पुणे म्हाडाचा बहुचर्चित 'साई गॅलेक्सी' गृहप्रकल्प घोटाळा; तत्कालीन अधिकाऱ्यांसह विकासकांवर गुन्हे दाखल करण्याची लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) ची मागणी

पुणे (दि. २७ ऑक्टोबर २०२६): पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ (म्हणजेच पुणे म्हाडा) अंतर्गत २० टक्के सर्वसमावेशक गृहयोजनेत अत्यंत धक्कादायक आणि कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. 'साई गॅलेक्सी' हा प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नसलेला बनावट व खोटा गृहप्रकल्प दाखवून, खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे शासनाची व म्हाडा प्राधिकरणाची घोर फसवणूक करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या महाघोटाळ्याप्रकरणी दोषी तत्कालीन मुख्य अधिकारी, संबंधित खाजगी विकासक आणि हे आदेश पाच महिने दाबून ठेवणाऱ्या सध्याच्या अधिकाऱ्यांवर तत्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करून अनियमित ना-हरकत प्रमाणपत्रे (NOC) रद्द करण्यात यावीत, अशी आक्रमक मागणी लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) च्या वतीने करण्यात आली आहे. जर पुढील सात दिवसांत यावर कठोर कायदेशीर कारवाई झाली नाही, तर पुणे म्हाडा कार्यालयासमोर तीव्र धरणे आंदोलन आणि आमरण उपोषण छेडले जाईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे प्रशासनाला देण्यात आला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) च्या महाराष्ट्र प्रदेश अनुसूचित जाती व जमाती (SC/ST) आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष संजय आल्हाट यांनी पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना आणि म्हाडा प्राधिकरणाच्या उपाध्यक्षांना प्रत्यक्ष भेटून एक सविस्तर व कडक निवेदनावारे ही मागणी लावून धरली आहे. या निवेदनात म्हाडाच्या दक्षता व सुरक्षा विभागाच्या अधिकृत आदेशांचे गेली पाच महिने पायमल्ली करून पालन न केल्याबद्दल अत्यंत तीव्र आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. म्हाडाच्या तिजोरीला आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील (EWS) तसेच अल्प उत्पन्न गटातील (LIG) गोरगरीब नागरिकांच्या हक्काच्या घरांवर डल्ला मारण्यासाठी हा कट रचण्यात आल्याचा थेट आरोप पक्षाच्या वतीने करण्यात आला आहे.

म्हाडा प्राधिकरणाचे मुख्य दक्षता अधिकारी विनीत अग्रवाल यांनी ५ मे २०२६ रोजी दिलेल्या अधिकृत आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले होते की, 'साई गॅलेक्सी' हा प्रकल्प कागदावर दाखवून खोट्या दस्तऐवजांच्या आधारे शासनाची उघड फसवणूक करण्यात आली आहे. पुणे मंडळाच्या तत्कालीन मुख्य अधिकाऱ्यांनी ८ फेब्रुवारी २०२४ आणि २३ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेले दोन ना-हरकत प्रमाणपत्रे ही एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR-2020) मधील कलम ३.८ चे उघड उल्लंघन करणारी आणि पूर्णपणे अनियमित आहेत. त्यामुळे ही दोन्ही प्रमाणपत्रे तातडीने रद्दबातल (Cancel) करण्याचे स्पष्ट आदेश दक्षता विभागाने दिले होते. परंतु, पाच महिने उलटूनही पुणे म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी या आदेशावर कोणतीही कारवाई न करता हे आदेश दडपून ठेवल्याचे समोर आले आहे.

या अनियमित आदेशांचा फायदा घेत, 'गंगाधर फ्लोरेन्टिना' या प्रकल्पाचा विकासक मेसर्स श्री बालाजी रियल्टी आणि 'द हायफन' या प्रकल्पाचा विकासक मेसर्स डायनेस्टी एजीआर यांनी आपल्या प्रकल्पांतील २० टक्के सर्वसमावेशक योजनेतील हक्काचा गृहसाठा 'साई गॅलेक्सी' या अस्तित्वात नसलेल्या खोट्या प्रकल्पात केवळ खाजगी विकासकांमधील परस्पर सामंजस्य कराराच्या (MoU) आधारे वर्ग केला. वास्तविक पाहता, शासनाच्या नियमांनुसार हा २० टक्के कोटा गोरगरीब, गरजू, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात मिळणे बंधनकारक आहे. मात्र, विकासकांच्या या संगनमतामुळे आणि म्हाडातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या मेहरबानीमुळे गरिबांच्या हक्काच्या घरांवर गदा आणली गेली आणि मूळ प्रकल्पांतील महागडी जागा मोकळी करून खाजगी विकासकांनी कोट्यवधींचा नफा कमावल्याचा आरोप केला जात आहे.

या सर्व गंभीर बाबींचा पाढा वाचत लोक जनशक्ती पार्टीने प्रशासनासमोर तीन प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत: १. दि. ०८.०२.२०२४ आणि दि. २३.०८.२०२४ रोजी दिलेली दोन्ही बेकायदेशीर व अनियमित ना-हरकत प्रमाणपत्रे (NOC) तातडीने रद्द करण्यात यावीत. २. बनावट कागदपत्रे तयार करून शासनाची फसवणूक करणारे तत्कालीन म्हाडा मुख्य अधिकारी आणि संबंधित खाजगी विकासकांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल करण्यात यावेत. ३. मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यांचे स्पष्ट आदेश पाच महिने दडपून ठेवून दोषींना पाठीशी घालणाऱ्या सध्याच्या पुणे म्हाडा मुख्य अधिकाऱ्यांवर कडक प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी.

जर येत्या सात दिवसांच्या आत म्हाडा प्रशासनाने या मागण्यांवर योग्य ती कारवाई केली नाही, तर पुणे म्हाडा कार्यालय (आगरकर नगर) येथे पक्षाच्या वतीने तीव्र धरणे आंदोलन आणि बेमुदत आमरण उपोषण करण्यात येईल. या आंदोलनामुळे उद्भवणाऱ्या सर्व कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी म्हाडा प्रशासनाची राहील, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. या निवेदनावर संजय आल्हाट यांच्यासह माजी सहायक पोलीस आयुक्त तसेच 'होम राईट्स इंडिया सोशल फाउंडेशन'चे मिलिंद गायकवाड, प्रमोद राजगुरू, विजय कदम आणि दत्तात्रय राजगुरू यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.  प्रशासन आता यावर काय कारवाई करते, याकडे सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

• Labels: Pune MHADA Scam, Sai Galaxy Project Fraud, Sanjay Alhat, Lok Janshakti Party Ramvilas, EWS LIG Housing Fraud, Pune Real Estate Crime, MHADA NOC Cancellation

• Search Description: Read the detailed report on Lok Janshakti Party (Ramvilas) threatening intense protest against Pune MHADA over the fake Sai Galaxy project housing scam and EWS/LIG quota diversion.

• Hashtags: #PuneMHADA #SaiGalaxyScam #HousingFraud #SanjayAlhat #LokJanshaktiParty #PuneNews #RealEstateScam #MaharashtraNews