अमेरिकेची इन्फोसिस, टाटा आणि विप्रोसह दिग्गज कंपन्यांवर 'पर्म' व्हिसा बंदी; भारतीय प्रोफेश्नल्सचे भवितव्य टांगणीला

वॉशिंग्टन / नवी दिल्ली: तंत्रज्ञान क्षेत्रातील रोजगार पुरवणाऱ्या बड्या कंपन्यांना आणि अमेरिकेत कायमस्वरूपी निवास (ग्रीन कार्ड) मिळवू इच्छिणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांना अमेरिकन प्रशासनाने एक मोठा धक्का दिला आहे. अमेरिकन सरकारने इन्फोसिस, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस), विप्रो, कॉग्निझंट, एचसीएल, कॅपजेमिनी, मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲडोबी यांसारख्या प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्यांवर 'परम' (PERM - Program for Electronic Review Management) प्रक्रियेअंतर्गत निलंबनाची कारवाई जाहीर केली आहे. या निर्णयानुसार, संबंधित कंपन्यांचे नवीन 'परम' अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, तसेच ज्यांचे अर्ज सध्या प्रलंबित आहेत, त्यांच्यावर कोणतीही पुढील प्रक्रिया केली जाणार नाही, असे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

या अनपेक्षित निर्णयामुळे विशेषतः भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांच्या मनात प्रचंड अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. अमेरिकन तंत्रज्ञान क्षेत्रावर, भारतीय कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर आणि तेथे कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्यावर या निर्णयाचा काय परिणाम होईल, याचा सखोल आढावा घेणे अत्यंत आवश्यक ठरले आहे.

'परम' (PERM) म्हणजे काय आणि त्याचे महत्त्व काय?

अमेरिकेत रोजगारावर आधारित ग्रीन कार्ड (कायमस्वरूपी निवास परवाना) मिळवण्याच्या प्रक्रियेत 'परम' (PERM) ही पहिली आणि अत्यंत महत्त्वाची पायरी मानली जाते. अमेरिकन कामगार विभागाद्वारे (US Department of Labor) ही प्रक्रिया राबवली जाते. या प्रक्रियेअंतर्गत, अमेरिकन कंपनीला हे सिद्ध करावे लागते की, ज्या पदासाठी ते परदेशी कर्मचाऱ्याला (उदा. भारतीय आयटी कर्मचाऱ्याला) कायमस्वरूपी कामावर ठेवू इच्छितात, त्या पदासाठी पुरेसे, पात्र आणि उत्सुक अमेरिकन नागरिक किंवा कामगार उपलब्ध नाहीत.

कंपनीने दिलेल्या जाहिराती आणि स्थानिक भरती प्रक्रियेनंतरही योग्य अमेरिकन कामगार मिळाला नाही, तरच कामगार विभाग या 'परम' अर्जाला मंजुरी देतो. ही मंजुरी मिळाल्यानंतरच कंपनी संबंधित कर्मचाऱ्यासाठी आय-१४० (I-140 - Immigrant Petition for Alien Worker) आणि पुढे ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करू शकते. त्यामुळे या पहिल्याच टप्प्यावर निलंबन आल्याने संपूर्ण ग्रीन कार्ड प्रक्रियाच ठप्प झाली आहे.

निलंबनाचा निर्णय का घेण्यात आला?

अमेरिकन कामगार विभाग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, स्थानिक कामगारांच्या रोजगाराचे संरक्षण करणे आणि परदेशी कर्मचाऱ्यांची भरती करताना सर्व नियमांचे तंतोतंत पालन होत आहे की नाही, याची चाचपणी करण्यासाठी हे निलंबन लागू करण्यात आले आहे.

कंपन्यांनी स्थानिक पातळीवर अमेरिकन कामगारांची योग्य प्रकारे भरती प्रक्रिया राबवली होती का, किंवा वेतनाच्या निकषांमध्ये काही तफावत आहे का, याची चौकशी करण्यासाठी ही तात्पुरती बंदी असल्याचे सांगितले जात आहे. तथापि, या अचानक लादलेल्या बंदीमुळे आधीच प्रदीर्घ प्रतीक्षा यादीचा सामना करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या करिअरवर आणि मानसिक स्थितीवर होणारा परिणाम

या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे. भारतीय कर्मचाऱ्यांसाठी रोजगारावर आधारित ग्रीन कार्डचा प्रतीक्षा कालावधी आधीच अनेक दशकांचा आहे. अशा स्थितीत 'परम' अर्ज रोखल्यामुळे:

१. करिअरची अनिश्चितता: ज्या कर्मचाऱ्यांचे 'परम' अर्ज प्रलंबित होते किंवा जे अर्ज करण्याच्या तयारीत होते, त्यांच्या प्रगतीला पूर्णविराम मिळाला आहे. २. एच-१बी व्हिसा मुदतवाढ: एच-१बी व्हिसाची सामान्य मुदत ६ वर्षांची असते. ६ वर्षांनंतर व्हिसा वाढवून मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्याचा आय-१४० अर्ज मंजूर असणे किंवा 'परम' अर्ज ३६५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असणे गरजेचे असते. परम प्रक्रियेवरच बंदी आल्यामुळे ६ वर्षांची मुदत संपत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना अमेरिका सोडावी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ३. कौटुंबिक आणि आर्थिक ताण: अमेरिकेत अनेक वर्षांपासून स्थायिक असलेल्या, घरे घेतलेल्या आणि मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी असलेल्या कुटुंबांवर या निर्णयामुळे मोठे आर्थिक व मानसिक संकट ओढवले आहे.

कंपन्यांची संभाव्य पावले आणि कायदेशीर पर्याय

या कारवाईनंतर बाधित कंपन्या शांत बसण्याची शक्यता नाही. उद्योग तज्ज्ञांच्या मते, कंपन्या खालीलप्रमाणे पावले उचलू शकतात:

• अंतर्गत अनुपालन पुनरावलोकन (Internal Compliance Review): सर्व कंपन्या आपल्या कामगार भरती प्रक्रियेची आणि कागदपत्रांची सखोल तपासणी करतील, जेणेकरून कामगार विभागाच्या सर्व अटी पूर्ण करता येतील.
• कायदेशीर आव्हाने (Legal Challenges): जर हे निलंबन अन्यायी किंवा प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे असल्याचे दिसून आले, तर कंपन्या अमेरिकन न्यायालयांमध्ये या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करू शकतात.
• ग्लोबल मोबिलिटी आणि री-लोकेशन: ज्या कर्मचाऱ्यांचा एच-१बी व्हिसा संपत आला आहे, त्यांना कंपन्या भारत, कॅनडा किंवा इतर देशांतील त्यांच्या केंद्रांवर तात्पुरत्या स्वरूपात स्थानांतरित (Relocate) करू शकतात.

कर्मचाऱ्यांनी काय काळजी घ्यावी?

व्हिसा आणि ग्रीन कार्ड तज्ज्ञांच्या मते, कर्मचाऱ्यांनी या स्थितीत घाबरून न जाता अत्यंत संयमाने आणि कायदेशीर मार्गाने पावले उचलली पाहिजेत:

• एच-१बी आणि परम यातील फरक लक्षात घ्या: 'परम' (PERM) ही ग्रीन कार्डसाठीची प्रक्रिया आहे, तर एच-१बी (H-1B) हा एक तात्पुरता कामगाराचा व्हिसा आहे. परम प्रक्रियेवर बंदी आली असली, तरी वैध एच-१बी व्हिसा असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सध्याच्या नोकरीवर किंवा व्हिसावर थेट तात्काळ कोणताही अवैध परिणाम होत नाही.
• स्वतःच्या अर्जाची स्थिती तपासा: कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कंपनीच्या कायदेशीर (Legal/Immigration) टीमशी संपर्क साधून आपल्या केसची नेमकी स्थिती (उदा. PERM filed, under audit, or pending) जाणून घ्यावी.
• घाईघाईने निर्णय घेऊ नका: या टप्प्यावर नोकरी सोडणे, नवीन नोकरी शोधणे किंवा अमेरिकेबाहेर प्रवास करणे यासारखे मोठे निर्णय घेण्यापूर्वी तज्ज्ञ इम्रिग्रेशन वकिलांचा सल्ला घ्यावा.

एकंदरीत, अमेरिकन सरकारच्या या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान क्षेत्रात विशेषतः भारतीय माहिती तंत्रज्ञान उद्योगात मोठे खळबळ उडाली असून, येत्या दिवसांत यावर सरकार आणि कंपन्या काय मार्ग काढतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

• Labels: US Green Card, PERM Suspension, Indian IT Workers, H1B Visa, Infosys, TCS, Wipro, US Immigration News
• 
  
• Search Description: US government suspends PERM green card application processing for top IT firms including Infosys, TCS, Wipro, Microsoft, creating uncertainty for Indian tech workers.
• 
  
• Hashtags: #USGreenCard #PERMSuspension #IndianIT #H1BVisa #USImmigration #TCS #Infosys #Wipro #TechNews