुमारे ३७ एकर सार्वजनिक आरक्षणाच्या जमिनीचे आरक्षण रद्द करून ती जागा एका संस्थेला देण्याच्या प्रस्तावावरून शहरात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. मोशी गट क्रमांक ३२७ (जुना गट क्र. ३२५) मधील आरक्षण क्रमांक १/२१० अन्वये असलेल्या 'रिक्रिएशनल कॉम्प्लेक्स' (मनोरंजन संकुल) आणि 'जलाशय' या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या सार्वजनिक हिताच्या आरक्षणांचे फेरबदल करून ही जागा 'क्रांतिवीर चापेकर स्मारक समिती संचालित, पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम आदिवासी आश्रम शाळा, चिंचवड' या निवासी शैक्षणिक संस्थेला देण्याचा प्रस्ताव शुक्रवार, दि. २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात आला आहे. मोशी परिसरातील करदात्या नागरिकांवर अन्याय करणारा हा प्रस्ताव सभागृहात बहुमताने फेटाळून लावावा, अशी आग्रही मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे.
या संदर्भात मारुती भापकर यांनी दि. १८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे महापौर रवी लांडगे, आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे, सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर आणि शिवसेना गटनेते विश्वजीत बारणे यांना अधिकृत पत्र पाठवून या प्रकरणाचे गांभीर्य निदर्शनास आणून दिले आहे. पत्रात नमूद केल्यानुसार, मोशी येथील गट क्रमांक ३२७ मधील १५ हेक्टर जागेवर शहराच्या भविष्यातील नागरी गरजा लक्षात घेऊन मनोरंजन संकुल आणि जलाशय असे सार्वजनिक आरक्षण टाकण्यात आले होते. मात्र, आता महापालिका प्रशासनाकडून हे दोन्ही सार्वजनिक हिताचे आरक्षण पूर्णपणे वगळण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
प्रशासकीय प्रक्रियेचा तपशील मांडताना पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ (MRTP Act) च्या कलम ३७ अन्वये मंजूर विकास योजनेत फेरबदल करून ही दोन्ही आरक्षणे वगळण्यात येत आहेत. या जमिनीचा वापर बदलून ती 'मागास जमातीसाठी निवासी शैक्षणिक संस्था' या प्रयोजनासाठी समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या आरक्षण फेरबदलावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागवणे आणि त्यावर अंतिम निर्णय घेऊन तो प्रस्ताव राज्य शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याचे सर्व अधिकार महापालिका आयुक्तांना प्रदान करण्याचा विषय दि. २० नोव्हेंबर २०२६ च्या सर्वसाधारण सभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला आहे.
या प्रस्तावावर तीव्र आक्षेप घेताना मारुती भापकर यांनी संबंधित संस्थेच्या कार्यपटावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. संबंधित संस्थेची संपूर्ण माहिती घेतली असता, आजपर्यंत या संस्थेमध्ये शंभर ते दीडशे विद्यार्थी देखील शिक्षण घेत नसल्याचे दिसून येते. अशा संस्थेला शैक्षणिक कार्यासाठी जर जागा द्यायचीच असेल, तर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA), महाराष्ट्र शासन किंवा उपलब्ध गायरान जमिनीमधून एक ते दीड एकर जागा देण्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करायला हरकत नाही. मात्र, त्यासाठी शहरातील सामान्य करदात्या नागरिकांच्या हक्काचे मनोरंजन संकुल आणि जलाशयासारखे ३७ एकरचे सार्वजनिक आरक्षण रद्द करणे हे कोणत्याही नियमात बसणारे नाही, असे त्यांनी ठामपणे मांडले आहे.
या निर्णयामुळे भविष्यात चुकीचा पायंडा पडण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरासह संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात आणि देशात आदिवासी व मागासवर्गीय समाजासाठी तसेच इतर समाजासाठी शैक्षणिक कार्य करणाऱ्या हजारो संस्था व संघटना कार्यरत आहेत. उद्या या सर्व संस्थांनी अशाच प्रकारे जागेची मागणी केली, तर महापालिका प्रशासनाकडून शहरातील जनहिताची सर्व सार्वजनिक आरक्षणे रद्द करून त्यांना जागा वाटप केली जाणार का, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. 'म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही, मात्र काळ सोकावणार आहे,' अशी मार्मिक टीका करत प्रशासनाच्या या भूमिकेवर कडक ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.
राजकीय आणि नागरी विश्लेषणाच्या दृष्टिकोनातून हा मुद्दा शुक्रवारच्या सर्वसाधारण सभेत अत्यंत गाजण्याची चिन्हे आहेत. एकीकडे आदिवासी व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या निवासी शिक्षणासाठी संस्थेला जागा मिळावी अशी भूमिका प्रस्तावाच्या समर्थकांकडून मांडली जाऊ शकते, तर दुसरीकडे मोशीसारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या उपनगरात पर्यावरणीय संतुलनासाठी 'जलाशय' आणि नागरिकांसाठी 'मनोरंजन संकुल' अत्यंत आवश्यक असल्याची भूमिका पर्यावरणप्रेमी व नागरिकांनी घेतली आहे. आता दि. २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत महापौर, सत्तारूढ पक्ष, विरोधी पक्ष आणि सर्व नगरसदस्य मोशीच्या करदात्या नागरिकांच्या हिताचा विचार करून हा प्रस्ताव फेटाळतात की त्यावर शिक्कामोर्तब करतात, याकडे संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहराचे लक्ष लागले आहे.
Labels: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation, Moshi DP Reservation, Maruti Bhapkar, PCMC General Body Meeting, Pune Civic News, Land Reservation Controversy, Maharashtra News, Astra News Network
Search Description: Read the detailed news report on activist Maruti Bhapkar urging PCMC Mayor Ravi Landge, Commissioner Dr. Vijay Suryawanshi, and corporators to reject the proposal of canceling 37 acres of public DP reservation in Moshi for a private educational trust.
Hashtags: #PimpriChinchwad #PCMC #Moshi #MarutiBhapkar #PuneNews #CivicIssues #LandReservation #MaharashtraNews #AstraNews
Reviewed by ANN news network
on
११/१८/२०२६ ०६:३३:०० PM
Rating:

कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: